Onion : चुकीच्या निर्यात धोरणांमुळे कांदा उत्पादक हवालदिल

नाशिक ः सध्या उन्हाळ कांदा (Summer Onion) कवडीमोल भावात विकला जात असल्याने शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्चही (Onion Production Cost) भरून निघत नाही. गेल्या पाच महिन्यांपासून कांद्याचे सरासरी दर (Onion Rate) ८०० ते १२०० रुपयांच्या दरम्यान आहेत. यास कारणीभूत केंद्राचे कांदा निर्यातीबाबत चुकीचे धोरण (Onion Export Policy) असून कांदा उत्पादक शेतकरी पूर्णपणे हवालदिल झाला आहे. कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित पूर्णपणे बिघडले आहे. असा आरोप करीत शेतकऱ्यांची कोंडी सोडवा, असे वास्तव शरद जोशी प्रणित शेतकरी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी धुळे लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार डॉ. सुभाष भामरे यांच्या निदर्शनास आणून दिले.

खासदार डॉ. भामरे हे बुधवारी (ता. २४) मतदारसंघात दौऱ्यावर होते. या वेळी शेतकरी संघटनेचे तालुकाध्यक्ष बाळासाहेब चौधरी, युवा आघाडीचे जिल्हाध्यक्ष किरण पाटील, तालुका युवा आघाडी जितेंद्र सूर्यवंशी, उपाध्यक्ष नयन सोनवणे, कार्याध्यक्ष शैलेंद्र कापडणीस, बाजार समितीचे माजी सभापती संजय भामरे, सामाजिक कार्यकर्ते बिपिन सावंत, राकेश घोडे या वेळी उपस्थित होते.

चालू वर्षी कांद्याचे घटलेले उत्पादन त्यात उत्पादन खर्चाच्याखाली दर मिळत असल्याने कसमादे भागात शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष पाहायला मिळत आहे. या पार्श्वभूमीवर चालू सप्ताहात तीन आंदोलने झाली. वातावरण तापलेले असताना शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी डॉ. भामरे यांना गाठले. कांदा दरातील घसरणीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र शासनाने लक्ष घालून शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी केली.

शेतकऱ्यांचे प्रश्न केंद्र सरकारकडे मांडा

शेतकरी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी खासदार डॉ. भामरे यांच्याकडे कांद्याच्या दरासंदर्भात गाऱ्हाणे मांडले. बँक क्षेत्रातील पीककर्ज घेताना सीबिल प्रश्न, रासायनिक खतांचे लिंकिंग, पाणंद रस्त्यांचा प्रश्न अशा शेतकऱ्यांच्या व्यथा केंद्रापर्यंत पोहोचाव्यात, अशी आग्रही मागणी या वेळी केली.

सध्या उन्हाळ कांद्याला अपेक्षित दर मिळत नसल्याची वास्तविक स्थिती आहे. यासंबंधी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर, वाणिज्यमंत्री पीयूष गोयल यांना याबाबत कळविले आहे. राज्य सरकारने यापूर्वी कांद्याचे दर घसरले असता अनुदान देऊन शेतकऱ्यांना दिलासा आहे. या धर्तीवर केंद्र व राज्य सरकारने संयुक्तपणे शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी प्रतिक्विंटलला पाचशे रुपये अनुदान द्यावे, अशी मागणी केली आहे. शेतकऱ्यांना कोंडीतून बाहेर काढण्यासाठी माझा पाठपुरावा सुरू आहे.

- डॉ. सुभाष भामरे,

खासदार, धुळे लोकसभा मतदारसंघ