बाळासाहेब पाटील

मुंबई : महाविकास आघाडी सरकारच्या (Mahavikas Aghadi Government) काळात २०१९ ला शेतकऱ्यांसाठी राबविण्यात आलेल्या महात्मा जोतीराव फुले कर्जमुक्ती योजनेतील (Mahatma Jotiba Phule Farmer Loan waive Scheme) अद्याप ९९ हजार शेतकऱ्यांची अंदाजे ४०० कोटींची कर्जमाफी (Loan Waive) प्रलंबित आहे. यातील ४५ हजार शेतकऱ्यांच्या आधार क्रमांकांचे प्रमाणीकरण (Aadhar Authentication) झालेले नाही. तर ५४ हजार शेतकऱ्यांचे आधार प्रमाणीकरण झाले आहे. मात्र तांत्रिक त्रुटींमुळे त्यांची कर्जमाफी झाली नसल्याची स्थिती आहे.

महात्मा जोतीराव फुले कर्जमुक्ती योजनेत २०१७ ते २०२० पर्यंतच्या तीन आर्थिक वर्षांत नियमित कर्जपुरवठा केलेल्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांचे प्रोत्साहन अनुदान देण्यास दोन दिवसांपूर्वी प्रारंभ झाला. मात्र २०१५ पासून थकबाकीदार शेतकऱ्यांना पात्र असूनही अद्याप कर्जमाफी मिळालेली नाही.

या योजनेअंतर्गत १ एप्रिल २०१५ ते ३१ मार्च २०१९ पर्यंत उचल केलेल्या अल्पमुदतीच्या पीक कर्जाची ३० सप्टेंबर, २०१९ पर्यंत मुद्दल आणि व्याजाची रक्कम दोन लाखांपर्यंत माफ करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता.

महाविकास आघाडी सरकार आल्यानंतर पहिल्याच अधिवेशनात तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी घोषणा केली. या योजनेसाठी ३५ लाख १० हजार खातेदार पात्र ठरत होते. यापैकी ३२ लाख ८२ हजार खात्यांना विशिष्ट क्रमांक देण्यात आला. या कर्जखात्यांवर रक्कम जमा करण्यासाठी आधार प्रमाणीकरण करण्यात येत होते.

त्यापैकी केवळ ३२ हजार ३७ हजार कर्जखात्यांचे आधार प्रमाणीकरण झाले. मात्र अनेक खातेदारांच्या नावांतील त्रुटी, कर्जदाराचा मृत्यू झाल्याने वारस नोंदी नसणे, वारसा नोंद असेल तर सहकारी सोसायट्यांच्या पातळीवर नोंद न घालणे आदी अनेक कारणांनी आधार प्रमाणीकरण रखडले आहे. त्यामुळे गेल्या तीन वर्षांपासून ४५ हजार कर्जखात्यांचे आधार प्रमाणीकरण झालेले नाही. त्यामुळे हे शेतकरी कर्जमाफीस पात्र असूनही त्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळालेला नाही.

५४ हजार जणांचे प्रमाणीकरण; तरीही प्रतीक्षाच

आधार प्रमाणीकरणाच्या टप्प्यावर ५४ हजार कर्जदारांचे प्रमाणीकरण झाले. मात्र केवळ तांत्रिक त्रुटींमुळे रक्कम जमा न झाल्याने कर्जमाफीचा लाभ घेता आलेला नाही. कर्जरकमेपेक्षा अधिकची रक्कम बॅंकेत जमा झाल्यास बँक ती रक्कम पुन्हा परत पाठवते. तसेच काही खातेदारांनी कर्जमाफीची रक्कम स्वेच्छेने नाकारल्याचेही सहकार विभागातील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनी सांगितले. सध्या २२३८ कर्जखात्यांच्या तक्रारींचे निराकरण सुरू आहे. या खात्यांवर लवकरच कर्जमाफीची रक्कम जमा होईल, असे सांगण्यात आले.

पीककर्ज दृष्टिक्षेपात...

वर्ष --उद्दिष्ट (कोटींत)--प्रत्यक्ष वाटप--शेतकरी संख्या (लाखांत)

२०१४-१५--३९४३२--३४१००--५१.९६

२०१५-१६--४०५८२--४०५८२--५७.०८

२०१६-१७--५१२३६--४२१७३--५७.०८

२०१७-१८--५४२२१--२५३१६--३१.७२

२०१८-१९--५८३३२--३१२३४--३८.९४

२०१९-२०--५९७६६--२८६०४--३३.०७

२०२०-२१--६२४५९--४७९७२--५८.५३

२०२१-२२--६०८५९--४८९०९--४३.०५

२०२२-२३--६१८६६--३८८०६ (खरीप)---

यंदाचे खरिपातील बँकनिहाय कर्जवितरण

जिल्हा बँका--१०२ टक्के

राष्ट्रीयीकृत बँका--७१ टक्के

ग्रामीण बँका--१३३ टक्के