यवत, ता. १५ ः अनेक ग्रामिण पेयजल योजना (Rural Water Scheme) देखभाल दुरुस्ती अभावी बंद पडल्याची सतत चर्चा असते. ग्रामिण भागातील नागरिकांना पिण्याचे पाणी (Drinking Water) उपलब्ध व्हावे म्हणून शासन मोठ्या खर्चाच्या योजना राबवते.

मात्र, अशा योजनांच्या देखभाल दुरुस्तीचा खर्च आणि गावची पाणी पट्टी वसुली यांचा मेळ लागत नाही. यासाठी देखभाल दुरुस्तीसाठी शासनानेच स्वतंत्र तरतूद करावी, अशी अपेक्षा गावांकडून व्यक्त केली जात आहे.

ग्रामिण भागाच्या पेयजल योजनांमध्ये मुख्यमंत्री ग्रामिण जलजीवन योजना, राष्ट्रीय ग्रामिण पेयजल योजना, प्रादेशिक ग्रामिण पाणी पुरवठा योजना, जलस्वराज्य प्रकल्प, आपलं पाणी प्रकल्प, लघु नळपाणी पुरवठा योजना, विंधन विहिरींवरील योजना अशा विविध प्रकारच्या योजना लोकसंख्येनुसार ग्रामीण भागात राबवल्या जातात.

जसजसा गावांचा विकास होईल, लोकसंख्या वाढ होईल तसतसा या योजनांच्या स्वरूपात आणि खर्चात बदल होत जातो. अनेक मोठ्या गावांमध्ये कोट्यवधी रुपये खर्चून पेयजल योजना केल्या जातात.

मात्र, बहुतांश योजना देखभाल दुरुस्तीच्या अभावामुळे, काही जलस्रोत कमकुवत झाल्यामुळे, तर काही उभारणीपासूनच असलेल्या दोषांमुळे बंद पडतात.

खोर (ता. दौंड) या दुष्काळी गावच्या पिण्याचा पाण्याचा प्रश्न कायमचा मिटावा यासाठी सन २०१५ - १६ मध्ये सुमारे दोन कोटी ४७ लाख रुपये खर्चाची राष्ट्रीय पेयजल योजना उभारण्यात आली. सुमारे १५ किमी अंतरावरील वरवंड (ता. दौंड) येथील तलावातून या योजनेसाठी पाणी उचलण्यात आले.

दूरच्या अंतरामुळे या योजनेच्या देखभाल व दुरुस्तीचा खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढला. गावच्या पाणी पट्टीतून प्रतिवर्षी सात लाख रुपये वसुली होणे अपेक्षित आहे. प्रत्यक्षात कशीबशी ही वसुली साडेतीन चार लाख रुपयांपर्यंत होत असते. त्यामुळे कर्मचारी, वीजबिल व दुरुस्तीचा खर्च यांचा ताळमेळच राहात नाही.

त्यामुळे आजवर ही योजना मोजकेच दिवस चालवली गेली. आधीच दुष्काळी गाव, दरडोई उत्पन्न कमी आणि योजना नीट न चालल्यामुळे पाणीपट्टी देण्याकडे कलही कमी. अशातच आता गावाला नव्याने एक कोटी ७५ लाख रुपयांची जलजीवन योजना मंजूर झाली आहे.

टॅंकरमुक्त गाव करण्यासाठी शासन मोठ्या खर्चाच्या योजना देत आहे. मात्र, त्यांची देखभाल दुरुस्ती गावाच्या आवाक्याबाहेर जात आहे. त्यासाठी शासनाने हातभार लावणे गरजेचे आहे.

-रामचंद्र चौधरी, माजी सरपंच, खोर

मोठ्या योजना मंजूर करण्यापूर्वी संबंधित ग्रामपंचायतींना त्यांच्या देखभाल दुरुस्तीच्या खर्चाची कल्पना दिली जाते. तेव्हाच याचा खरे तर विचार व्हायला हवा. योजनांच्या देखभाल दुरुस्ती खर्चाच्या हिशोबाने पाणीपट्टी बसवण्याचे पूर्ण अधिकार ग्रामपंचायतीला आहे. नव्या गावांनी याची गांभिर्याने दखल घेतली पाहिजे.

-अजिंक्य येळे, गट विकास अधिकारी, दौंड