नांदेड : राज्यातील ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी (Rural Development) केंद्र शासनाच्या अनेक योजनांसह शेतकऱ्यांना राज्य शासनातर्फे मोठा दिलासा देण्याचे काम गत दोन महिन्यांत आम्ही केले. यात शेतकऱ्यांच्या नुकसान भरपाईसाठी (Crop Damage Compensation) पूर्वी दोन हेक्टर असलेली मर्यादा तीन हेक्टरपर्यंत वाढविली. सुमारे ७०० कोटी रुपयांचा निधी शेतकऱ्यांसाठी देऊ शकलो, असे प्रतिपादन पालकमंत्री गिरीश महाजन (Girish Mahajan) यांनी केले.

नांदेड येथील कै. शंकरराव चव्हाण नियोजन भवनाच्या सभागृहात झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत ते बोलत होते. या वेळी माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण, खासदार प्रताप पाटील चिखलीकर, खासदार हेमंत पाटील, खासदार सुधाकर शृंगारे, आमदार अमर राजूरकर, आमदार राम पाटील रातोळीकर, आमदार माधवराव पाटील जवळगावकर, आमदार तुषार राठोड, आमदार भीमराव केराम, आमदार बालाजी कल्याणकर, आमदार डॉ. राजेश पवार, आमदार मोहन हंबर्डे, आमदार श्यामसुंदर शिंदे, जितेश अंतापूरकर, जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत, उपस्थिती होती.

श्री महाजन म्हणाले, की नळ योजनेसाठी पाण्याचे जे स्रोत निवडलेले आहेत ते बारामाही पाणी उपलब्ध करून देणारे असले पाहिजे, असे स्पष्ट केले. जिल्ह्यातील विविध विकासकामासह जलसंधारणाच्या योजनेबाबत आमदार डॉ. तुषार राठोड या लोकप्रतिनिधींनी चर्चेद्वारे सूचना केल्या. विविध महाविद्यालयांत प्रवेश घेताना जात प्रमाणपत्र पडताळणीबाबत समितीकडून वेळेच्या आत निर्णय व प्रमाणपत्र बहाल होणे आवश्यक आहे.

अनेक विद्यार्थी पडताळणीमुळे हवालदिल होतात. यात पालकांच्याही तक्रारी मोठ्या प्रमाणात प्राप्त असून, ही प्रक्रिया अधिक पारदर्शक व सुकर करण्याचे निर्देश संबंधित विभागाला पालकमंत्री महाजन यांनी दिले. याबाबत खासदार प्रताप पाटील चिखलीकर, खासदार हेमंत पाटील व इतर सदस्यांनी विद्यार्थ्यांच्या जात वैधता पडताळणीमुळे निर्माण होणाऱ्या अडचणींकडे सभागृहाचे लक्ष वेधले होते.

https://www.youtube.com/watch?v=skSHNBBTSisजिल्हा वार्षिक योजनेच्या ६२३.५२ कोटीच्या नियोजनास मंजुरी

नांदेड जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी सन २०२२-२३ च्या जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण), अनुसूचित जाती उपयोजना व आदिवासी उपयोजनेच्या एकूण ६२३ कोटी ५२ लाख रुपयांच्या नियोजनास जिल्ह्याचे पालकमंत्री गिरीश महाजन यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.

यात जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी (सर्वसाधारण) ४०० कोटी, अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी १६३ कोटी आणि आदिवासी उपयोजनेसाठी ६० कोटी ५२ लाख रुपयाची तरतूद मंजूर आहे. मंजूर तरतुदीपैकी शासनाकडून बीडीएस प्रणालीवर १६१.१५ कोटी निधी आजवर प्राप्त झालेला आहे. संबंधित यंत्रणेने तत्काळ प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनी दिले.