डॉ. कु. रंजना नागपाल

कृषिक्षेत्र हे मानवी आहार (Human Diet) आणि अस्तित्वाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे आहे. मात्र अलीकडे वाढत चाललेले शहरीकरण (Urbanization), औद्योगिकीकरण (Industrialization) यामुळे जलस्रोतांचा (Water Resources) ऱ्हास होत आहे. हवामानातील बदल (Climate Change) आणि अनिश्‍चितता यामुळे कृषी उत्पादनामध्ये (Agriculture Produce) मोठी घट आहे. जागतिक पातळीवर लागवडयोग्य जमिनीमध्ये विविध कारणांमुळे घट होत आहे. अशा अनेक जागतिक आव्हानांसोबतच भारतासमोर काही देशांतर्गत आव्हानेही उभी आहेत. एकतर प्रचंड लोकसंख्या आणि तिचे कृषी क्षेत्रावरील अवलंबित्व ही एक समस्या आहे. त्यातच भारतामध्ये शेतीसंबंधित कोणतीही ठोस व अचूक माहितीची उपलब्धता नाही. आजवर शेतकरी आपल्या शेतशिवारासंबंधी घेत असलेल्या अनेक निर्णयांची नोंदणीच अचूक होत नाही. उदा.

१) शेतकऱ्यांने त्याच्या शेतीमध्ये किती क्षेत्रावर कोणत्या पिकाची पेरणी केली?

२) मागील वर्षीप्रमाणेच पिकाचे निवड केली की त्यात बदल केला? आणि बदल केला असल्यास त्यामागील त्याचे नेमके कारण काय?

३) खते कोणती व किती प्रमाणात वापरली?

४) सिंचनाची सुविधा उपलब्ध आहे का, किती क्षेत्रासाठी? उर्वरीत कोरडवाहू क्षेत्रामध्ये कोणते पीक घेतले जाते?

आपल्याकडे कोणत्याही बाबींची नोंदणीच होत नाही. त्यामुळे त्याचा अभ्यास आणि सुधारणा याबाबतही सारा आनंदच असतो.

राज्य व केंद्र शासनाला कोणतेही शेतीविषयक धोरण आखायचे, तर केवळ आपल्या यंत्रणामार्फत गोळा केलेल्या माहितीवर अवलंबून असते. त्यातच मुळामध्ये अचूकता नसल्यामुळे धोरणही योग्य प्रकारे आखण्यामध्ये अनेक अडचणी येतात. कोणतेही सरकार कृषी उत्पादन क्षमता वाढवणे, शेतकऱ्यांचे उत्पन्नात वाढ करणे यासाठीच काम करू इच्छिते, मात्र आपण आखत असलेल्या धोरणांचा नेमका परिणाम काय हाती येणार?

अशा एकापेक्षा एक मोठ्या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी आणि कृषीधोरणे व कार्यक्रमांच्या अंमलबजावणीला बळ देण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकार माहिती आणि दूरसंचार तंत्रज्ञानविषयक अनेक उपक्रम राबवत आहे. हे उपक्रम सुरुवातीच्या काळात स्वतंत्र प्रणालीद्वारे राबवले जात होते. मात्र पुढील काळामध्ये त्यांचा वेब-आधारित देशव्यापी प्रणालीमध्ये विस्तार करण्यात आला. तंत्रज्ञानातील वाढत्या आधुनिकतेसह त्याचे पुढील लक्ष्य, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि इंटरनेट ऑफ थिंग्ज याकडे वळले आहे.

यामध्ये शेतकऱ्यांच्या उत्पादनामध्ये वाढ करण्याबरोबरच त्यांच्या शेतीमालाच्या विक्री व विपणनसाठी विविध पर्याय उपलब्ध करण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. यातून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे ध्येय गाठण्याचा उद्देश आहे.

- यांत्रिकीकरणाला बळ देण्यात येत असून, त्यातही आधुनिकता आणि डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या अवलंबावर भर आहे.

उदा. पारंपरिक यंत्रामध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा समावेश करणे, एकापेक्षा अधिक बाबी इंटरनेटच्या साह्याने जोडणे व दूरस्थ पद्धतीने चालवता येणे इ.

- उपलब्ध माहितीचे विश्लेषण, विविध क्षेत्रामध्ये ब्लॉकचेनसारख्या आधुनिक तंत्राचा वापर, रिमोट सेन्सिंग आणि जीआयएस सारख्या उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाचा लाभ शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. उदा. विविध विक्री व विपणन पर्यायाची उभारणी करणे इ.

