बुलडाणा ः जिल्ह्यात सिंदखेडराजा तालुक्यात समोर आलेल्या सूक्ष्म सिंचन अनुदान घोटाळ्यात (Irrigation Subsidy Scam) विक्रेत्याविरुद्ध पोलिस कारवाई झाल्यानंतर आता कृषी खात्यातील अधिकारी, कर्मचारी सुद्धा कारवाईच्या रडारवर (Agriculture Officials On Radar) आल्याची माहिती मिळाली आहे.

एवढ्या मोठ्या प्रकरणाकडे डोळेझाक तसेच इतर काही मुद्यांना धरून जवळपास सहा ते सात जणांविरुद्ध कारवाईची शिफारस विभागीय कृषी सहसंचालकांकडे करण्यात आल्याचे समजते. येत्या आठवड्यात ही कारवाई अपेक्षित धरली जात आहे.

सिंदखेडराजा तालुक्यात पंतप्रधान सूक्ष्म सिंचन योजनेतून शेतकऱ्यांऐवजी विक्रेता व खात्यातील काही जणांनी मोठा लाभ मिळवल्याचे समोर आलेले आहे. विक्रेत्याने बनावट बिले सादर करून पाच दहा नव्हे तर तब्बल ७७ लाखांचा शासनाला चुना लावला आहे. त्याचे हे कारनामे सुरू असतानाच कृषी खात्याची यंत्रणा डोळे मिटून बसलेली होती.

एका मागोमाग बिले सादर झाली आणि अनुदान लाटल्या गेले. तरीही याची कुणकूण वरिष्ठांना लागू दिल्या गेली नाही. जेव्हा संबंधित कंपनीने जिल्ह्याला केलेला पुरवठा, प्रत्यक्षात काढलेले अनुदान याची गोळाबेरीज झाली तेव्हा या घोटाळ्याची पाळेमुळे दिसायला लागली. नंतर जिल्ह्याच्या अधिकाऱ्यांनी एक-एक बिलाची तपासणी केल्यानंतर मोठे घबाड बाहेर निघाले.

संबंधित विक्रेत्याविरुद्ध सुरुवातीला सुमारे ३५ लाखांची फसवणूक केल्याची तक्रार देण्यात आली. त्यानंतर एसडीओ ए. के. मिसाळ समितीने केलेल्या बांधावरील चौकशीत ही रक्कम दुप्पट होऊन तब्बल ७७ लाखांवर जाऊन पोचली. हे प्रकरण मिटविण्यासाठी काहींनी प्रयत्न केले.

मात्र, कृषी खात्याची व पर्यायाने शासनाची फसवणूक केल्याचे हे प्रकरण असल्याने जिल्हा प्रशासनाने दबाव झुगारत या प्रकरणात कठोर कारवाईसाठी सातत्याने पाठपुरावा केला. पोलिसांनी तब्बल महिनाभर प्रकरणात गुन्हा दाखल केला नव्हता. जिल्हाधिकाऱ्यांनी हस्तक्षेप करीत कारवाईबाबत पोलिस अधीक्षकांना सूचना केल्यानंतर अखेरीस १५ सप्टेंबरला गुन्हा नोंदवल्या गेला आहे.

सखोल चौकशी -----

या सूक्ष्म सिंचन घोटाळ्यात शासनाचा लाखोंचा निधी जिरवण्यात आला आहे. वास्तविक शेतकऱ्यांना लाभ कमी आणि त्यांच्या नावे मोठी बिले काढण्यात आल्याचे सांगितले जाते. अशी बिले काढताना विक्रेत्याला खात्यातून सहकार्य झाल्याशिवाय एवढे मोठे प्रकरण घडणे शक्य नाही, हे आता लपून राहिलेले नाही.

त्यामुळे या घोटाळ्यातील ‘हिस्सेकरी’ आता कारवाईच्या कक्षेत आलेले आहे. काहींचे निलंबन तर काहींची विभागीय चौकशीची शिफारस या प्रकरणात होऊ शकते, असे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. या घोटाळ्यानंतर जिल्हाभरात सूक्ष्म सिंचन अनुदानाची प्रकरणे तपासल्या जात आहेत. सिंदखेडराजा वगळता इतर कुठेही आतापर्यंत काही आढळून आलेले नाही. एकूणच सिंदखेडराजा प्रकरणाने राज्यभर कृषी विभाग अलर्ट झाला असून अशा पद्धतीने बनावट बिले निघू शकतात याचा वस्तुपाठच या घोटाळ्यातून मिळाला.