Changes in crop technology : कृषी शिक्षण व संशोधन विषयवार चालते. संशोधक ज्या शास्त्र शाखेचा आहे, त्याचा वैयक्तिक अभ्यास ज्या उपशाखेत झाला आहे, त्याच्या मार्गदर्शकाचा अभ्यास वेगळ्या उपशाखेत झालेला असतो. निरीक्षणे त्याच अभ्यासाशी संबंधित घेतली जातात. आंतरशाखीय संशोधन फारसे होत नाही. यामुळे एकच विषयातील दोन प्रयोगांतील संशोधन निरीक्षणे परस्परविरोधी येऊ शकतात.

सासिद्रण आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी केरळ राज्यातील भात पिकाच्या केलेल्या अभ्यासात असे दिसून आले, की तापमानात १.५ अंश सेल्सिअसने वाढ झाली असता दर हेक्टरी उत्पादन ६ टक्यांनी घटले. मात्र इतक्याच तापमान वाढीबरोबर दैनिक पर्जन्यात २ मिमि वाढ झाली असता उत्पादन १२ टक्क्यांनी वाढले.

अग्रवाल आणि माल या शास्त्रज्ञांनी भारताच्या विविध भागात भाग पिकावरील हवामान बदलाचा अभ्यास केला आहे. या निरीक्षणात त्यांनी नोंदविले आहे, की २०१० पर्यंत भाताच्या दर हेक्टरी उत्पादनात ५.१ ते ७.४ टक्के वाढ आणि २०७० मध्ये ६.१ ते १६.८ टक्के वाढ होईल. यावरून तापमान वाढीचा फायदा होऊ शकतो. परंतु अधिक तापमानात अशी वाढ कमीही होऊ शकते.

कालरा आणि त्यांनी सहकाऱ्यांनी केलेल्या अभ्यासात भात, मका आणि ज्वारी पिकावरील परिणामाचा अभ्यास केला आहे. त्यानुसार कार्बनचे प्रमाण कायम असताना तापमान १ अंश सेल्सिअसने वाढले, तर उत्पादनात ५ते ८ टक्के कमी होते. २ अंश सेल्सिअस तापमान वाढीत भाताचे हेक्टरी १० ते १६ टक्के घट होऊ शकते. तापमानात १ अंश सेल्सिअसने वाढ झाली, तर १२ टक्के घट होते. त्यानुसार तापमान वाढ ज्वारी, मक्का इत्यादी पिकांसाठी नुकसानकारक आहे.

या अभ्यासातून असे दिसून येते, की पिकाचे उत्पादन तीन हवामान घटकांच्या परस्पर क्रियेतून प्रभावित होते. ते म्हणजे कार्बनचे प्रमाण, तापमानातील बदल आणि पर्जन्यवृष्टीची पातळी आणि वितरण.

इतका मर्यादित घटकांवरील अभ्यास पुरेसा नाही. उत्पादन वाढीवर अनेक घटक काम करीत असतात. या सर्व घटकांच्या एकत्रित परिणामातून उत्पादनात घट वाढ होऊ शकते. यावर आणखी सखोल अभ्यास होणे गरजेचे आहे.

हवामान बदलाच्या समस्येवर उपाय

हवामान बदलाची समस्या ही श्रीमंत देशांनी आणि प्रत्येक देशातील श्रीमंत लोकांनी निर्माण केलेली असली तरी या समस्येचे परिणाम टाळण्यासाठी किंवा तीव्रता कमी करण्यासाठी सर्व पातळ्यांवर प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. हवामान बदलाची चाहूल लागल्याबरोबर त्यावरील उपाय शोधणे चालू झाले.

१९९२ मध्ये संयुक्त राष्ट्र संघाच्या पर्यावरण व विकास या संबंधित परिषदेत संयुक्त राष्ट्रे हवामान बदलासंबंधी आराखडा स्वीकारण्यात आला. याचा मुख्य उद्देश कार्बनचे वातावरणातील प्रमाण एक विशिष्ट पातळीवर कायम ठेवण्यासाठी प्रयत्न करणे, जेणेकरून त्याचा हवामान व्यवस्थेवर घातक परिणाम होणार नाहीत. अन्नसुरक्षेला धोका पोहोचणार नाही आणि चिरस्थायी आर्थिक विकास शक्य होईल असा आहे.

हवामान बदलासंबंधीच्या संयुक्त राष्ट्र अधिसंधीच्या आराखड्यात औद्योगिकदृष्ट्या प्रगत आणि अर्थव्यवस्था मोठ्या परिवर्तनाच्या उंबरठ्यावर असलेल्या देशांचा परिशिष्ट- एक मध्ये समावेश करण्यात आला आहे. दुसऱ्या परिशिष्टात केवळ औद्योगिकदृष्ट्या प्रगत देशांचा समावेश आहे. शेवटी परिशिष्टात नसलेल्या देशांची यादी आहे, ज्यात भारताचा अंतर्भाव आहे. या परिषदेच्या जपानमधील क्वेटो येथे १९९७ मध्ये झालेल्या बैठकीत १९९० च्या पातळीपेक्षा ५.२ टक्के कपात करण्याचे ठरले होते.

