मिलिंद आकरे, हेमंत जगताप
Co-operation : प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्था आणि शेतकरी उत्पादक संस्था यांचे एकत्रीकरण करून एक संकरित मॉडेल तयार होऊ शकते. हे दोन्ही संस्थांच्या प्रगतीसाठी फायदेशीर ठरणारे आहे. याबाबत लवकरच मार्गदर्शक सूचना प्रसारित करण्यात येणार आहेत.
शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढावे, शेती व्यवसाय सुकर व्हावा यासाठी शासन स्तरावर विविध उपाययोजना व तरतुदी करण्यात येतात, परंतु ज्या शेतकरी कंपन्या किंवा शेतकरी सहकारी संस्था या शेतकऱ्यांना घेऊन तयार केल्या आहेत अथवा तयार झाल्या आहेत, त्यातील संचालक शेतकरी वर्गाची मानसिकता शेतकऱ्यांची प्रगती करण्यासाठी आहे का? यावर सध्या तरी या प्रश्‍नाचे उत्तर नाही असेच मिळेल, कारण देशातील सहकारी संस्था व शेतकरी कंपन्यांची काम करण्याची इच्छाशक्ती तपासून पाहिली, तर सकारात्मक काम करणाऱ्या संस्थांचे प्रमाण अत्यंत नगण्य आहे. या प्रश्‍नाचे उत्तर होकारार्थी द्यायचे असेल तर सहकारी संस्था आणि शेतकरी कंपन्या यावर अजूनही खूप मोठे काम होण्याची गरज असल्याचे दिसते. या संस्था बळकट करण्यासाठी शासन स्तरावर मोठे प्रयत्न होत असले, तरी शेतकऱ्यांच्या सकारात्मक प्रतिसादाशिवाय गुणवत्तापूर्ण संस्था निर्माण होणे अशक्य आहे. यासाठी शेतकरी संचालकांनी नुसते शासनाच्या अनुदानावर अवलंबून न राहता पर्यायी बाजार व्यवस्था निर्माण होण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर प्रयत्न करायला हवेत.
शेतकरी उत्पादक संस्थांच्या माध्यमातून
प्राथमिक कृषी सहकारी संस्थांचे बळकटीकरण ः
भारतातील बहुतांश शेतकरी अल्प आणि अल्पभूधारक आहेत. या शेतकऱ्यांना सक्षम करण्यासाठी वित्त, बाजारपेठ आणि इतर कृषी विषयक सेवांमध्ये त्यांचा प्रवेश सोपा व सुखकर होण्याच्या अनुषंगाने वातावरण निर्मिती करण्यासाठी शासनाने प्राथमिक कृषी सहकारी संस्थांचे (PACS) संगणकीकरण आणि शेतकरी उत्पादक संघटनांची (FPOs) निर्मिती यासारखे विविध उपक्रम सुरू केले. यामध्ये प्राथमिक कृषी सहकारी संस्था आणि शेतकरी उत्पादक संघटना (PACS-FPO) यांचे एकत्रीकरण हा घटक आणि शेतकरी या दोघांसाठी एक उत्तम प्रस्ताव आहे. हे सहकार्य आणि सहकार्याचे मॉडेल इतर क्षेत्रांना प्रेरणा देऊ शकते. या दोन संस्था ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत परिवर्तन, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न आणि उपजीविका वाढवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात. हे साध्य करण्यासाठी, त्यांची पूर्णक्षमता त्यांनी एकत्रितपणे आणि सहयोगी पद्धतीने वापरून काम करणे आवश्यक आहे.
१) केंद्र शासन पुरस्कृत १०,००० शेतकरी उत्पादक कंपनी निर्मिती व बळकटीकरण योजनेंतर्गत, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) ही अंमलबजावणी यंत्रणा म्हणून कार्यरत असून समूह आधारित व्यवसाय संघटनांच्या (CBBOs) साहाय्याने शेतकरी उत्पादकांच्या सहकारी संस्थांची निर्मिती करण्यात येते. या सहकारी संस्थांची नोंदणी राज्य सहकारी संस्था कायदा किंवा परस्पर अनुदानित किंवा स्वावलंबी सहकारी संस्था अधिनियम अंतर्गत करण्यात येते.
