Agriculture Credit : काळ बदलतो तशी धोरणेही बदलावी लागतात

- नीरज हातेकर

महाराष्ट्रात (Maharashtra) ब्रिटीश काळापासून शेतीला पतपुरवठा (Agriculture Credit Supply) करण्यासाठी सहकारी पतपेढ्या (Credit Society) होत्या. तरीसुद्धा स्वातंत्र्यानंतर लगेचच शेतीतील (Agriculture) पतपुरवठा पद्धतीत सुधारणा करण्याची आवश्यकता भासली. खासगी सावकारांची मक्तेदारी एकीकडे आणि शेतकऱ्यांचे दारिद्र्य दुसरीकडे. शेतकऱ्यांकडे (Farmer) बचतच नव्हती तर सहकारी सोसायट्या तरी कर्ज द्यायला पैसे कुठून आणणार? बँकांचे (Bank) राष्ट्रीयीकरणही झाले नव्हते. जोखमीच्या शेतीला खासगी बँका पुरेसा पुरवठा करण्याची शक्यता नव्हती.

रिझर्व्ह बँकेच्या ग्रामीण पत पुरवठ्याच्या सर्वेक्षणात हे स्पष्ट झाले. त्यानंतर ग्रामीण पत पुरवठ्याची त्रिस्तरीय रचना निर्माण झाली. प्राथमिक सोसायटी तळाशी, मग जिल्हा बँक आणि नंतर राज्य सहकारी बँक. प्राथमिक सोसायटी पातळीवर सदस्यांनी गोळा केलेले भाग भांडवल आणि इतर ठेवी अपुऱ्या पडत. म्हणून जिल्हा बँक त्यांना आवश्यक तसा पुरवठा करे. जिल्हा बँकांना पुरवठा करायची जबाबदारी राज्य बँकेवर. रिझर्व्ह बँक या रचनेला पीककर्ज देत असे. त्यानंतरच्या दोन दशकांत देशातील बहुतेक पीककर्जे याच रचनेतून उपलब्ध केली गेली.

पुढे या रचनेचा राजकीय उपयोग होऊ लागला. खूप अवास्तव कमी दराने कर्जे वाटली जाऊ लागली. व्याजदर कमी आणि ठेवींवरचा तर अजून कमी. कर्ज वसुलीसुद्धा पुरेशी नाही. त्यात राष्ट्रीयीकृत बँका ठेवींवर वाढीव व्याज देऊ लागल्या. त्यामुळे ही रचना आणखीन ढेपाळली. ही व्यवस्था सरकारच्या ताब्यात गेली म्हणून ढासळली असे लोक म्हणू लागले.

हे सगळं लक्षात घेतले, तरी सुरुवातीच्या काळात शासनाने भांडवल उपलब्ध करून दिले नसते, तर जो काही पत पुरवठा झाला तोसुद्धा नसता झाला. दोन दशके तरी खासगी सावकारांनी शेतकऱ्यांना अनिर्बंध लुटलं असतं.

इंदिरा गांधींचे आर्थिक धोरण खूपदा चुकले. एकंदरीतच आर्थिक धोरणात शासनाचा नको तितका हस्तक्षेप वाढला. लाल फित वाढली की भ्रष्टाचार वाढतो. खासगी उद्योगांना खूप त्रास झाला. तरी सुद्धा दोन महत्त्वाच्या बाबतीत त्यांच्या धोरणाचे दीर्घकालीन परिणाम झाले. दोन्हींचे दीर्घकालीन परिणाम चांगले की वाईट यावर चर्चा होऊ शकते, पण दोन्ही बाबी त्या काळाची गरज होत्या, हे मात्र नक्की. पहिली म्हणजे हरितक्रांती.