हरितगृह वायूचे उत्सर्जन कमी करण्याचे लक्ष निश्‍चित करताना विकसित देशांना येणारा खर्च न्यूनतम करण्यावर अधिक भर दिला जातो आणि विकसनशील देशांची जोखीम न्यूनतम करण्याकडे सतत दुर्लक्ष होत आहे असा आरोप होत आहे. असे होणे विकसनशील देशांच्या दृष्टीने अन्यायकारक आहे. भारत व चीन देशाकडून कार्बन उत्सर्जन कपातीसाठी आश्‍वासनाची अपेक्षा ठेवली जात आहे. भारताची भूमिकासुद्धा आर्थिक वृद्धीस प्राधान्य आणि पर्यावरणाकडे दुर्लक्ष अशीच असलेली दिसून येते.

भारतासारख्या देशाने हवामान बदलाची दखल गांभीर्याने घेणे गरजेचे आहे. कारण हवामान घटकास अधिक संवेदनशील असलेल्या कृषी क्षेत्रावर मोठी लोकसंख्या अवलंबून आहे. पर्जन्यवृष्टीतील घटीमुळे दुष्काळाची तीव्रता वाढते, अतिवृष्टीमुळे पूर येतात.

यामुळे देशाची अन्नसुरक्षितता व जीवनमान यावर प्रतिकूल परिणाम होतात. आर्थिक सामग्रीचा अभाव आणि प्रचंड प्रादेशिक विषमता यामुळे देशाची हवामान बदलाशी जुळवून घेण्याची क्षमता कमी आहे.

भारतातून होणाऱ्या हरित वायू उत्सर्जनात कृषी क्षेत्राचा वाटा २८ टक्के इतका आहे. कृषीच्या संदर्भात हरित ग्रह वायू उत्सर्जनाचे किण्वन ५९ टक्के, भात पीक २३ टक्के आणि जमीन १२ टक्के हे प्रमुख स्रोत आहेत. हवामान बदलावर मात करण्यासाठी भात पीक तंत्रज्ञानात बदल,

पशुधनाच्या व्यवस्थापनात सुधारणा, सेंद्रिय खत वापर, कमीत कमी नांगरणी व वखरणी, पीक अवशेषांचे व्यवस्थापन, ऊर्जा वापराची कार्यक्षमता वाढवणे, जैविक इंधन पिकाचे क्षेत्र वाढवणे आणि वनीकरणासाठी जमीन वापर इत्यादींचा अंतर्भाव असू शकतो.

नवीन तंत्राचा शोध घ्या...

हवामान बदलासंबंधी शैक्षणिक व संशोधन पातळीवर खूप चर्चा चालते. शेतकरी याबाबत खूप काही करू शकतो. परंतु हे विचार शेतकऱ्यांपर्यंत फारसे पोहोचत नाहीत. हरितगृह वायू, पर्यावरणाचे होणारे नुकसान याबाबत सर्वेक्षण करून आपल्या शेतकऱ्यांकडे जर चौकशी केली तर याची प्राथमिक माहिती ही शेतकऱ्यांमध्ये सापडणार नाही.

नगण्य शेतकरी थोडेफार यावर बोलू शकतील. वास्तविक शेतकऱ्यांना यातून खूप परिणाम भोगायला लागतात. आता हे काम नेमके कोणी व कसे करायचे याचे उत्तर सापडणे अवघड आहे.

हवामान बदल लक्षात घेता वेगवेगळ्या पिकात वेगवेगळ्या भौगोलिक परिस्थितीत वापरण्याची तंत्रे शोधणे गरजेचे आहे. यावर प्रथम पायाभूत विज्ञानाचा अभ्यास होणे गरजेचे आहे. तरच पुढे उपयोजित विज्ञान तयार करणे शक्य होते. आपल्याकडे पायाभूत विज्ञानाचा अभ्यास केला जात नाही.

यामुळे उपयोजित विज्ञान जे थोडेफार शेतकऱ्यांकडे येते त्यात खूप त्रुटी असतात. व्यापारी तंत्राचा ज्या प्रमाणात प्रसार होतो त्याच्या तुलनेत शेतकऱ्यांना फुकटात अगर कमी खर्चात तेच काम करून देणारे तंत्र विस्तार यंत्रणेअभावी मागे पडतात. केवळ याच विषयावर आम्ही गेले काही वर्षे काम करीत आहोत.

भात पिकातून २३ टक्के प्रदूषण : एसआरटी पद्धतीत शून्य टक्के प्रदूषण

पशुधनाच्या व्यवस्थापनात सुधारणा : पशुधनाची गरज कमी करून टाकली.

सेंद्रिय खत वापर ः फुकटात झाले तरच वापर शक्य. मागील पिकाची जमिनीखालचे अवशेष आणि चालू पिकात युक्तीने वाढविलेले तण हेच पुढील पिकासाठी सेंद्रिय खत.

कमीत कमी नांगरणी, वखरणी : शून्य मशागत तंत्राचा अवलंब

पीक अवशेषाचे व्यवस्थापन : शून्य मशागतीतून गरजे इतके होते.

ऊर्जा वापराची कार्यक्षमता वाढवणे : विना नांगरणी शेतीत ऊर्जेचा वापर अत्यल्प. आज माझी शेती प्रती ४० आर प्रति वर्ष एक लिटर डिझेलवर चालते.

संवर्धित शेती म्हणजे संसाधनांचा कमीत कमी वापर करून केलेली शेती. कमीत कमी खर्च, चांगले व चांगल्या दर्जाचे उत्पादन, वर्षानुवर्षे जमिनीची सुपीकता वाढत जाते, जी पारंपरिक शेतीत कमी होत जाते.