२) केंद्र शासनामार्फत सहकार क्षेत्रात ११०० नवीन शेतकरी उत्पादक कंपनी निर्मिती कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला. केंद्र शासनाच्या कृषी मंत्रालयामार्फत शेतकरी उत्पादक संघटना कार्यक्रमांतर्गत एका संस्थेला सुमारे ३३ लाख रुपयांचे साह्य करण्यात येत आहे. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) अंतर्गत या कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. या संस्थांची निर्मिती करणाऱ्या समूह आधारित व्यवसाय संघटनांना २५ लाख रुपये निधी वर्ग करण्यात येणार आहे. याबाबत लवकरच मार्गदर्शक सूचना प्रसारित करण्यात येणार आहेत.
प्राथमिक कृषी सहकारी संस्था :
१) प्राथमिक कृषी सहकारी संस्था (PACS) या सहकारी संस्था असून त्यांच्यामार्फत त्यांच्या सदस्यांना, जे बहुतांश शेतकरी आहेत, त्यांना अल्पकालीन कर्ज सुविधा आणि इतर सेवा देतात.
२) सहकार कायद्यांतर्गत नोंदणी झालेल्या त्या भारतातील सहकारी पतसंरचनेच्या तळागाळातील संस्था असून, देशात सुमारे ९१,०००
प्राथमिक कृषी सहकारी संस्था (PACS) आहेत. या संस्थांचे देशात सुमारे १३ कोटी सदस्य शेतकरी आहेत.
३) प्राथमिक कृषी सहकारी संस्थांचे संगणकीकरण, इतर अनेक सेवा, वीज, पाणी, कीडनाशक वितरण आणि कॉमन सर्व्हिस सेंटर म्हणून सेवा देऊन या संस्थांचे परिवर्तन केले जात आहे.
शेतकरी उत्पादक संघटना (FPOs):
१) शेतकरी उत्पादक संघटना स्थापना करण्यामागील उद्देश म्हणजे शेतकरी विशेषतः अल्पभूधारक उत्पादक शेतकऱ्यांकडील शेतीमालाची उत्पादकता वाढवून उत्पादन व लागवडीचा खर्च कमी करणे हा आहे.
२) शेतीमालाचे एकत्रीकरण करून त्याची साठवणूक करून शेतीमाल उत्पादन सुरक्षित करणे, शेतीमालाचे मूल्यवर्धन करून व्यवहार्य खर्च कमी करून याद्वारे शेतमालाची थेट विक्री करणे, शेतकऱ्यांचे आर्थिक उत्पन्न वाढविणे, उच्च तंत्रज्ञानाचा उपयोग करणे, शेतकऱ्यांची शेतीमाल विक्रीचे सौदे करण्याची क्षमता वाढविली जाणार आहे.
३) शेतीमाल पुरवठा साखळीमध्ये मूल्यवर्धित शेतीमालाचा समावेश करून बाजारपेठेत प्रवेश करणे तसेच पर्यायी बाजारपेठेची उभारणी करणे, सहकारी तत्त्वांवर आधारित लोकशाही कार्यप्रणालीचा वापर करून लहान आणि सीमांत शेतकऱ्यांना पुढे नेण्याचा मार्ग तयार करून अधिक चांगल्या उपजीविकेचे पर्याय उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.
४) एफपीओ ही समान स्वारस्ये आणि उद्दिष्टे असणारी शेतकऱ्यांच्या गटाने तयार केलेली कायदेशीर संस्था असून ती सहकार कायदा, कंपनी कायदा, ट्रस्ट किंवा सोसायटी यांसारख्या विविध कायदेशीर प्रकारांतर्गत नोंदणीकृत आहेत.
५) लहान आणि सीमांत शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतीमाल उत्पादनाची आणि शेतमाल विक्री करताना सौदेबाजीची कौशल्य शक्ती एकत्रित करून त्यांना वित्त आणि बाजारपेठेमध्ये प्रवेश देणे, हे शेतकरी उत्पादक संघटनेचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. ते त्यांच्या सदस्यांना तांत्रिक साहाय्य, कृषी निविष्ठा पुरवठा, मूल्यवर्धन आणि गुणवत्तेचे आश्‍वासन देखील देतात. देशात सुमारे १८०००हून अधिक एफपीओ संस्था कार्यरत असून, त्यांची विविध एजन्सींनी नोंदणी केलेली आहे.
