कांदा (Onion) खायला मिळाला नाहीतर कोणी मरत नाही, पण सत्ता धोक्यात येते म्हणून कांदा जीवनावश्यक केला गेला. कांद्याचे भाव पाडण्यासाठी फक्त आवश्यक वस्तू कायद्याचाच नाही, तर परराष्ट्र व्यापार कायद्याचाही वापर केला जातो.
वर्षाचा सप्टेंबर महिना आला आहे, या कालखंडामध्ये कांद्याचे दर वाढण्यास सुरुवात होत असते. या वर्षी तसे काही होताना दिसत नाही. अपेक्षित वाढ होण्याची शक्यताही धूसर होत चालली आहे. आता साठवण्याची मर्यादा संपत आली आहे. कांदा उत्पादक भाववाढीची वाट पाहत चाळीभोवती चकरा मारत आहेत. एका डोळ्यात स्वप्न, तर दुसऱ्या डोळ्यात काळजी आहे. एकेकाळी कांदा हे महाराष्ट्रातील हुकमी पीक होते. महाराष्ट्र सर्व देशाला कांदा पुरवायचा व निर्यातीतही राज्याचा मुख्य वाटा होता. पुढे कांदा पिकाला बम्पर लॉटरीचे स्वरूप आले अन् अनेक राज्यांमध्ये कांद्याचे पीक घेतले जाऊ लागले. बाजारपेठेतील महाराष्ट्राची मक्तेदारी संपली. दिल्लीच्या आझादपूर मंडीत आता अनेक राज्यांतून आलेला कांदा खाली होताना पाहायला मिळतो. यामुळे महाराष्ट्राला स्पर्धक तयार झाले हे खरे; पण कांद्याच्या समस्येचे कारण ही स्पर्धा नाही, तर सरकारचे धोरण आहे.
कांदा जीवनावश्यक वस्तूंच्या यादीत
कांदा हे सर्वसाधारण पीक राहिले नाही. कांद्याचे भाव वाढल्यामुळे सरकारे उलथी-पालथी होतात, म्हणून कांदा आवश्यक वस्तूंच्या यादीत टाकला गेला व कांदा ‘जीवनावश्यक’ झाला. पहिल्यांदा १९९९ मध्ये कांदा आवश्यक वस्तूच्या यादीत टाकला गेला. २००४ मध्ये तो यादीतून बाहेर काढला गेला पण आजपर्यंत कांद्यावर अनेक वेळा निर्बंध लादले गेले व कांद्याचे भाव पाडण्याचा कार्यक्रम सुरूच राहिला. कांदा खायला मिळाला नाहीतर कोणी मरत नाही पण सत्ता धोक्यात येते म्हणून कांदा जीवनावश्यक केला गेला. कांद्याचे भाव पाडण्यासाठी फक्त आवश्यक वस्तू कायद्याचाच वापर होतो असे नाही, परराष्ट्र व्यापार कायद्याचाही वापर सर्रास केला जातो. सर्व निर्यातबंद्या परराष्ट्र व्यापार कायद्यांतर्गत होतात व साठ्यांवरील मर्यादा व राज्यबंदी आवश्यक वस्तू कायद्यांतर्गत केली जाते. याशिवाय कांद्याच्या घाऊक व्यापाऱ्यांवर व अडत्यांवर आयकर खात्याच्या व ‘ईडी’च्या धाडी टाकून दहशत निर्माण केली जाते व कांद्याचे भाव पाडले जातात.
हे सरकारचे पाप
या वर्षी कांदा रखडला याचे कारण कांदा निर्यातीबाबतचे सरकारचे धरसोडीचे धोरण आहे. जेव्हा जेव्हा कांद्याला चांगले दर मिळण्यासारखी परिस्थिती निर्माण होते तेव्हा सरकार निर्यातबंदी व साठ्यांवर मर्यादा घालून दर कमी करते. याचा परिणाम भारताकडून कांदा आयात करणाऱ्या देशांच्या पुरवठा साखळीवर होतो. २०२० मध्ये केलेल्या अचानक निर्यातबंदीमुळे त्रस्त झालेल्या जपान व अमेरिकेने जागतिक व्यापार संघटनेत भारताविरोधात तक्रार केली आहे. बांगलादेश हा भारतीय कांद्याचा सगळ्यात मोठा आयातदार देश होता. आपल्या कांद्याच्या निर्यातीपैकी जवळपास २६ टक्के कांदा बांगलादेशात जात होता. आपल्या निर्यात धरसोडीच्या धोरणामुळे बांगलादेशने कांद्याच्या बाबतीत आत्मनिर्भर व्हायचे ठरवले व भारताकडून कांदा आयात करण्याऐवजी कांद्याचे बियाणे आयात केले. त्यांच्या शेतकऱ्यांना कांदा उत्पादन वाढवण्यास प्रोत्साहन दिले. इतकेच नाही तर या वर्षी बांगलादेशने भारताकडून कांदा आयातीवरही बंदी घातली होती. भारताच्या अशा बेभरवशाच्या वागण्यामुळे एकेकाळी आंतरराष्ट्रीय
बाजारपेठेत भारताच्या कांद्याचा असलेला ३० ते ४० टक्के हिस्सा घटून आता ८.५ टक्के इतकाच उरला आहे.
