बाळासाहेब पाटील ः ॲग्रोवन वृत्तसेवा

Mumbai News : महात्मा फुले कर्जमुक्ती योजनेतील (Mahatma Phule Farmer Loan Waive Scheme) दोन लाखांवरील कर्जदारांसाठी असलेली एकरकमी तडजोड (ओटीएस) योजना (One Time Settlement Scheme) राबविण्यासाठी वित्त विभागाकडे नव्याने प्रस्ताव देण्यात येईल.

तसेच ५० हजार रुपये प्रोत्साहन अनुदान (Farmer Incentive scheme) योजनेतील उर्वरित लाभधारकांचे ३१ मार्चपूर्वी ऑफलाइन प्रमाणीकरण करण्यात येईल, अशी घोषणा सहकारमंत्री अतुल सावे यांनी केली.

ओटीएस योजनेबाबत नेमण्यात आलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीने वित्त विभागाकडे शिफारस केली नसल्याने हा मुद्दा निकाली निघाला नसल्याची माहिती सावे यांनी दिली. दीपक चव्हाण यांनी या बाबत लक्षवेधी उपस्थित केली.

महात्मा फुले महात्मा फुले कर्जमुक्ती योजनेत दोन लाखांपर्यंतचे संपूर्ण कर्ज माफ करण्यासाठी दोन लाखांवरील रक्कम भरून घेण्यात आली.

ज्या शेतकऱ्यांचे दोन लाखांवरील कर्ज होते ते कर्ज भरून घेतले. मात्र दोन लाख रुपये माफ न केल्याने त्याचे व्याज भरावे लागत आहे. जर कर्जमाफी द्यायची नव्हती तर पैसे का भरून घेतले, असा सवाल चव्हाण यांनी उपस्थित केले.

यावर सावे यांनी ओटीएस योजनेबाबत १५ जानेवारी, २०२० रोजी मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक झाली होती.

या समितीत तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार, नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे, बाळासाहेब थोरात, दादा भुसे हे या समितीत होते. या समितीने दोन लाखांवरील रक्कम भरून कर्जमाफी देण्यास मान्यता दिली.

मात्र या समितीने आर्थिक तरतुदीसाठी वित्त विभागाकडे प्रस्ताव पाठविला नाही. या शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळणे आवश्यक आहे. त्यामुळे नव्याने हा प्रस्ताव तयार करून वित्त विभागाच्या मान्यतेसाठी पाठविण्यात येईल.

३१ मार्चपूर्वी ऑफलाइन प्रमाणीकरण

५० हजार रुपये प्रोत्साहन अनुदानासाठी काही पात्र शेतकऱ्यांचे अद्याप प्रमाणीकरण झालेले नाही. अनेक शेतकरी राज्याबाहेर आहेत, तर काहींची वाटणीपत्र झाल्याने कुटुंबीयांत वाद आहेत. त्यामुळे या शेतकऱ्यांचे प्रमाणीकरण होऊ शकले नाही,

या बाबत राज्य सरकार काय करणार, असा प्रश्‍न राष्ट्रवादीच्या बाळासाहेब पाटील यांनी विचारला. यावर सावे यांनी या शेतकऱ्यांचे ३१ मार्चपूर्वी प्रमाणीकरण करण्यात येईल. बँकांना या बाबत निर्देश दिले आहेत.

या शेतकऱ्यांचे ऑनलाइन प्रमाणीकरण होत नसेल तर ऑफलाइन प्रमाणीकरण करून त्यांना लाभ देण्याचे निर्देश देण्यात आल्याची माहिती सभागृहात दिली.

जूनमधील वर्षखेरीमुळे अडचण

भुदरगडचे आमदार प्रकाश आबिटकर यांनी जिल्हा बँकांच्या जूनअखेरीस संपणाऱ्या आर्थिक वर्षामुळे प्रोत्साहन लाभ न मिळाल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. पश्‍चिम महाराष्ट्रात उसाचे पीक असल्याने ३१ मार्चऐवजी ३० जून हा बँकेचे आर्थिक वर्ष असते. त्यामुळे अनेक शेतकरी तांत्रिकदृष्ट्या थकित आहेत.

अनेक शेतकरी ५० हजार रुपयांच्या अनुदानापासून वंचित आहेत. या शेतकऱ्यांची यादी तयार केली आहे. जिल्हा बँकांच्या नियमामुळे हे शेतकरी अडचणीत आल्याची बाब निदर्शनास आणून दिली. यावर यादीप्रमाणे प्रोत्साहन अनुदान दिले आहे. वाढीव तरतूदही केली आहे. या शेतकऱ्यांना अनुदान द्यायचा असेल तर वित्त विभागाची मान्यता घ्यावी लागेल, असे सावे यांनी स्पष्ट केले.