प्राथमिक कृषी सहकारी संस्था,
शेतकरी उत्पादक संघटनेची भूमिका ः
प्राथमिक कृषी सहकारी संस्थांनी(PACS), सद्यःस्थितीत करण्यात येणाऱ्या व्यवसायांव्यतिरिक्त इतर विविध व्यवसायांची निवड करून सदस्यांना विविध प्रकारच्या सेवा सुविधा देऊन कृषी कर्जाव्यतिरिक्त संस्थेच्या सदस्यांचा व्यवसायात सहभाग वाढविणे आवश्यक आहे. या गावस्तरीय सहकारी संस्थांचे बहुउद्देशीय सहकारी संस्थांमध्ये रूपांतर करण्याची नितांत गरज आहे. उदयोन्मुख बाजाराची परिस्थिती लक्षात घेता समाजाच्या गरजेनुसार लहान व्यवसायांपैकी प्राथमिक कृषी सहकारी संस्थांद्वारे खालीलपैकी काही व्यवसाय प्राधान्यक्रमाने निवडणे अपेक्षित आहे :
१) कृषी-संचय केंद्र/ संकलन केंद्र/ गोदाम
२) कृषी प्रक्रिया केंद्र
३) कृषी-सेवा केंद्र
४) कृषी-क्लिनिक केंद्र
५) कृषी-विपणन केंद्र
६) शेतीमाल विक्री केंद्र
७) कृषी-उत्पादन आणि इतर सेवा
त्याचप्रमाणे मत्स्यपालन, कुक्कुटपालन, दुग्ध व्यवसाय, हातमाग, हस्तकला, रेशीम शेती या क्षेत्रांतर्गत सहकारी संस्था शाश्‍वत व्यवसायाची निवड करून त्याची उभारणी करून आर्थिक उलाढालीद्वारे नफा कमवून आपल्या सभासदांचे समाजातील स्थान बळकट करू शकते. शेतकरी उत्पादक संघटना प्राथमिक कृषी पतपुरवठा संस्थांना शेतीमाल मूल्य साखळी बळकटीकरणात साह्य करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावू शकते.
शेतकरी उत्पादक संघटना, कंपनीच्या धर्तीवर तसेच संस्थात्मक मार्गाने प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्था किंवा विविध कार्यकारी सहकारी संस्था बळकटीकरणाचा मार्ग ः
१) एकात्मिक सहकारी विकास प्रकल्प (ICDP) योजनेचे पुनरुज्जीवन ः
राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) या केंद्रशासनाच्या महत्त्वाच्या विभागाच्या योजनांपैकी एक म्हणजे एकात्मिक सहकारी विकास प्रकल्प (ICDP) योजना. ही योजना १९८५-८६ मध्ये खालील उद्दिष्टांच्या आधारे सुरू करण्यात आली होती.
१) प्राथमिक कृषी पतपुरवठा संस्थांचा बहुउद्देशीय स्वावलंबी संस्था म्हणून विकास करणे.
२) इतर संलग्न क्षेत्रातील सहकारी संस्थांचा विकास.
३) सहकारी संस्थांमध्ये शाश्‍वत व्यावहारिक संबंधांचा विकास करणे.
या योजनेअंतर्गत, निवडलेल्या जिल्ह्यात सहकारी संस्थांच्या विकासासाठी एकात्मिक क्षेत्र-आधारित दृष्टिकोन अवलंबिला जाणे अपेक्षित आहे. ही योजना सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून विविध आर्थिक क्रिया विकल्पांना चालना देते. कृषी क्षेत्र, कृषी-आधारित उद्योग, कुटीर आणि घरगुती उद्योग तसेच कृषी-संलग्न क्षेत्र जसे की मत्स्यपालन, दुग्ध व्यवसाय, पशुधन, हातमाग, फलोत्पादन, ग्रामीण उद्योगासारखे क्षेत्र, ग्रामीण पर्यटन, वाहतूक, शिक्षण यासाठी अधिसूचित सेवा अंतर्गत साह्य प्रदान केले जाते.
ग्रामीण गृहनिर्माण, रुग्णालये, आरोग्य सेवा, ऊर्जेच्या अक्षय, नवीन आणि अपारंपरिक स्रोत पद्धतीने वीज निर्मिती व ऊर्जा वितरण आणि सहकारी बँकिंग इत्यादी विकल्पांचा यामध्ये समावेश होतो. निवडलेल्या जिल्ह्यांसाठी स्थानिक संसाधने आणि गरजा लक्षात घेऊन सूक्ष्म नियोजन करण्यात येते. या योजनेत प्रामुख्याने पॅकेजमध्ये स्वरूपात साहाय्य केले जाते. यामध्ये पायाभूत गरजा, व्यवसाय विकासासाठी निधी आणि मनुष्यबळ विकास यांचा समावेश होतो.
