पुणे ः पंतप्रधान पीकविमा योजनेत (Crop Insurance Scheme) शेतकऱ्यांचा सहभाग वाढविण्यासाठी महसूल विभागाने (Revenue Department) प्रयत्न सुरू केले आहेत. राज्यातील काही महसूल विभागांचे आयुक्त स्वतः जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र लिहून योजनेचा पाठपुरावा करीत असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

पीकविमा योजनेत (Crop Insurance) २०२२-२३ च्या हंगामासाठी राज्यभर कंपन्या निश्‍चित केल्यानंतर सहभाग अर्ज व विमा हप्ता भरून घेण्यास सुरुवात झाली आहे. कंपन्यांनी तालुका व जिल्हास्तरावर आपापले प्रतिनिधी नियुक्त केले असले तरी यंदा योजनेच्या प्रचारप्रसारात कंपन्यांची पिछाडी आहे. तसेच कृषी विभागाला देखील सर्व जिल्ह्यांमध्ये प्रभावी प्रचार करता आलेला नाही. त्यामुळे सुरुवातीपासून शेतकऱ्यांचा सहभाग कमी लाभतो आहे.

अमरावती महसूल विभागात गेल्या आठवड्यापर्यंत केवळ १३ ते १४ टक्के शेतकऱ्यांनी विमा योजनेत सहभाग घेतला होता. त्यात अकोला १८ टक्के, बुलडाणा १५ टक्के, यवतमाळ १४ टक्के, वाशीम ११ टक्के, तर अमरावती जिल्ह्यांची सहभागाची टक्केवारी अवघी सात टक्के इतकी होती. त्यामुळे अमरावतीचे महसूल आयुक्त पवनीत कौर यांनी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र लिहून शेतकऱ्यांची एकूण संख्या बघता विमा योजनेतील सहभाग समाधानकारक नसल्याचे नमूद केले आहे.

‘‘विमा योजना कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी ऐच्छिक आहे. मात्र, अतिवृष्टी, अवेळी पाऊस, पावसाचा खंड, कीड-रोगाचा प्रादुर्भाव, वादळे यासारख्या नैसर्गिक आपत्तीच्या घटना घडत असतात. त्यामुळे पीक संरक्षित होण्यासाठी विमा काढणे गरजेचे आहे. शेतकऱ्यांचा सहभाग वाढविण्यासाठी कृषी व इतर विभागामार्फत प्रयत्न करावेत,’’ अशा सूचना महसूल आयुक्तांनी दिल्या आहेत.

कृषी विभागाच्या म्हणण्यानुसार, केवळ जिल्हाधिकारी किंवा जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून विमा योजनेला गती मिळणार नाही. महसूल, ग्रामविकास आणि कृषी अशा तीनही विभागांच्या एकत्रित यंत्रणांनी योजनेसाठी काम करण्याची गरज आहे. या यंत्रणेच्या क्षेत्रीय कार्यालये आणि कर्मचाऱ्यांनी शेतकऱ्यांना योजनेचे महत्त्व पटवून देण्यासाठी सतत प्रयत्न केला तरच शेतकऱ्यांपर्यंत माहिती पोचते. अतिपावसाने नुकसान झाल्यानंतर ७२ तासांच्या आत कंपनीकडे पूर्वसूचना देण्यासाठी शेतकऱ्यांना सावध करणे व त्यासाठी मदत करण्याची जबाबदारीदेखील या यंत्रणांनी घ्यायला हवी.

शेतकऱ्यांपर्यंत विम्याची माहिती पोहोचवा

पिकाचे नुकसान झाल्यास पूर्वसूचना देणे, ई-पीक पाहणी करून नोंद घेणे यासाठी यंत्रणांनी पाठपुरावा करावा. तसेच सार्वजनिक सुविधा केंद्र चालकांनाही सूचना द्याव्यात, असे महसूल विभागाने जिल्हाधिकाऱ्यांना सांगितले आहे. ‘‘पीकविमा योजनेची माहिती न मिळाल्याने विमा काढता आला नाही, अशी तक्रार शेतकऱ्यांकडून येऊ देऊ नका,’’ असेही महसूल विभागाने क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना सांगितले आहे.