Dhule ZP Agrowon
कृषी योजना व शासन निर्णय

Jal Jeevan Mission : जलजीवन मिश‍नमध्ये धुळे जिल्हा परिषद पिछाडीवर

केंद्र शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी जलजीवन मिशन अंतर्गत संथ कार्यवाहीमुळे राज्यात धुळे जिल्हा परिषद पिछाडीवर आहे.

टीम ॲग्रोवन

धुळे ः केंद्र शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी जलजीवन मिशन (Jal Jeevan Mission) अंतर्गत संथ कार्यवाहीमुळे राज्यात धुळे जिल्हा परिषद (Dhule Zila Parishad) पिछाडीवर आहे. उद्दिष्टपूर्तीत जिल्हा मागे पडल्याने चिंताग्रस्त राज्य शासनासह या विभागाच्या प्रधान सचिवाकडून जिल्हा परिषद प्रशासनामागे जलद कार्यवाहीसाठी तगादा सुरू आहे. त्यामुळे सीईओ बुवनेश्‍वरी एस. यांनी ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागात वॉर रूम सुरू केला आहे. याद्वारे सर्व शासकीय प्रक्रिया या एकाच रूममध्ये पार पाडल्या जात आहेत.

केंद्राने जलजीवन मिशन अंतर्गत ग्रामीण भागात प्रतिमाणसी प्रतिदिन ५५ लिटर पाणी देण्याचे उद्दिष्ट हाती घेतले आहे. ग्रामीण प्रत्येक कुटुंबाला घरापर्यंत नळाद्वारे शुद्ध व गुणवत्तापूर्ण पाणी दिले जाणार आहे. हे उद्दिष्ट लवकर पूर्ण करावे, अशी केंद्राची सक्त सूचना आहे. असे असताना येथील जिल्हा परिषदेत मात्र या मिशनची संथगतीने कार्यवाही सुरू आहे. यात ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग, स्वच्छता व पाणी कक्ष आणि तत्कालीन सीईओंमध्ये मोठे वाद झाले होते. मंजुरीवरून निर्माण झालेला वाद विकोपाला गेला. त्यामुळे या मिशनची कार्यवाही संथगतीने सुरू होत राहिली.

जिल्हा परिषदेअंतर्गत जलजीवन मशिनमध्ये पूरक उद्‌भव, सुधारणात्मक पुर्नजोडणी, साठवण क्षमता वाढविण्यासाठी योजनेची गतीने मंजुरीची प्रक्रिया पार पाडणे अपेक्षित असताना, त्यात तांत्रिक मुद्दे पुढे रेटत खोडा घालण्यास सुरुवात केली. यात ज्या जागेवर योजनेचे काम अपेक्षित आहे, ती वन विभागासह कुठलीही जागा असो जिल्हा परिषदेच्या नावे लागून सातबारा मिळाला, तर योजनेला मंजुरीसह सर्व शासकीय सोपस्कार पार पाडले जातील, असा खोडा घालण्यात आला.

प्रधान सचिवाच्या सुचनेने प्रशासनाला जाग..

राज्य शासनाने आढावा घेतल्यानंतर जल जीवन मिशनची जिल्हा परिषदेच्या कार्यक्षेत्रात संथगतीने कार्यवाही सुरू असल्याचे समोर आले. सातबाऱ्याच्या मुद्याचा अडसर न ठेवता, नंतर शासनाकडे प्रस्ताव पाठवून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करावा, त्यापूर्वी योजनेसंदर्भात मंजुरीसह कार्यदेशाचे सोपस्कार पार पाडावे, अशी सूचना या विभागाच्या प्रधान सचिवांनी दिली. इतकेच नव्हे, तर दर दोन दिवसांआड प्रधान सचिवांनी आढावा घेण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे सीईओ बुवनेश्‍वरी एस. यांनी यंत्रणेतील उणिवा लक्षात घेत ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागात वॉर रूम सुरू केला आहे. त्या स्वतः रूममध्ये ठाण मांडून असतात. रात्री आठ ते नऊपर्यंत थांबून सीईओ स्वतः प्रक्रियेवर लक्ष ठेवून असतात.

ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Disability Certificate Verification: दिव्यांग प्रमाणपत्राची टक्केवारी चाळीस टक्क्यांपेक्षा पेक्षा कमी

Summer Irrigation: उन्हाळी सिंचनातून हजारो हेक्टरला दिलासा

MLA Sanjay Puram: धान खरेदीचे उद्दिष्ट वाढविण्याची मागणी

Radhakrishna Vikhe Patil: नांदूर मध्यमेश्वरला शेती नापीक होण्याच्या प्रश्नावर करणार उपाय

Minor Irrigation Tax: पाटबंधारे विभागाने तातडीने ‘मायनर कर’ वसुली थांबवावी

SCROLL FOR NEXT