डॉ. सुमंत पांडे

माजी कार्यकारी संचालक,

जलसाक्षरता केंद्र, यशदा, पुणे

शाश्‍वत विकासाचे ध्येय साध्य करण्यासाठी आणि अंमलबजावणीसाठी सोपी व्हावी त्यासाठी १७ ध्येयाच्या नऊ संकल्पना निती आयोगाच्या मार्गदर्शनाखाली निश्‍चित केलेल्या आहेत. या संकल्पनांना पूर्णत्वाच्या दिशेने नेण्यासाठी केवळ ग्रामपंचायती किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर जबाबदारी टाकून शासन मोकळे झालेले नाही.

यासाठी देशपातळीवर सर्व मंत्रालयांना याची जबाबदारी देण्यात आलेली आहे. शाश्‍वत विकासाच्या ध्येयासाठी संबंधित विभागांनी योजना निश्‍चित कराव्यात आणि त्या योजनांसाठी निधीदेखील उपलब्ध करून द्यावा अशा सूचना आहेत. यामध्ये ग्रामीण विकास मंत्रालय, जलशक्ती मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय, कृषी, पशुसंवर्धन, आणि इतर सर्व संबंधित मंत्रालय यामध्ये जबाबदार आहेत.

('ॲग्रोवन'चं व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

शाश्‍वत विकासाच्या नवसंकल्पना साध्य करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर त्याचप्रमाणे राष्ट्रीय स्तरावर आणि राज्यस्तरावर संनियंत्रण समित्या नेमण्यात आलेल्या आहेत. त्यांच्या नियमित बैठका आणि त्या बैठकांतून आढावा होत असतो.

पंधरावा वित्त आयोगाच्या माध्यमातून अप्रत्यक्ष कराचा वाटा स्थानिक स्वराज्य संस्थांना देण्यात येतो, हे सगळ्यांना माहिती आहे. ग्रामपंचायत विकास आराखड्यामध्ये शाश्‍वत विकासाच्या ध्येयाचा अंमलबजावणीसाठी स्थानिक समस्यांचा समावेश करावा हे अभिप्रेत आहे.

शाश्‍वत विकासाच्या नवसंकल्पनांच्या निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींमध्ये क्षमता बांधणी होण्यासाठी आता युद्धस्तरावर नियोजन करण्यात आलेले आहे. ग्रामपंचायतीच्या आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींसाठी प्रशिक्षणाची व्यवस्था करण्यात आलेली आहे. या प्रशिक्षणांमधून आपल्या गावाच्या शाश्‍वत विकासाचे ध्येय कसे समावेश करावे, त्यामागची भूमिका आणि त्यासाठी अर्थ तरतूद कशी करावी याचेही प्रशिक्षण आहे.

तंत्रज्ञान आणि ग्रामविकास

शाश्‍वत विकासाची ध्येय साध्य करण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर नेटकेपणाने करणे अपरिहार्य आहे. त्यामुळे ग्रामनियोजनामध्ये अचूकता येते. सुशासनयुक्त गाव हे शाश्‍वत विकासाच्या नव संकल्पनांमध्ये एक सुशासन ही महत्त्वाची संकल्पना आहे.

विविध योजनांच्या अंतर्गत विकासाचे फायदे लोकांना देण्याची व्यवस्था करणे, ग्रामपंचायतीच्या क्षेत्रातील सर्व रहिवाशांना सुप्रशासनाच्या माध्यमातून सेवा देण्याची हमी, ही त्याची उद्दिष्टे आहेत. सुशासनाच्या आधारस्तंभामध्ये तंत्रज्ञान आणि त्याचा वापर मूलगामी ठरतो.

नुकतेच केंद्र सरकारने हैदराबाद नॅशनल रिमोट सेन्सिंग सेंटर आणि प्रधानमंत्री कृषी कल्याण योजना यामध्ये पाणलोट या विषयासाठी एक करार केलेला आहे. यामध्ये सुदूर संवेदन प्रणालीचा तंत्रज्ञानाचा वापर गावाच्या पाणलोटाच्या नियोजनासाठी कसा करता येईल याचा उल्लेख आहे. त्याचप्रमाणे एका निश्‍चित कालमर्यादेमध्ये सगळ्या गोष्टींचे वितरण आणि अंमलबजावणी होणे हेही गरजेचे आहे.

या सर्व बाबींमध्ये पारदर्शकता असणे हे अपरिहार्य आहे आणि सर्वांनी एकत्र मिळून म्हणजे सांघिकपणे काम करणे गरजेचे आहे. त्यानंतरच परिवर्तन आपल्या दृष्टिक्षेपात येईल हेही तेवढेच महत्त्वाचे आहे.

