अकोला ः ‘‘सुजलाम् सुफलाम् करणारी जलयुक्त शिवार योजना (Jalyukt Shivar Scheme) नाहकपणे चौकशीच्या फेऱ्यात (Jalyukt Shiwar Inquiry) अडकलेली आहे. वास्तविक पाहता शेती आणि शेतकऱ्यांच्या उत्थानासाठी स्वातंत्र्यापासून ते आजतागायत अनेक योजना राज्यातील शेतकऱ्यांना (Farmers Scheme) विविध सरकारांनी समर्पित केल्या आहेत.

त्यातील काहीच योजना लोकांच्या स्मरणात आहेत. त्यामधील खऱ्या अर्थाने ‘जलयुक्त शिवार योजना' दूरगामी ठरली आहे. त्यामुळे या योजनेची बदनामी थांबवून ती पुन्हा जोमाने कार्यान्वित करावी,’’अशी मागणी सिंचन मित्र मंडळाचे अध्यक्ष रामकृष्ण कुटे पाटील (Ramkrushna Kute Patil) (नांदुरा, जि. बुलडाणा) यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली.

पाटील म्हणाली, की धरणांद्वारे विशिष्ट भागाला सिंचन देण्याचे काम होते. त्या दीर्घकाळ लागणाऱ्या उपाययोजना आहेत. मात्र ‘जलयुक्त’मुळे गावोगावी माथा ते पायथा प्रत्येक शेतकऱ्याला फायदा होईल, अशी जलसंधारणाची कामे आहेत.

सर्व यंत्रणांनी एकत्र येऊन ग्रामसभेची सहमती घेत मुलस्थानी जलसंधारण साधले गेले. त्याचे दृश्‍य परिणाम तत्काळ दिसायला लागले. ही योजना गतिमान करणे ही जनमानसाची लोकभावना होती. मात्र काही शेतकरी विरोधकांनी ही योजना चौकशीच्या फेऱ्यात अडकवली.

शेतकरी, नागरिक, औद्योगिक जगत, मजूर, कामगार आदी सर्व घटक या योजनेमुळे समाधानी आहेत. त्यामुळे अशी योजना नाहक चौकशीच्या फेऱ्यात गुंतल्यामुळे अधिकारी आणि क्षेत्रीय काम करणारी यंत्रणा मनस्ताप भोगत आहे. त्यामुळे चौकशी तत्काळ बंद करून उलटपक्षी नव्या दमाने पुन्हा ‘जलयुक्त शिवार अभियान’ सुरु करून शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा, असेही पाटील यांनी निवेदनात म्हटले आहे.