Climate Change : हवामान बदल परिषद की तेल कंपन्यांचा खेळ

Climate Change in India : आयपीसीसी २०२१ च्या अहवालानुसार २०१९ पर्यंत ८० टक्के कार्बन बजेट घटले आहे. म्हणजे तेवढा अवकाश उत्सर्जनाने व्यापला आहे. सध्याच्या जागतिक उत्सर्जन पातळीनुसार फारतर २०३५ पर्यंत उर्वरित बजेट संपुष्टात येईल. याचा अन्वयार्थ असा आहे की जगाला ‘नेट झिरो’ कडे वेगाने आगेकूच केली पाहिजे.

मात्र सर्वाधिक उत्सर्जन करणारी अमेरिका म्हणते की आम्ही २०५० मध्ये; चीन २०६० मध्ये आणि भारत २०७० मध्ये नेट झिरो साध्य करतील! यात अमेरिका हा जगातील सर्वांत श्रीमंत देश सर्वाधिक काळ उत्सर्जन करत आहे, म्हणजे त्यांची ऐतिहासिक जबाबदारी अधिक आहेच. मात्र, सध्या चीन सर्वाधिक कर्ब उत्सर्जन करत आहे.

चीन ‘जगाचा कारखाना’ बनून त्यांच्या व जगाच्या पर्यावरणाची वाट लावत आहे. खेदाची बाब म्हणजे भारत चीनच्या मार्गाने वाटचाल करण्यात गर्क आहे. आजमितीला चीन व भारत हे जगात सर्वाधिक कोळसा वापरणारे देश आहेत. २०२२-२३ मध्ये भारतातील ७४.३ टक्के वीज ही कोळसा इंधन निर्मित होती.

ग्लासगो येथील २६ व्या हवामान परिषदेत कोळसा इंधनाला सोडचिठ्ठी देण्यावरून मोठे रणकंदन झाले. भारताने कोळसाच नव्हे तर तेल व वायू या जीवाश्म इंधनाला समान लेखून निर्णयाची मागणी लावून धरली आहे.

जीवाश्म इंधन वापर करा बंद

खर तर दुबई या तेल उत्पादक शहरात हवामान परिषद म्हणजे मोठी विसंगती आहे. एवढेच नव्हे तर परिषदेचे अध्यक्ष अल जाबेर हे तेथील राष्ट्रीय तेल उत्पादन कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी असून त्यांची कंपनी तेल उत्पादनात अधिकाधिक गुंतवणूक करत आहेत.

भरीतभर म्हणजे जगातील मोठ्या तेल व वायू उत्पादक कंपन्यांचे प्रमुख व २४०० प्रतिनिधींची फौजपरिषदेत सक्रिय भूमिका घेत त्यांच्या इंधनाची भलामण करत आहेत. संयुक्त राष्ट्रांचे महासचिव ॲन्टोनियो गुटेरस म्हणतात की, ‘‘जीवाश्म इंधनाचा वापर कमी करून भागणार नाही, तो पूर्णतः बंद केला पाहिजे.

पॅरिस कराराचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी कोळसा, तेल व वायू वापर अनुक्रमे ९५ टक्के, ६५ टक्के व ४५ टक्के कमी करावा लागेल.’’ ऑक्सफॅमच्या आकडेवारीनुसार जगातील शिर्षस्थ एक टक्का उत्पन्नदार तळाच्या दोन तृतिअंश जागतिक लोकसंख्येपेक्षा अधिक कर्ब उत्सर्जन करतात.

याचा अर्थ जगातील निम्मी लोकसंख्या व भारतातील ७० टक्के अभावग्रस्ततेत जगत असताना वरच्या दहावीस टक्के लोकांसाठीच पृथ्वीच्या मौलिक संसाधनांची बरबादी केली जाते. सर्वांचे समान घर असलेल्या वसुंधरेला आग लावली जात आहे. विकासाच्या गोंडस नावाने चाललेली निरर्थक वाढवृद्धी रोखल्याखेरीज हवामान अरिष्टावर मात करता येणार नाही, एवढे नक्की!

समता-शाश्वततेचा गांधीमार्ग

या संदर्भात हे सांगणे सयुक्तिक होईल की महात्मा गांधी यांनी येऊ घातलेल्या पर्यावरणीय संकटाविषयी २० व्या शतकाच्या सुरवातीलाच स्पष्ट शब्दात बजावले होते. पश्चिमेच्या भोगवादी, चंगळवादी वाढवृद्धीने गांधीजी अस्वस्थ होते; भारताने ती कटाक्षाने टाळावी, याविषयी ते आग्रही होते. कारण की त्या जीवनशैली व विकास प्रणालीमुळे निसर्गाची बरबादी होते.