- पिकांच्या उपग्रह किंवा ड्रोनद्वारे घेतलेल्या छायाचित्रातील पानांच्या रंग व अन्य लक्षणांवरून वेगवेगळ्या रोगांचे निदान करणे, छायाचित्रांवरूनच किडींच्या प्रादुर्भावाचे निदान करणे शक्य होईल. वेळीच निदान करणे शक्य झाल्याने नियंत्रणाच्या दृष्टीनेही उपाययोजनांही तातडीने अमलात आणता येतील.

- शेतकऱ्यांनी एखाद्या कीड, रोग व त्यांच्या लक्षणांचे फोटो काढून माहिती प्रणालीमध्ये टाकताक्षणी त्यांची ओळख पटवता येईल. आज कीड व रोगांची ओळख न पटवताच अंदाजानेच वा विक्रेत्यांच्या मतानुसार रसायनांची फवारणी केली जाते. या बाबी टाळता येतील. त्यामुळे रासायनिक घटकांचा अचूक वापर व योग्य नियंत्रण नक्कीच शक्य होईल.

-शेतीमाल बाजारात आल्यानंतर अनेकवेळा दर कोसळून शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होते. बाजारपेठेवर परिणाम करणारे अनेक घटक व त्यातून ठरणाऱ्या शेतीमालाच्या किमतींचे गणित हे सर्वसामान्य शेतकऱ्यांच्या आवाक्याबाहेर राहते. त्यासंबंधीच्या चल घटकांची गणिते बांधून सरळ उत्तरे देणाऱ्या व भविष्यात शेतीमालाच्या किमतीचा अंदाज देण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता उपयोगी ठरू शकते. त्याचा शेतकऱ्यांना नक्कीच फायदा होईल. जल व्यवस्थापनातही याचा वापर केला जाऊ शकतो.

-ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाचा उपयोग बियाणे, खते आणि जैव उत्पादने यांचा माग काढण्यासाठी होऊ शकतो.

माहिती विश्‍लेषणाचे महत्त्व सर्वांच्याच लक्षात येत आहे. आता त्या विश्‍लेषणाचा उपयोग सर्वसामान्य शेतकऱ्यांच्या वेगवेगळ्या निर्णयासाठी करून घ्यावा लागणार आहे.

- रिमोट सेन्सिंग आणि जीआयएस (अर्थात भौगोलिक माहिती प्रणाली) या महत्त्वाच्या तंत्रज्ञानाच्या साह्याने जमीन, हवामान आणि भूभाग यांच्याशी संबंधित समस्या सोडवता येतात. उदा. पिकांचे वर्गीकरण, पिकाच्या वाढीवर लक्ष ठेवणे, तण शोधणे, पिकांची यादी, जमिनीतील ओलावा, अचूक शेती, पिकांखालील क्षेत्राचा अंदाज घेणे इ.

डिजिटल तंत्रज्ञानामुळे वाढल्या सुविधा

राष्ट्रीय माहिती केंद्र, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या (MeitY) वतीने अनेक महत्त्वाच्या योजना राबवल्या जात आहे.

(अ) पंतप्रधान किसान सन्मान निधी पोर्टल आणि मोबाईल ॲप वापरून निधी राज्य आणि केंद्र शासित प्रदेशातील पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट जमा करण्यात येतो.

(ब) एकात्मिक खत व्यवस्थापन पद्धत (eUrvarak) खतांचे अनुदान थेट हस्तांतरित करण्यासाठी वापरले जाणारे तंत्रज्ञान. (क) किसान सुविधा - हे शेतकऱ्यांसाठी विकसित केलेले स्मार्ट आणि एकीकृत मोबाईल ॲप आहे. त्याद्वारे शेतीनिगडित सर्व सेवा आणि माहिती डिजिटल पद्धतीने एकाच ठिकाणी उपलब्ध केली आहे. शेतकऱ्यांसाठी विविध एकीकृत मोबाईल ॲप, एकीकृत शेतकरी सेवा मंच, किसान रथ अशा योजना आहेत. नव्या तंत्रज्ञानामुळे अनेक पारंपारिक सेवांमध्ये आमुलाग्र बदल घडून येत आहे.

(लेखिका राष्ट्रीय माहिती केंद्र -एनआयसी येथे वैज्ञानिक-जी म्हणून कार्यरत आहेत.)