Fodder Issue : राज्यकर्त्यांसह सर्वच पक्षांचे लोकप्रतिनिधी लोकसभा निवडणुकीत मशगूल असताना चारा-पाणीटंचाईने बळीराजा मात्र काकुळतीला आलेला आहे. मुळातच मजुरी आणि पशुखाद्याचे दर वाढलेले आहेत आणि दुधाला कमी दर मिळतोय म्हणून राज्यातील दुग्धोत्पादक आर्थिक तणावात आहेत. त्यातच आता हिरवा चारा दुरापास्तच झाला आहे, कोरड्या चाऱ्याचीही भीषण टंचाई आहे. टंचाईकाळात चाऱ्याचे दरही वाढून ते दुग्धोत्पादकांच्या आवाक्याबाहेर गेले आहेत.

एकंदरीत चाऱ्याअभावी जनावरे सांभाळणे कठीण जात असल्यामुळे शेतकऱ्यांनी मिळेल त्या दरात जनावरे विक्रीचा सपाटा लावला आहे. चारा निर्मितीसाठी कमीत कमी दीड ते दोन महिन्यांचा कालावधी लागतो. त्यामुळे चाऱ्याचे योग्य नियोजन करूनच टंचाईवर मात करता येते. उपलब्ध पशुधनानुसार हिरव्या, कोरड्या चाऱ्याचे वर्षभराचे नियोजन हे खरे तर शासनाचे काम आहे.

आज नऊ महिन्यांपूर्वी ऑगस्ट २०२३ मध्ये पावसाच्या तीन महिन्यांच्या काळात पुरेसा पाऊस झाला नसल्यामुळे उन्हाळ्यात भीषण चाराटंचाई असेल, त्यामुळे शेतकऱ्यांपासून शासनापर्यंत सर्वांनी नियोजन करा, असा सल्ला देऊन ‘ॲग्रोवन’ने सजग केले होते.

परंतु त्याकडे लक्ष दिले गेले नाही. परिणाम आज सर्वांसमोर आहेत. अलीकडे अन्नधान्य लागवड क्षेत्र घटत असल्यामुळे कडबा, कुटार, ढेप उपलब्धता कमी झाली आहे. गायरानात अतिक्रमण वाढले, तर शेताचे मोठे बांध अन् नदी-नाल्याच्या थड्याही गायब झाल्याने तेथेही चारा राहिलेला नाही.

पाण्याची सोय असेल तर नगदी पिके घेण्याकडे शेतकऱ्यांचा कल वाढला आहे. पाणीटंचाई काळात तर चारा पिकांचा विचारही शेतकऱ्यांना शिवत नाही. जो काही थोडाबहुत चारा घेतला जातोय, त्याचेही अतिवृष्टी, महापुराने नुकसान होते आहे.

पीक काढणीच्या वेळी पाऊस येण्याचे प्रमाण वाढल्याने कडबा, कुटार भिजून खराब होत आहे. या सर्वांच्या परिणामस्वरूप राज्यात आता चाराटंचाई नियमितच झाली आहे. कमी पाऊसमान काळात अथवा दुष्काळात ही चाराटंचाई अधिक प्रकर्षाने जाणवतेय.

राज्य शासनाने चाराटंचाईबाबत जिल्हा नियोजन मंडळास तरतूद करण्याचे आवाहन करून जिल्हाधिकारी व पशू संवर्धन विभागावर जबाबदारी ढकलून मोकळे झाले आहे. लागवडीकरिता चारा बियाणे, ठोंबासाठी तसेच मुरघाससाठी अनुदान जाहीर करून चाराटंचाई दूर होणार नाही. राज्याला लागणाऱ्या ओल्या-सुक्या चाऱ्याची हंगामनिहाय कशी लागवड करायची याचे नियोजन शेतकऱ्यांना देऊन त्यानुसार लागवड होईल, हे पाहावे.

शेतकऱ्यांनी सुद्धा आता चारा पिकांकडे नगदी पीक म्हणून पाहायला हवे. टंचाईकाळात ओला-सुका चारा कुट्टी करूनच द्यायला हवा. याशिवाय कापसाच्या पऱ्हाट्या, टरबूज-खरबूज आदी फळांच्या सालीचे तुकडे करून तेही जनावरांचे खाद्य म्हणून वापरता येते. चाराटंचाईत सुबाभूळ, चिंच, ग्लिरिसिडीया, जांभूळ, तुती, शेवरी हा झाडपाला कडबाकुट्टीने बारीक करून त्यांचे मूल्यवर्धन केल्यास जनावरांना खाण्यास देता येतो.

गव्हाचे काड, भाताचा पेंढा हा निकृष्ट प्रतीचा चारा असून, त्यावर युरिया, गुळाच्या मळीची प्रक्रिया केली तर त्याची सकसता वाढविता येते. पशुसंवर्धन विभागाने याबाबत गावोगाव प्रात्यक्षिके घेऊन प्रबोधन वाढवायला हवे. ॲझोलाचाही खाद्य म्हणून परिणामकारक वापर करता येऊ शकतो.

त्यामुळे चारा पिकांच्या बियाण्याबरोबर ॲझोला कल्चर शासनाने पुरवायला हवे. कमी पाणी, कमी वेळेत, कमी जागेत हायड्रोपोनिक तंत्राद्वारे हिरव्या चाऱ्याची निर्मिती करता येते. मुरघास तंत्राने हिरवा चारा काही काळ साठवून ठेवून वापरता येतो.

अर्थात, उपलब्ध चाऱ्याचे योग्य नियोजन, काही झाडपाला तसेच निकृष्ट चाऱ्यावर प्रक्रिया तसेच हायड्रोपोनिक-मूरघास-ॲझोला या तंत्राद्वारे जलद चारा निर्मिती आणि साठवण करून चाराटंचाईवर मात करता येऊ शकते.