वाढत्या उपभोगवादाच्या व त्यासाठी लागणाऱ्या औद्योगिकरणासाठी इंग्लंडसारखा छोटा देश व थोड्या लोकांना अख्ख्या जगाची संसाधने पुरली नाहीत. ती हस्तगत करण्यासाठी साऱ्या जगावर त्यांनी आक्रमण, युद्धे व वसाहती केल्या. २१ व्या शतकात संसाधने बळकावण्यासाठी हेच चालू आहे.

जीवाश्म इंधनाचा राक्षस जगाची राखरांगोळी करत असताना त्यात आजदेखील प्रचंड गुंतवणूक होत आहे. भारतासह जगातील मोठ्या अर्थव्यवस्था त्यात सात ट्रिलियन डॉलर गुंतवणूक करीत आहेत. हा ‘तेल खेळ’ दुबईत राजरोस जारी आहे.

पंतप्रधान मोदींचे संबोधन

अमेरिका व चीनच्या राष्ट्रप्रमुखांनी दुबईला येण्याचे टाळले आहे. आपले पंतप्रधान उद्घाटन सत्रात सहभागी असलेले एकमेव राष्ट्रप्रमुख होते. ते म्हणाले, ‘‘आजच्या हवामान अरिष्टासाठी गेल्या शतकातील चुकीची धोरणे जबाबदार आहेत.

मानवाच्या एका छोट्या समूहाने संसाधनाचा मनमानी वापर करून जगास वेठीस धरले आहे. याची किंमत ग्लोबल साउथमधील देश व गोरगरीब जनता मोजत आहेत, हिंदी, इंग्रजी शब्दाचे मिश्रण, रंजक लघूरूप व कोट्या करण्यात तरबेज असलेल्या मोदीजींनी जीवनशैली बदलण्याचे विशेषतः पर्यावरणस्नेही अवलंब करण्याचे आवाहने केले.

मात्र, जी पर्यावरणीयदृष्ट्या विध्वंसक विकास प्रणाली ते हिरिरीने पुढे रेटत भारताला जगातील तिसऱ्या क्रमांकांची अर्थव्यवस्था बनवू इच्छितात ती तर निसर्गाची पूर्णतः वाट लावणारी, वसुंधरेचा व माणुसकीचा घात करणारी आहे.

मागील दहा वर्षातील भारतातील अवकाळी घटना, उत्पातांचा परामर्श घेतला तर स्थिती किती भयावह विनाशकारी आहे हे कळेल! हिमालय, आरवली, विंध्य, पश्चिम घाट; गंगा, यमुना, नर्मदा, गोदावरी; वने-कुरणे; सागर-महासागर आणि दिल्ली, मुंबई, अन्य शहरं आणि खेडी व आदिवासी पाडे-वस्त्या यांची किती विदारक अवस्था आहे,

हे नव्याने सांगण्याची गरज नाही. जागतिक परिषदांमध्ये भारतातील गोरगरिबांच्या नावाने श्रीमंत देशाकडे बोट दाखवत आमच्या देशातील श्रीमंतांना चंगळवादाचे रान सताड उघडे केले जात आहे.

त्यासाठी जमीन अधिग्रहण, वनसंरक्षण, पर्यावरण रक्षण, आदिवासींचे हक्क, गोरगरिबांची चरितार्थ साधने असणारी मौलिक सामाईक संसाधने देशीपरदेशी कंपन्या, व्यापार उद्योग, खदान ठेकेदार, धनदांडगे या माफिया प्रभावळीसाठी सैल, निष्प्रभ केले जात आहे. त्यासाठी संसदेतील पाशवी बहुमताचा निरंकुश वापर केला जात आहे.

भारतातील सर्वच प्रमुख धर्मांनी जो निसर्गाविषयी पूज्यभाव बाळगण्याचा व त्यास तादात्म्य राखत जगण्याचा जीवनमार्ग अधोरेखित केला आहे त्याचे साररूप प्रतीक म्हणून महात्मा गांधीच्या नीती व अर्थनीतीचा अवलंब करण्याचे आवाहन मोदीजींनी त्यांच्या संबोधनात करणे समयोचित होते.

सोबतच भारताची शाश्वत विकास दिशादृष्टी अमलात आणण्याचा कृती कार्यक्रम जाहीर करून २०२८ मध्ये हवामान परिषद भारतात घेण्याचे आमंत्रण दिले असते तर भारताची मान उंचावली असती; जगातील समस्त गोरगरिबांचे कल्याण व वसुंधरेची खरीखुरी सेवाकृती संयुक्त राष्ट्राच्या कार्यवाहीत नोंदली गेली असती.

(लेखक अर्थतज्ज्ञ असून महाराष्ट्र राज्य नियोजन मंडळाचे माजी सदस्य आहेत.)