हरितक्रांतीच्या आधी देशात धान्याचा तुटवडा पडत असे. शासन आणि तज्ज्ञ यांनी सुसूत्रपणाने काम करून एक मोठी समस्या सोडवल्याचे हे एक दुर्मीळ उदाहरण. दुसरे म्हणजे बँकांचे राष्ट्रियीकरण. राष्ट्रीयीकरणानंतर खेडोपाडी लोकांना बँकांपर्यंत पोहोचता तरी आले. ज्या क्षेत्रांना खासगी बँका कधी शिवल्या नसत्या अशा क्षेत्रांना वित्त पुरवठा होऊ लागला.

पुढे कालांतराने परिस्थिती बदलली. एका विशिष्ट काळात खूप आवश्यक असलेले धोरण दोन-तीन दशकांनी तसेच लागू पडेल असे नाही. पण हरितक्रांतीने सार्वत्रिक उपासमारीचा प्रश्‍न बऱ्यापैकी सोडवला. (इतर प्रश्‍न उभे केले हे कोण नाकारते आहे?) त्याशिवाय राष्ट्रियीकरणाने बँका लोकांपर्यंत पोहोचवल्या. १९९१ नंतर जेव्हा खासगी बँका आल्या, तोवर बँकांचे जाळे गावोगाव पसरले होते. खासगी बँकांना आवश्यक तो प्लॅटफॉर्म तयार झाला होता.

राष्ट्रीयीकरण झाले नसते तर खासगी बँका खेडोपाडी (जिथे तोटा सहन करूनसुद्धा ब्रँच चालवावी लागते) गेल्या नसत्या. या दोन्हींचा दीर्घकालीन परिणाम चांगला झाला. १९९१ नंतर बरीच धोरणे बदलावी लागली. ते आवश्यक होतेच. काळ बदलतो तशी धोरणेसुद्धा बदलावीच लागतात. पण म्हणून ज्यांनी ती पूर्वी अमलात आणली त्यांना काहीच कळत नव्हतं असं नाही.

हे लक्षात घ्यायला हवे, की प्रत्येक धोरणाची ठराविक ‘शेल्फ लाइफ’ असते. विशिष्ट परिस्थितीत निर्माण केलेली आणि तेव्हा योग्य असलेली धोरणे नंतर त्रासदायक ठरू शकतात; तेव्हा ती बदलावी लागतात. पण म्हणून ती सुरुवातीपासून चूक असत नाहीत. या उलट काही धोरणे कोणत्याही निकषावर चूक असतात. नेहरूंच्या काळात उच्च शिक्षणावर भर दिला गेला, पण शालेय शिक्षण सुटून गेले.

ही चूक दुरुस्त करण्याचा प्रयत्न सर्व शिक्षा अभियानाद्वारे करण्यात आला; पण तोपर्यंत खूप नुकसान होऊन गेले होते. उच्च शिक्षणात अभ्यासक्रम, प्राध्यापकांचे पगार, पदोन्नतीचे निकष सगळे ठरवण्याचे अधिकार विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या हातात एकवटले गेले, ही सर्वकालीन चूक आहे. त्याचे परिणाम आपण आजही भोगतो आहे. काँग्रेसप्रणीत यूपीए सरकारच्या काळात सेमिकंडक्टरचे उत्पादन वाढविण्याची संधी घालवली, ही चूक. मोदींच्या काळातली नोटाबंदी ही घोडचूक. घाई गडबडीत जीएसटी ही सुद्धा चूक.

काळाशी सुसंगत असलेली, विचारपूर्वक केलेली पण पुढे कालविसंगत झालेली धोरणे आणि विचार न केल्यामुळे झालेल्या चुका यात फरक करता आला पाहिजे. ‘७० वर्षांत काहीच झाले नाही’ हे ‘गेल्या आठ वर्षांत काहीच झाले नाही’ म्हणण्याइतकेच चुकीचे आहे. पुढारी, राजकारणी म्हणतील, पण मतदारांनी तसे म्हणू नये.
(लेखक प्रख्यात अर्थतज्ज्ञ आहेत.)