पीककर्ज योजना (Crop Loan Scheme) ते काढणीपश्चात तंत्रज्ञान (Post Harvest Technology) या संकल्पनेवर आधारित व्याज सवलत योजना (Interest Subversion Scheme) सर्वदूर महाराष्ट्रात अमलात आणण्यात येते. सन २००६-२००७ पासून भारत सरकार व्याज सवलत योजनेच्या माध्यमातून शेतकरी वर्गासाठी रुपये ३ लाखांपर्यंत ७ टक्के व्याज दराने अल्प मुदत कर्ज देते. या योजनेअंतर्गत अर्थपुरवठा करणाऱ्या संस्थांना वार्षिक २ टक्के व्याजात सवलत मिळते.

यात प्रामुख्याने सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका व खासगी क्षेत्रातील व्यावसायिक बँका (या बँकांच्या ग्रामीण स्तरातील व निमशहरी शाखांमधून) यांचा समावेश होतो. त्यांना व्याजाचा परतावा भारतीय रिझर्व्ह बँकेमार्फत देण्यात येतो. त्याप्रमाणे व्याज सवलत योजनेतून कर्जपुरवठा करणाऱ्या प्रादेशिक ग्रामीण बँक आणि सहकारी बँक यांना व्याजाचा परतावा नाबार्डमार्फत देण्यात येतो. तसेच या २ टक्के व्याज सवलतीबरोबरच वेळेवर व वेळेआधी पीक कर्ज पुन्हा परत करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ३ टक्के अतिरिक्त व्याज परतावा देण्यात येऊन अशा शेतकऱ्यांना ४ टक्के पर्यंत व्याजदर मिळतो.

शेतीमाल विक्री नियोजन

शेतीमाल काढणीच्या काळात मागणी व पुरवठा नियमानुसार एकाच वेळेस बाजारपेठेत शेतमाल येत असल्याने शेतीमालाचे दर उतरतात. अशा काळात शेतकरी वर्गाकडे पैसे नसल्याने आणि देणेकऱ्यांचे पैसे द्यावयाचे असल्याने शेतकऱ्याला त्याचा शेतीमाल मिळेल त्या भावात विकावा लागतो. हा शेतमाल त्याने साठविणे अपेक्षित असून सुमारे ५ ते ६ महिने कालावधीत शेतीमाल दरात सुधारणा झाल्यावर तो विकणे अपेक्षित आहे.

हा माल साठवलेल्या अवस्थेत असताना या दरम्यान आवश्यक निधीची तरतूद उपलब्ध झाल्यास शेतकरी गोदामांमध्ये शेतीमाल ठेवून शेतीमाल साठवणुकीकडे नक्कीच वळू शकेल. यामुळे सन २०१०-२०११ पासून लहान व अल्प भूधारक शेतकऱ्यांना किसान क्रेडिट कार्डद्वारे कमीत कमी पुढील ६ महिने व्याज परतावा योजनेचे फायदे देण्याच्या अनुषंगाने व शेतीमाल काढणीनंतर तयार शेतीमाल वखार प्राधिकरणाकडील नोंदणीकृत गोदामांमध्ये ठेवून त्यावर वखार पावती (निगोशिएबल वखार पावती किंवा इलेक्ट्रॉनिक निगोशिएबल वखार पावती) पीककर्जावरील व्याजाएवढ्याच

दराने कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येते.

२०१९-२० पासून व्याज परतावा योजनेचे फायदे शेती व्यतिरिक्त इतर उपक्रम, जसे की पशुसंवर्धन आणि मत्स्य व्यवसाय यांना किसान क्रेडिट कार्डच्या माध्यमातून रुपये ३ लाखांच्या मर्यादेत देण्यास सुरुवात करण्यात आली. यामध्ये पशुसंवर्धन आणि मत्स्य व्यवसाय करणाऱ्या शेतकरी वर्गाला फक्त पशुसंवर्धन आणि मत्स्य व्यवसाय यांच्याशी निगडित व्यवसाय करण्यासाठी २ लाख रुपयांच्या मर्यादेत किसान क्रेडिट कार्ड देण्यास मान्यता देण्यात आली. यामध्ये पीककर्जाप्रमाणेच २ टक्के व्याज परतावा व ३ टक्के वेळेत कर्जफेड केल्याबद्दल व्याजात सूट हे फायदे नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानग्रस्त शेतकरी वर्गाला सुद्धा ५ वर्षांपर्यंत देण्यास मान्यता देण्यात आली.

२०१८-२०१९ पासून व्याज परतावा योजना ‘‘थेट लाभार्थी हस्तांतर’’ (DBT- Direct Beneficiary Transfer) यास जोडण्यात आली. व्याज परतावा योजनेचे बँक स्तरावर स्वतंत्र पोर्टल तयार करून तत्काळ शेतकरी वर्गाला रकमेचे हस्तांतर आणि त्यावर प्रभावी संनियंत्रण करण्याची पद्धती विकसित करण्यात आली. व्याज परतावा योजनेची निर्मिती झाल्यापासून मोठया प्रमाणावर शेतकरी वर्गाला रक्कम हस्तांतर करण्यात आली. ही रक्कम सन २००६-२००७ या आर्थिक वर्षात २,२९,४०० कोटींपासून सन २०२०-२०२१ या सालात १५,१८,४७२ कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली आहे. मागील तीन वर्षांत शेतकरी आणि बँक यांना दिलेले व्याजावरील अनुदान याचा तपशील खालील प्रमाणे आहे.

वर्ष दिलेली रक्कम

(कोटी रुपये)

२०१८-१९ ११४९५.६७

२०१९-२० १६२१८.७५

२०२०-२१ १७७८९. ७२

- प्रशांत चासकर, ९९७०३६४१३०. (शेतीमाल तारण व्यवस्थापन सेवा तज्ज्ञ, प्रकल्प अंमलबजावणी कक्ष, एमसीडीसी, स्मार्ट, महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळ मर्या., पुणे)