शेतकरी उत्पादक संघटना(FPO) ही प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थांसाठी (PACS) उपकंपनी स्वरूपात एक स्वतंत्र उपक्रम म्हणून राबविण्यासाठी विविध स्तरावर अभ्यास होणे आवश्यक आहे. स्थानिक क्षेत्रीय स्तरावरील सर्वेक्षण आणि एकात्मिक सहकारी विकास प्रकल्प (ICDP) योजनेतील निकष गृहीत धरून प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थांची बलस्थाने, कमतरता, संधी, धोका यांच्या आधारे संस्थेच्या प्रगतीची पुढील दिशा ठरविणे आवश्यक आहे.
२) प्राथमिक कृषी सहकारी संस्थांच्या कायदेशीर चौकटीचे काम आणि त्यातील बदल :
१) प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थेच्या (PACS) कामकाजात लवचिकता आणण्यासाठी उपविधींमध्ये आवश्यक सुधारणा केल्या जाऊ शकतात. शेतकरी उत्पादक संघटना (FPO) ही उपकंपनी स्वरूपात अस्तित्वात आणता येऊ शकते.
२) आगामी शेतकरी उत्पादक संघटनेला (FPO) उपकंपनी म्हणून निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला लवचिकता दिली जाऊ शकते. उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र आणि उत्तराखंड या राज्यात शेतकरी उत्पादक संघटना (FPOs) आणि प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्था (PACS) यांना एकत्र आणण्यासाठी कायदेशीर चौकटीत बदल करण्याचे काम सुरू असून इतर राज्यात सुद्धा त्याची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.
३) समूह आधारित व्यवसाय संघटनांची (CBBOs) भूमिका :
१) आगामी शेतकरी उत्पादक संघटना (FPOs) आणि प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्था (PACS) यांच्याशी संबंधित उपकंपनी उपक्रमांसाठी मानव संसाधन व्यवस्थापन म्हणजेच कुशल मनुष्यबळ निर्मिती हा एक आव्हानात्मक पैलू असेल, ज्याला वैकुंठ मेहता राष्ट्रीय सहकारी प्रबंधन संस्था (VAMNICOM), संबंधित भारतीय सहकार व्यवस्थापन संस्थांद्वारे (ICM) आणि विभागीय स्तरावरील भारतीय सहकार व्यवस्थापन संस्थांद्वारे (RICM) हाताळले जाऊ शकते.
२) प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्था (PACS) आणि त्यांच्या संचालक मंडळाची क्षमता बांधणी करण्यासाठी शेतकरी उत्पादक संघटनेशी संबंधित सर्व नावीन्यपूर्ण कार्यक्रम चालवण्यासाठी या केंद्र शासनाच्या प्रशिक्षण संस्था पुढाकार घेतील. नेटवर्किंग, तांत्रिक साह्य भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघद्वारा संचलित प्लॅटफॉर्म, शेतकरी उत्पादक संघटना आणि प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्था यांच्या शाश्‍वत आणि विद्यमान यशोगाथांच्या साहाय्याने सदर कार्यक्रमास गती देण्यात येईल.
४) कृषी मूल्य साखळी विकास :
१) आगामी एंटरप्राइझ उपकंपनी सामाजिक आणि आर्थिक दोन्ही स्तरांवर महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात सक्षम असणे आवश्यक आहे. याकरिता स्थानिक पातळीवरील आवश्यक व्यवसाय विषयक गरजा ओळखून सहकारी आणि कंपनी या दोन्ही प्रकारांतील समूहाच्या गुणधर्माची चाचपणी करून पूर्वतयारी करणे आवश्यक आहे.
२) आदिवासी उत्पादनाची मूल्य साखळी आणि उपजीविका विषयक मूल्य साखळी यांच्या आधारे सुद्धा उपकंपनी प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थांसाठी आगामी शेतकरी उत्पादक संघटनेद्वारे शाश्‍वत व्यवसाय निर्मितीस साहाय्य करू शकते.
३) सहकारी संस्था आणि एफपीओ यांनी मिळून एक खरेदीदार संस्था म्हणून मर्यादित न राहता, त्यांनी संसाधन वाटप, व्यवस्थापन, दिशा, नफा आणि उपजीविकेची शाश्वतता यासाठी एकत्र किंवा एकत्रित राहून समन्वय साधण्याचे कार्य केले पाहिजे.
