मिलिंद आकरे, हेमंत जगताप : प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्था (PACS) बळकटीकरण हा केंद्रशासनाने घेतलेला ध्यास असून त्याकरिता शासनाचे मोठ्या प्रमाणात प्रयत्न सुरू आहेत. विविध व्यवसायाचे मॉडेल व शेतकरी वर्गासाठी सहकारी संस्थांच्या मदतीने विविध सेवा सुविधांचे पर्याय तपासून पाहण्यात येत आहेत. त्यातील एक पर्याय म्हणजे ‘सामुदायिक सुविधा केंद्र’ (Common Service Center-CSC).फेब्रुवारी २०२३ मध्ये सामुदायिक सुविधा केंद्र विशेष उद्देश वाहन (Special Purpose Vehicle-SPV), सहकार विभाग आणि नाबार्ड, यांच्यात प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्था (PACS) आणि मोठ्या कार्यक्षेत्रावरील बहुउद्देशीय संस्था (LAMPS) यांना सामुदायिक सुविधा केंद्र सेवा पुरवठादार म्हणून कार्यरत करण्याच्या अनुषंगाने करार करण्यात आला. करारानुसार ६३,००० सहकारी संस्थांना सामुदायिक सुविधा केंद्रामार्फत सुमारे १३ कोटी शेतकरी सभासदांना ३०० सेवा सुविधा वितरित करण्यासाठी प्रशिक्षित करण्यात येत आहे. गावस्तरावर सहकारी पतसंस्था की ज्यांना प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्था किंवा विविध कार्यकारी सहकारी सेवा सोसायटी असे संबोधले जाते. तसेच या संस्थांमध्ये १० किंवा त्यापेक्षा जास्त गावातील शेतकरी संचालक म्हणून संस्थेत कार्यरत असून अशा संस्था कर्ज वितरण, ग्रामीण वित्तपुरवठा आणि वितरित केलेले कर्ज पुन्हा संकलित करणे या प्रकारच्या सेवा देत आहेत. या संस्था कर्ज घेणारे व कर्ज पुरवठा करणाऱ्या संस्था जसे की नाबार्ड किंवा रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया यातील दुवा म्हणून कार्यरत आहेत. या पतपुरवठ्यामागील उद्देश, शेतकरी सभासदांचा त्यांच्या उपजीविकांसाठी असणाऱ्या विविध उपक्रमांसाठी आर्थिक साहाय्य करणे हा आहे. प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थांमार्फत आदिवासी सभासदांना शेती आणि शेतीशी निगडीत उपक्रमांसाठी बिनव्याजी कर्ज पुरविले जाते.

प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्था आणि मोठ्या कार्यक्षेत्रावरील बहुउद्देशीय संस्था यांचे तंत्रज्ञान आणि आर्थिक सहकार्याद्वारे बळकटीकरण करण्याच्या उद्देशाने सामुदायिक सुविधा केंद्र विशेष उद्देश वाहन आणि नाबार्ड यांच्यात केंद्रीय मंत्री गृह व सहकार आणि केंद्रीय मंत्री इलेक्ट्रॉनिक्स व माहिती तंत्रज्ञान यांच्या उपस्थितीत करार करण्यात आला. या करारामुळे ग्रामीण व आदिवासी भागातील सभासदांना मनुष्यकेंद्रित सेवा पुरविण्याचे उद्दिष्ट साध्य होऊ शकेल.

दिल्या जाणाऱ्या सुविधा ः

- केंद्रीय मंत्री सहकार यांच्या मते प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्था या सहकार क्षेत्राचा आत्मा असून त्यांना बहुउद्देशीय बनविण्यामागील उद्देश हा ग्रामीण भागात सेवा पुरवून रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे हा आहे. प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थांचे बळकटीकरण व शाश्वत विकास हा सहकार क्षेत्रासमोर अत्यंत गहन आणि किचकट प्रश्न असून सामुदायिक सुविधा केंद्रासारख्या उपक्रमांच्या माध्यमातून या सहकारी संस्था उत्तम प्रकारे कार्य करू शकतील.

- या उपक्रमाचा प्रमुख उद्देश सामुदायिक सुविधा केंद्रातील विविध सेवा प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थांमार्फत ग्रामीण भागातील लाभार्थ्यांना पुरविणे हा आहे.

- या उपक्रमामुळे डिजिटल सेवा पोर्टलवरील सामुदायिक सेवा केंद्रातील बँकिंग, आधार नोंदणी किंवा आधार कार्डमधील बदल, कायदेविषयक सुविधा, कृषी निविष्ठा पुरवठा व परवाना, कृषी अवजारे पुरवठा, पॅन कार्ड, रेल्वे, बस आणि विमान तिकिटाशी संबंधित सेवा अशा विविध सेवांचा समावेश होतो.

- सन २०१९ पासून सामुदायिक सुविधा केंद्र विशेष उद्देश वाहन यांच्यामार्फत ओरिसा, झारखंड, आसाम व तामिळनाडू या राज्यात सामुदायिक सुविधा केंद्रामध्ये प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्था आणि मोठ्या कार्यक्षेत्रावरील बहुउद्देशीय संस्थांना सामावून घेण्यात आले. सद्यःस्थितीत झारखंड राज्यात ४४०० प्राथमिक कृषी सहकारी संस्था कार्यरत आहेत. त्यापैकी ५९१ सोसायट्यांना सामुदायिक सुविधा केंद्राबाबत प्रशिक्षण देण्यात आलेले आहे. ही सुविधा केंद्र प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थांच्या

माध्यमातून कार्यान्वित करण्यामागे ग्रामीण भागातील एका संस्थेत सरासरी ५०० सभासद असल्याने त्यांचे सक्षमीकरण करणे हा प्रमुख उद्देश आहे.

सामुदायिक सुविधा केंद्राची उभारणी ः

- सामुदायिक सुविधा केंद्राची प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून उभारणी सप्टेंबर, २०२१ मध्ये झारखंड येथे झाली. पहिल्या टप्प्यात आधार कार्ड, इलेक्ट्रिक बील देयक, बँकिंग, आयुष्यमान भारत, कृषी शेतकरी उत्पादक कंपनी प्रोत्साहन सेवा अशा सुविधा पुरविण्यास सुरुवात करण्यात आली.

- हजारीबाग, बोकारो, रामगड आणि छत्रा या जिल्ह्यांमध्ये प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थांकरिता सामुदायिक सुविधा केंद्र नोंदणी करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली.

- सहकार विभागाकडून सामुदायिक सुविधा केंद्र सुरळीत चालविण्याच्या अनुषंगाने माहिती तंत्रज्ञानाशी संबंधित उपकरणे जसे की लॅपटॉप, वीज सुविधा (जनरेटर) आणि प्रिंटर इत्यादी सुविधा पुरविण्यात आल्या.

- पहिल्या टप्प्यात ६३,००० प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थांना सामुदायिक सुविधा केंद्र नोंदणी करिता सहकार्य करण्यात येत असून दुसऱ्या टप्प्यात आणखी ३०००० प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थांना या योजनेत सामावून घेण्यात येणार आहे. पुढील पाच वर्षात २ लाख प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थांकरिता अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात येणार असून प्रत्येक पंचायतीमध्ये बहुउद्देशीय सहकारी संस्थांची निर्मिती करण्यात येणार आहे.

संपर्क ः प्रशांत चासकर, ९९७०३६४१३०

(शेतीमाल तारण व्यवस्थापन सेवा तज्ज्ञ, प्रकल्प अंमलबजावणी कक्ष, एमसीडीसी, स्मार्ट

महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळ मर्या., पुणे)