स्पर्धकांना संधी मिळाली
भारताच्या धरसोडीच्या निर्यात धोरणामुळे आयातदार देश इतर देशांकडे वळले. बाजारातली पोकळी भरून
काढण्यासाठी पाकिस्तान पुढे सरसावला. चीन, इजिप्त, इराण, नेदरलँडसारख्या देशांनी आंतरराष्ट्रीय कांदा बाजारात जम बसवला. भारत सरकारच्या अनिश्‍चित धोरणाचा फटका बसलेल्या देशांनी कांद्याचा शाश्‍वत पुरवठा करणाऱ्या देशांकडून कांदा आयात करण्यास सुरुवात केली. देशांतर्गत कांद्याचा पुरवठा वाढल्यानंतर निर्यात खुली केली तरी निर्यातदारांना परदेशातील ग्राहक मिळवणे कठीण होऊन बसते.
नाफेड एक दुधारी तलवार
अतिरिक्त कांदा उत्पादन झाल्यास सरकारने कांदा खरेदी करावा व शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा ही शेतकऱ्यांची अपेक्षा असते. अनेक वेळा सरकारने निश्‍चित दराने कांदा खरेदीही केला आहे. काही वर्षांपासून सरकारने ‘मूल्य स्थिरीकरण निधी’अंतर्गत कांदा खरेदी करण्यास सुरुवात केली. या योजनेत दर पडलेले असताना वाढीव दराने कांदा खरेदी करून साठवायचा, ज्यामुळे बाजारातील आवक घटल्यामुळे खुल्या बाजारातील दर सुधारतील अशी अपेक्षा असते व जेव्हा कांदा खूप महाग होतो तेव्हा साठवलेला कांदा हळूहळू बाजारात सोडून दर नियंत्रित करणे अशी संकल्पना आहे. वर वर दिसताना ही योग्य वाटते. पण नाफेडच्या भ्रष्ट कारभारामुळे शेतकऱ्यांना याचा तोटाच होत आहे. नाफेडसाठी कांदा खरेदी करण्याचा ठेका काही निवडक शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना दिला जातो. त्यांनी उघड लिलावात उतरून शेतकऱ्यांचा कांदा घ्यावा असा नियम आहे. परंतु काही व्यापाऱ्यांकडूनच कमी दरात कांदा खरेदी केला जातो व जास्त दराच्या पावत्या केल्या जातात. इथे शेतकऱ्यांची फसवणूक व सरकारी निधीची लूट केली जाते. कांदा खरेदीबाबतची माहिती गोपनीय ठेवली जाते. जेव्हा कांदा महाग होतो तेव्हा हा साठवलेला कांदा बाजारात ओतून पुन्हा भाव पडले जातात. यातही मोठा भ्रष्टाचार होतो. चौकशीची मागणी केली तरी काहीच उपयोग होत नाही. नाफेडची ही दुधारी तलवार दोन्ही बाजूने शेतकऱ्यांनाच कापते.
कांद्याला चांगल्या दराचा सर्वांनाच फायदा
कांद्याचे दर पडण्याचे काम सरकार करते. याचा थेट परिणाम कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर होतो. अनेक वेळा केलेला खर्च ही निघत नाही. मग कर्ज थकबाकीची जाणे, विजेचे बिल थकणे हे आलेच. ज्या ज्या वेळेस कांद्याला चांगले दर मिळाले आहेत तेव्हा शेतकऱ्यांनी कर्जफेड केली आहे हे बँकेची दप्तरे सांगतील. दोन वर्षांपूर्वी कांद्याला चांगले दर मिळाले तर नाशिक जिल्ह्यातील कळवण, सटाणा भागातील शेतकऱ्यांनी नवरात्रीच्या पहिल्या दिवसाच्या मुहूर्तावर २५० ट्रॅक्टर, अनेक चारचाकी वाहने, शेकडो दुचाक्या अशी कोट्यवधी रुपयांची खरेदी केल्याच्या बातम्या वर्तमानपत्रात छापल्या होत्या. शेतकऱ्यांच्या खिशात पैसा आला की तो परत बाजारपेठेत फिरतो. कृषी सेवा केंद्राच्या थकबाक्या वसूल होतात. ग्रामीण भागातील सर्व व्यावसायिकांचा फायदा होतो, चलन फिरते.
पाप पदरात घ्यावे
१९८० च्या दशकापासून शेतकरी संघटनेने सरकारला अतिरिक्त कांदा खरेदी करण्यास भाग पाडले आहे. याचे कारण या संकटाला सरकार कारणीभूत आहे, हे सरकारचे पाप आहे. सरकारने कांदा व्यापारात हस्तक्षेप नसता केला तर कांदा उत्पादकांवर ही वेळ आली नसती. निर्यात बाजारपेठ कायम राहिली असती, गरजेनुसार शेतकऱ्यांनी कांदा पिकवला असता. पण सरकारच्या निर्यातीबाबत ‘कभी हा कभी ना’ प्रवृत्तीमुळे शेतकऱ्यांवर हे संकट ओढवले आहे. यातून शेतकऱ्यांना बाहेर काढणे ही आता सरकारचीच जबाबदारी आहे.
(लेखक स्वतंत्र भारत पार्टीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आहेत.)
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
