जळगाव : केंद्र व राज्य सरकार पुरस्कृत हवामानावर आधारित फळ पीकविमा (Fruit Crop Insurance) योजनेतून ज्या वर्षी कंपनीला मोठा नफा झाला, त्या वर्षी कृषी विभागाने (Agriculture Department) शेतकऱ्यांच्या पीक नुकसान (Crop Damage) पाहणीकरिता कोणतेही ‘जिओ टॅगिंग’ (Geo Tagging) किंवा पीक लागवड पाहणीची तसदी का घेतली नाही.

या योजनेतून फक्त नऊ महिनेच केळी पिकासाठी संरक्षण घेता येते. शिवाय करपा, कुकुंबर मोझॅक विषाणू (सीएमव्ही) याच्या नुकसानीसाठी विमाधारकांना परतावा देण्याची तरतूदच नाही, यामुळे ही योजना विमा कंपन्यांसाठी की केळी उत्पादकांसाठी (Banana Producer) शासन राबवीत आहे, असा प्रश्‍न शेतकऱ्यांनी उपस्थित केला आहे.

केळी उत्पादकांना गेली २५ ते ३० वर्षे सातत्याने वादळ, गारपीट व बाजारातील जोखीमेतील संकटांचा सामना करावा लागत आहे.

केळीला कमी तापमानात किंवा थंडीत करपा, चरका रोगाने मोठा फटका बसतो, तिचा दर्जा घसरतो, दर कमी होतात, उत्पादनही २५ ते ३० टक्के घटते. तसेच मागील चार वर्षे केळीवर कुकुंबर मोझॅक विषाणू येत आहे, त्यात मुक्ताईनगर, जळगाव, चोपडा, जामनेर, रावेर, यावल आदी भागांत रोगग्रस्त बागा पूणर्तः काढून फेकाव्या लागल्या.

तब्बल आठ ते १० हजार हेक्टर क्षेत्र या रोगामुळे रिकामे करावे लागले. पण या दोन्ही रोगांबाबत केळी पिकाचे नुकसान झाल्यास परतावा देण्याची तरतूद विमा योजनेत शेतकऱ्यांची मागणी असतानाही करण्यात आलेली नाही.

जिल्ह्यात बारमाही केळी लागवड केली जाते, पण फक्त नऊ महिनेच, अर्थात नोव्हेंबर ते जुलै या कालावधीत केळी पिकासाठी या योजनेतून विमा संरक्षण देण्यात आले आहे. २०२०-२१ मध्ये योजनेचे निकष विमा कंपनी पूरक करण्यात आले.

या वर्षी जिल्ह्यातील ४९ हजार शेतकरी योजनेत सहभागी झाले. त्यांनी १४९ कोटी रुपये एवढा विमा हप्ता भरला. पण त्या वर्षी जळगाव जिल्ह्यातील ८४ पैकी फक्त पाच महसूल मंडळांतील केळी पीकविमाधारक शेतकरी या योजनेतून परताव्यांसाठी पात्र ठरले.

त्यापोटी शेतकऱ्यांना सुमारे २१ कोटी रुपये एवढा निधी परतावा म्हणून मिळाला. अर्थातच, विमा कंपनीला मोठा लाभ झाला. त्या वर्षी शेतकऱ्यांची योजनेचे परतावा निकष का बदलले, याबाबत मोठी ओरड होती. पण त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले.

२०२१-२२ मध्ये शेतकऱ्यांना ४०० कोटी रुपये परतावा भारत कृषक विमा कंपनीला (केंद्र सरकार पुरस्कृत) द्यावा लागला आणि यंदा म्हणजेच २०२२-२३ मध्ये या योजनेत सहभागी झालेल्या १०० टक्के शेतकऱ्यांनी केळी पिकाची प्रत्यक्ष लागवड केली आहे की नाही, याबाबत जिओ टॅगिंग राबविण्यास शासन किंवा सरकारी यंत्रणांनी सुरुवात केली.

