Sugarcane Harvester Subsidy : केंद्राकडून निधी मंजूर, राज्य शासनाकडून प्रतीक्षाच
कोल्हापूर : ऊस तोडणीचे यांत्रिकीकरण (Sugarcane Harvester) व्हावे यासाठी केंद्राने निधी मंजूर केला असला तरी राज्याने आपल्या हिश्श्याचा निधी तातडीने मंजूर करणे गरजेचे आहे. इतर राज्यांमध्ये तातडीने अनुदान (Sugarcane Harvester Subsidy) मिळत असताना राज्यात मात्र गेल्या दोन-तीन वर्षांपासून ऊसतोडणी यंत्र धारकांना मिळणारे अनुदान बंद आहे.
काही दिवसांपूर्वी राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेतून १९२ कोटी ७८ लाख रुपये मंजूर केले आहेत. या योजनेसाठी राज्याचा १२८ कोटींचा स्वतंत्र हिस्सा राहणार आहे. यातून ऊसतोडणी यांत्रिकीकरणास एकूण ३२० कोटी रुपये दोन वर्षांसाठी उपलब्ध होणार आहेत.
योजना पूर्णत्वास जाण्यासाठी राज्य सरकारकडूनच घोडे अडले आहे. राज्याने आपला हिस्सा तातडीने देऊन जास्तीत जास्त ऊस तोडणी यंत्र उपलब्ध करणे गरजेचे बनले आहे. केंद्राने ऊसतोडणी यंत्र वाढण्यासाठी योजना आखली असली तरी राज्य सरकारचा मात्र अनुभव चांगला नसल्याचे चित्र गेल्या काही वर्षांत आहे.
सरकार कोणते ही येवो ते ऊस तोडणी यंत्रासाठी फारसे गंभीर नसते. यामुळे केंद्राची योजना राज्य सरकारच्या अनास्थेमुळे रखडते. राज्य शासनाच्या वाटेची रक्कम शासन मंजूर करत नाही. जरी घोषणा केली तरी प्रत्यक्षात अंमलबजावणी होत नाही. असा अनुभव अनेक ऊस तोडणी यंत्रधारकांना आहे. केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्गमंत्री नितीन गडकरी यांनी या बाबत गांभीर्याने प्रयत्न करण्याचे आश्वासन दिले होते त्यानुसार ही योजना आखण्यात आली असली तरी ती पूर्णत्वास जाणे हे राज्य सरकारच्या हातातच आहे.
पाच वर्षांपूर्वी राज्य शासनाने ऊसतोडणी यंत्रासाठी अनुदानाचे धोरण जाहीर केल्यामुळे ऊस तोडणी यंत्रधारकानी या यंत्रांमध्ये गुंतवणूक केली आहे. बँकांकडून कर्ज घेऊन यंत्रे खरेदी केली आहेत. मात्र, अनुदानाचाही पत्ता नसल्याने कर्ज व व्याजाच्या बोजाने सर्वजण भरडले जात आहोत. राज्यात ऊस तोडणी यंत्र चालकांची संख्या मर्यादित असल्याने त्यांची मागणी सरकारपर्यंत प्रभावीपणे मांडली जात नाही. यामुळे कोट्यवधी रुपयाचे कर्ज घेऊन ऊसतोडणी यंत्र घेतलेल्या शेतकरी उद्योजकांच्या पदरी निराशाच पडली आहे.
अनुदान तातडीने देण्याची मागणी
श्री. गडकरी यांच्या सूचनेनुसार साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी या बाबतचा प्रस्ताव केंद्राला दिल्यानंतर केंद्राने पुढाकार घेऊन ही योजना जाहीर केली. असे तरी असली तरी अनुदान प्रत्यक्षात देण्याचे आव्हान राज्य सरकार पुढे आहे. शासनाने तातडीने योजनेचे अनुदान जाहीर करावे आणि त्याचे वाटप करावे, असे मागणी ऊस तोडणी यंत्रधारकाकडून होत आहे
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.