सांघिक काम

यासाठी काही पायऱ्या आहेत त्या देखील समजून घेणे गरजेचे आहे. पंचायत राज संस्थांमध्ये आणि गावातील सर्व घटक म्हणजे ग्रामपंचायती आणि स्वयंसाह्यता गटांमध्ये एकजिन्सीपणा असणे गरजेचे आहे. यावर आपण यापूर्वी अनेक लेखांतून विस्ताराने चर्चा केली आहे. याशिवाय गावातील सर्व घटकांची भागीदारी आणि सहयोग ग्रामपंचायतच्या विकास आराखडा तयार करण्यासाठी घेणे गरजेचे आहे.

सार्वजनिक सेवा वितरणासाठी प्रोत्साहन

आपल्या राज्याने सेवा हमी कायदा अंगीकारलेला आहे त्याची पूर्तता करण्यासाठी सार्वजनिक सेवांच्या वितरणासाठी प्रोत्साहन देणे गरजेचे आहे. ग्रामपंचायतीमध्ये आर्थिक व्यवहार हाताळण्यासाठी विविध सॉफ्टवेअर केंद्र शासनाने आणि राज्य शासनाने उपलब्ध करून दिलेली आहेत. यांचा वापर केल्यास अनियमितता शून्यस्तरावर येथे आणि अपहार आणि भ्रष्टाचाराला या ठिकाणी आळा बसतो हे महत्त्वाचे.

वेळेचे भान आणि कालमर्यादा

ग्रामपंचायतीने नेमके काय करावे आणि किती कालावधीमध्ये करावे याबाबत स्पष्टता असणे गरजेचे आहे. उदाहरणार्थ, ग्रामपंचायतीच्या मासिक सभा आणि ग्रामसभा या नियमितपणे आणि विहित कालावधीमध्ये आयोजित करणे गरजेचे आहे. आणि या सभा वैधानिक असल्यामुळे यांच्या नोंदीचे दस्तऐवज वेळेच्या आत करणे गरजेचे आहे.

सर्वसाधारणपणे असेही लक्षात येते, की मागील झालेल्या ग्रामसभेचा, ग्रामपंचायतीच्या बैठकीचा इतिवृत्ताचा अहवाल त्याच वेळेस अंतिम करण्यात आलेला नसल्यामुळे अनेकांना अडचणीला सामोरे जावे लागते.

ग्रामपंचायत अनेक योजनांची अंमलबजावणीचे महत्त्वाचे केंद्र आहे, त्यामुळे शासकीय विभाग आणि संस्थांच्या विविध उपक्रमांच्या प्रगतीचे सह नियंत्रण करणे हे देखील ग्रामपंचायतीची जबाबदारी आहे.

माहितीचा अधिकार कायदा

हा कायदा राज्याने स्वीकारलेला आहे. त्यामुळे माहितीचे स्वयंघोषित करणे आणि त्याचे प्रकटीकरण करणे हे कायद्यान्वये बंधनकारक आहे. उदाहरणार्थ, घरकुल योजनेमध्ये पात्र लाभार्थ्यांची यादी जाहीरपणे दर्शनी भागात लावणे.

त्याचप्रमाणे ग्रामपंचायतीच्या संकेतस्थळावर या बाबी उपलब्ध करून देणे. निधीची उपलब्धता आणि त्याबाबतचा आराखडा तयार करताना खर्चाची आकडेवारी ग्रामपंचायतीच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे.

सामाजिक लेखापरीक्षण

सामाजिक लेखापरीक्षण ही अत्यंत महत्त्वाची बाब आहे. ज्यामुळे समाज आणि अंमलबजावणी करणारे यामधील दुरावा संपतो. त्यामध्ये विश्‍वास निर्माण होतो. यासाठी निश्‍चित अशी प्रणाली राज्यानेही निर्धारित केलेली आहे. नियत कालावधीमध्ये सामाजिक लेखापरीक्षणासाठी लोकांना सामोरे जाणे गरजेचे आहे. कामाच्या मंजुरी पासून नियोजन आणि अंमलबजावणी पर्यंतच्या सर्व बाबींना स्थान आहे.

त्यामध्ये प्रशासकीय तांत्रिक आणि आर्थिक बाबी समाविष्ट आहेत. त्या लोकांसमोर सार्वजनिकपणे मांडणे गरजेचे आहे. वाद होतील म्हणून टाळले जाते, सुरुवातीच्या काही सभांमधून थोडासा त्रास होईल, रोष प्रकट होईल वादावादीचे प्रसंग ही येतील, परंतु अगदी स्थिरपणे त्याला सामोरे गेल्यास नंतरच्या कालावधीमध्ये अगदी शांतपणे या सगळ्या गोष्टी पार पाडल्या जातील यात शंका नाही.