नफा मिळाला तर मूग गिळून गप्प राहायचे आणि शेतकऱ्यांना परतावा देण्याची वेळ आली, की विविध अटी, शर्ती, नियमांचे सोंग पुढे करून शेतकऱ्यांच्या मुळावर उठायचे, असा प्रकार शासन करीत असल्याचा मुद्दा शेतकरी उपस्थित करीत आहेत.

‘सॅटेलाइट’ची छायाचित्रे कधीची?

कृषी यंत्रणांच्या दाव्यानुसार ‘सॅटेलाइट इमेज’मध्ये जिल्ह्यात सुमारे २१ हजार हेक्टर एवढ्या क्षेत्रावर केळीच नाही, पण हे क्षेत्रही केळी पीकविमा योजनेत संरक्षित झाले आहे. परंतु दोन ते तीन महिन्यांपूर्वीच्या ज्या सॅटेलाइट इमेज होत्या, त्यात जेथे केळी होती, तेथे आज केळी नसू शकते व जेथे केळी नव्हती, तेथे केळीची लागवड झाली आहे.

याबाबत एका कृषी अभ्यासक व विमा योजनेसंबंधी तज्ज्ञाने सांगितले, की चिनावल (ता. रावेर) येथे एका शेतकऱ्याची केळीची आठ हजार झाडे म्हणजेच तब्बल दोन हेक्टरवरील केळी काही उपद्रवींनी कापून फेकली.

ही घटना अलीकडची आहे. पण दोन महिन्यांपूर्वी त्यांची केळी सॅटेलाइट इमेजमध्ये दिसत होती. आता जिओ टॅगिंग केल्यास किंवा विमा कंपनीच्या पीक पडताळणीत या क्षेत्रात केळी दिसणार नाही, अशात संबंधित शेतकऱ्याने काय करावे. कृषी यंत्रणांनी सर्व शक्यता लक्षात घेऊन आपली निर्णय प्रक्रिया राबवावी, आदेश, प्रक्रिया जारी ठेवावी, असेही ते म्हणाले.

...अन् विमाधारक ढसाढसा रडला

चोपडा तालुक्यातील सातपुड्या लगतच्या एका गावात फळ पीकविमा योजनेतून केळी पिकासाठी सुमारे ४५ आर एवढ्या क्षेत्रासाठी संरक्षण घेतलेल्या विमाधारक शेतकऱ्याने आता संबंधित क्षेत्रात भुईमूग लागवड केली होती, भुईमूग घेतल्यानंतर त्यात लागलीच केळी लागवडीचे नियोजन केले होते.

आपल्याला एप्रिल महिन्यात या योजनेत सहभागी होता येणार नाही, कारण ही योजना फक्त नऊ महिन्यांसाठी आहे व वर्षातून फक्त एकदाच म्हणजेच ऑक्टोबरमध्ये या योजनेत सहभाग घेणे शक्य आहे.

यामुळे संबंधित शेतकऱ्याने या योजनेत सहभाग घेतला होता. त्यासाठी हेक्टरी १०५०० या निश्‍चित विमा हप्त्यातील रक्कम भरली होती. परंतु आजघडीला या शेतकऱ्याच्या शेतात केळी पीक नसल्याने त्यांना या योजनेतून बाहेर करण्यात आले, त्यांच्या यादीतील नावापुढे ‘नो क्रॉप’, असा शेरा लिहून त्यांचा विमा हप्ताही जप्त करण्यात आला. या प्रकारामुळे शेतकऱ्याला रडू कोसळले.

पडताळणीनंतरही प्रस्तावास मंजुरी का नाही?

यंदा केळी विमाधारकांकडे जाऊन पीकपाहणी, पडताळणी विमा कंपनीचे प्रतिनिधी करीत आहेत. या महिन्यात ही पडताळणी रावेर, चोपडा भागात अनेक शेतकऱ्यांकडे करण्यात आली.

यात ज्यांच्याकडे केळी लागवड प्रत्यक्षात दिसून आली, त्या शेतकऱ्यांच्या विमा प्रस्तावांनादेखील अद्याप मंजुरी देण्यात आलेली नाही. यातून शासन, कृषी यंत्रणा काय साध्य करीत आहेत, असाही प्रश्‍न शेतकरी उपस्थित करत आहे.