बाळासाहेब पाटील

Mumbai News : पंतप्रधान पीकविमा योजनेअंतर्गत नुकसानभरपाई निश्‍चितीसाठी पिकांचे सरासरी नुकसान काढताना किमान ३० टक्के तंत्रज्ञान आधारित आणि ७० टक्के पीक कापणी प्रयोगांतर्गत प्राप्त उत्पादन निश्‍चित केले जाणार आहे.

याद्वारेच पीकविमा नुकसान भरपाईची रक्कम निश्‍चित केली जाणार आहे. पहिल्या वर्षी ३० टक्के तांत्रिक उत्पादनाचे भारांकन निश्‍चित केले असले, तरी ही टक्केवारी पुढील तीन वर्षांत ५० टक्क्यांवर नेण्यात येणार आहे.

ड्रोन आणि उपग्रह तंत्रज्ञानाद्वारे राज्यातील पीकनिहाय क्षेत्र अचूकपणे मोजून लागवड केलेल्या पिकांच्या आरोग्याचे नियमित सर्वेक्षण केले जाईल.

त्यातून काढणीपश्‍चात उत्पादनाचे अनुमान काढले जाईल. नुकसानीची आणि उत्पादनांची आकडेवारी विश्‍वासार्ह नसल्याचे केंद्र सरकारने अनेकदा स्पष्टपणे सांगितले आहे.

तसेच शासनाने सादर केलेली आकडेवारी पीकविमा कंपन्याही मान्य करत नाहीत. त्यामुळे पीकविमा मिळण्यास तसेच हमीभावाने विक्री करताना अनेक अडचणी येत होत्या. त्यासाठीच १० टक्क्यांवरून ३० टक्के तंत्रज्ञान आधारित उत्पादन निश्‍चित करण्यात येईल.

पीकविम्यासाठी मागील वर्षीपासून बीड पॅटर्न लागू करण्यात आला आहे. ‘प्रॉफिट लॉस शेअरिंग मॉडेल’ पद्धतीनुसार पीक कापणी प्रयोग, पेरणी किंवा लावणीची उगवण न होणे, हंगामातील प्रतिकूल परिस्थिती, काढणीपश्‍चात नुकसान आणि स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती या पर्यायानुसार निविदा प्रक्रिया सुरू आहे. येत्या काही दिवसांत कंपन्यांची निवड होईल.

त्यानुसार यापुढे खरीप आणि रब्बी हंगामातील पीकविम्यासाठी नुकसान भरपाई निश्‍चित करण्यासाठी महाराष्ट्र सदूर संवेदन केंद्र, नागपूर आणि राष्ट्रीय सदूर संवेदन केंद्र, हैदराबाद यांच्या सहकार्याने क्रॉप सिम्युलेशन मॉडेलचा वापर करून भात, सोयाबीन आणि कापूस या पिकांसाठी तंत्रज्ञान आधारित कापणी प्रयोगाद्वारे प्राप्त उत्पादनाच्या ३० टक्क्यांच्या मर्यादेत वापरण्यात येईल. महाॲग्रिटेक प्रकल्पामार्फत प्राप्त तांत्रिक उत्पादन व पीक कापणी प्रयोगांतर्गत मिळालेल्या उत्पादनाचा मेळ घालून सरासरी निश्‍चित केली जाईल.

थोडक्यात महत्त्वाचे...

- कमी उत्पादन दाखविण्याला बसणार चाप

- पीकविम्याची रक्कम या आधारे निश्‍चित होणार

- यंदासाठी पीकविमा कंपन्या निवडण्याची प्रक्रिया सुरू

- तंत्रज्ञानाचा भात, सोयाबीन, कापूस नुकसान निश्‍चितीसाठी होणार वापर

...अशी असेल सरासरी उत्पादनाची गणना

पीक कापणी प्रयोगांतर्गत प्राप्त उत्पादनाला ७० टक्क्यांनी गुणल्यानंतर येणारा आकडा आणि तांत्रिक उत्पादनाला ३० टक्क्यांनी गुणल्यानंतर येणारा आकडा यांची बेरीज करून आकडा निश्‍चित करण्यात येईल. पहिल्या वर्षी या योजनेची अंमलबजावणी करताना पीक कापणी प्रयोगावर आधारित सरासरी उत्पादन हे तांत्रिक उत्पादनापेक्षा कमी आहे, असे गृहीत धरून सरासरी उत्पादन काढण्यात येईल.

...अशी असेल पद्धत

पीक कापणी प्रयोगांतर्गत जर एक हजार किलो हेक्टरी उत्पादन आले आणि तंत्रज्ञानावर आधारित उत्पादन १५०० किलो आल्यास तांत्रिक उत्पादन हे १३०० किलो निश्‍चित केले जाईल. त्यातून १ हजार गुणिले ७० आणि १३०० गुणिले ३० यांची बेरीज करून म्हणजे ७०० आणि ३९० यांची बेरीज १०९० हे सरासरी उत्पादन निश्‍चित केले जाईल.

२०२२-२३ मधील पीकविमा

खरीप २०२२ :

शेतकरी : ९६ लाख ६१ हजार

विमा संरक्षित क्षेत्र ः ५७.६३ (लाख हेक्टर)

शेतकरी हप्ता : ६५६.४ (कोटी)

राज्य हिस्सा अनुदान : १८८०.७७ (कोटी)

केंद्र हिस्सा अनुदान : १८७७.७२ (कोटी)

एकूण विमाहप्ता : ४४१४.५३ (कोटी)

रब्बी हंगाम २०२२-२३

शेतकरी : ७.३४

विमा संरक्षित क्षेत्र : ५.३४ (लाख हेक्टर)

शेतकरी हप्ता : ३२.९३ (कोटी)

राज्य हिस्सा अनुदान :१२१.८० (कोटी)

केंद्र हिस्सा अनुदान : १२१.८० (कोटी)

एकूण विमाहप्ता : २७६ (कोटी)

राजकीय हस्तक्षेपाला मर्यादा

केंद्र सरकारच्या कृषी विभागाने महाराष्ट्र सरकारची आकडेवारी विश्‍वासार्ह नसल्याचे सांगत गेली काही वर्षे ती आकडेवारी स्वीकारण्यास नकार दिला आहे. मागील वर्षी सोयाबीन आणि यंदा हरभऱ्याच्या खरेदीसाठी केंद्र सरकारने वाढीव कोटा देण्यास याच कारणासाठी नकार दिला होता. तंत्रज्ञान आधारित पिकांचे उत्पादन निश्‍चित करण्याचा निर्णय याच कारणासाठी घेण्यात आला आहे. यात राजकीय हस्तक्षेपाला मर्यादा येणे शक्य आहे.