Mumbai News : कीडमुक्त भाजीपाला आणि शेती उत्पादने तसेच कीटकनाशकांच्या पाशातून शेती उत्पादने मुक्त करण्यासाठी आम्ही आग्रही आहोत. कीडमुक्त शेतमालाला देशात तसेच आंतरराष्ट्रीय बाजारात चांगला भाव मिळेल.

त्यामुळे कीटकनाशकांच्या पाशातून शेतकऱ्यांना मुक्त करण्यासाठी नवीन तंत्रज्ञानावर काम केले पाहिजे, असे मत केंद्रीय कृषी राज्यमंत्री शोभा कलंदराजे यांनी सोमवारी (ता. १९) व्यक्त केले.

वाशी येथील एका हॉटेलमध्ये आशिया आणि पॅसिफिक प्लांट प्रोटेक्शन कमिशन (एपीपीपीसी) च्यावतीने आयोजित आंब्यावरील फळमाशी व्यवस्थापन प्रणाली या कार्यशाळेच्या उद्‌घाटन प्रसंगी त्या बोलत होत्या.

श्रीमती कलंदराजे म्हणाल्या, ‘‘एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य’ हे भारताचे ब्रीदवाक्य आहे. ताजी फळे, भाजीपाला आणि इतर शेती उत्पादने कीडमुक्त तसेच कीटकनाशकमुक्त असायला हवीत.

किडीचा प्रादुर्भाव नसलेल्या निरोगी शेतमालाला देशांतर्गत तसेच आंतरराष्ट्रीय बाजारात मोठी मागणी असून त्यांना चांगला भाव मिळेल. कीटक आणि कीटकनाशकांच्या वापरामुळे आमचे शेतकरी त्रस्त आहेत.

त्यामुळे नवीन प्रणालीवर काम करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे किडीच्या वाढत्या संख्येवर मर्यादा आणून शेती व्यवस्थापन गतिमान करता येईल. कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालय आणि वाणिज्य मंत्रालय शेतमाल निर्यातीसाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी एकत्र कसे काम करत आहेत’’

कृषी मंत्रालयाचे संयुक्त सचिव आशिष कुमार श्रीवास्तव, यांनी आंतरराष्ट्रीय पीक उत्पादन कॉन्क्लेव्हबाबत माहिती दिली. यामध्ये १८४ देशांचे सदस्य असतील तर २५ देश ‘एपीपीसी’चे सदस्य आहेत. राज्यातील कृषी विभागाच्या समन्वयाने फार्म, बागांची नोंदणीच्या माध्यमातून महत्त्वाच्या पिकांसाठी नवी प्रणाली विकसित करण्यावर भर असेल, असे ते म्हणाले.

आयसीएआर- एनबीएआयआरचे संचालक, डॉ. एस. एन. सुशील यांनी मार्गदर्शन केले. डॉ. जे. पी. सिंह यांनी प्लांट आच्छादीकरणाची माहिती दिली. सुरक्षित आंतरराष्ट्रीय व्यापारासाठी नोंदणीकृत शेतकऱ्यांकडून शेतमाल खरेदी करणे, ताजी फळे, आणि पालेभाज्या निर्यातीसाठी कीडमुक्त उत्पादने पॅकहाऊसपर्यंत पोहोचणे गरजेचे आहे.

एपीपीपीसी सचिवालयाचे कार्यकारी संचालक डॉ. युबकधोज यांनी क्षमता विकास कार्यक्रमाची माहिती दिली. अपेडाचे संचालक तरुण बजाज अपेडाच्या कार्यप्रणालीची माहिती दिली. भारताने ६० मिलियन डॉलर्सचा आंबा निर्यात केल्याची त्यांनी माहिती दिली.

या कार्यशाळेत बांगलादेश, इंडोनेशिया, लाओ, मलेशिया, नेपाळ, फिलीपाइन्स, समोआ, श्रीलंका, थायलंड, व्हीएतनाम, भूतान आदी १६ देशांच्या प्रतिनिधींसह सरकारी अधिकाऱ्यांनी सहभाग घेतला. या कार्यशाळेत आंब्यातील फळमाशीच्या प्रतिबंधासाठी नव्या प्रणालीवर चर्चा, विद्यमान प्रणालीवर चर्चा, बागांच्या भेटी, निर्यात केंद्रांच्या भेटी आदींचा समावेश आहे.