प्राथमिक कृषी सहकारी संस्था आणि शेतकरी उत्पादक संघटना यांचे एकत्रीकरण महत्त्वाचे शेतकऱ्यांचा मजबूत आधार :
एकत्रीकरणामुळे शेतकऱ्यांना एक सर्वसमावेशक समर्थन प्रणाली उपलब्ध होऊ शकते, जी वित्त सेवा, विपणन संधी आणि तांत्रिक साह्य यांची एकत्रित सुविधा उपलब्ध करते. हा सर्वांगीण दृष्टिकोन शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यास आणि त्यांचे सर्वांगीण कल्याण करण्यास हातभार लावू शकतो.
बाजार प्रवेश आणि मूल्यवर्धन :
शेतकरी उत्पादक संघटना(FPOs) या प्राथमिक कृषी सहकारी संस्थांच्या (PACS) प्रस्थापित बाजारव्यवस्थेचा आणि विविध व्यवसाय साखळ्यांचा फायदा घेऊ शकतात. या दोन्ही संस्थांचे एकत्रीकरण शेतकरी उत्पादक संघटनांना (FPOs) उत्तम बाजारपेठांमध्ये प्रवेश करण्यास, शेतीमालाच्या किमतींबाबत वाटाघाटी करण्यास आणि त्यांच्या कृषी उत्पादनाचे योग्य मूल्य ठरविण्यास सक्षम करू शकते.
ज्ञानाची देवाण-घेवाण आणि कौशल्य :
- प्राथमिक कृषी सहकारी संस्था त्यांच्या ग्रामीण वित्त क्षेत्रातील अनुभव आणि कौशल्यासह, त्यांचे ज्ञान आणि व्यवसायाशी निगडित सर्वोत्तम पद्धती शेतकरी उत्पादक संघटनासोबत सहकार्य करून त्याची यशस्वी अंमलबजावणी करू शकतात.
- शेतकरी उत्पादक संघटनांना आर्थिक व्यवस्थापन, जोखीम मूल्यमापन आणि प्रशासन यांसारख्या क्षेत्रात प्राथमिक कृषी सहकारी संस्था मदत करू शकते व त्या माध्यमातून संघटनेची कार्यक्षमता मजबूत होऊ शकते.
सुविधांचा सुयोग्य वापर :
- दोन्ही संस्थांच्या एकत्रित कामकाजामुळे आर्थिक संसाधने, पायाभूत सुविधा आणि तांत्रिक कौशल्यासह त्यांच्याकडील सुविधांचा एकत्रित उपयोग करू शकतात.
- प्राथमिक कृषी सहकारी संस्था आणि शेतकरी उत्पादक संघटना यांच्यामधील संसाधने व सुविधा सामायिकरित्या उपयोगात आणल्याने संस्थांची कार्यक्षमता वाढू शकते.
नवोपक्रम आणि तंत्रज्ञानाचा अवलंब :
- प्राथमिक कृषी सहकारी संस्था आणि शेतकरी उत्पादक संघटना एकत्रित केल्याने नावीन्यपूर्ण पद्धती आणि तंत्रज्ञानाचा अवलंब करणे सुलभ होऊ शकते.
- यामुळे सुधारित कृषी उत्पादकता, कार्यक्षम पुरवठा साखळी आणि उत्तम बाजारपेठेत प्रवेश होऊ शकतो, ज्यामुळे कृषी क्षेत्राच्या सर्वांगीण वाढ आणि विकासास हातभार लागू शकतो.
प्राथमिक कृषी सहकारी संस्था आणि शेतकरी उत्पादक संघटना एकत्रित काम ः
कृषी कर्जामध्ये सहकार्य :
प्राथमिक कृषी सहकारी संस्था, शेतकरी उत्पादक संघटना आणि त्यांच्या सदस्यांना सवलतीच्या दरात आणि लवचिक अटींवर कर्जपुरवठा आणि इतर सेवा देऊ शकते. यामुळे शेतकरी उत्पादक संघटनेला त्यांच्या आर्थिक अडचणींवर मात करण्यास मदत होऊ शकते.
उत्तम संपर्क :
अधिक शेतकरी आणि बाजारपेठांपर्यंत पोहोचण्यासाठी शेतकरी उत्पादक संघटना प्राथमिक कृषी सहकारी संस्थांच्या विद्यमान सभासदांचा संपर्क आणि संस्थेच्या पायाभूत सुविधांचा लाभ घेऊ शकतात. यामुळे शेतकरी उत्पादक संघटनेला त्यांचा व्यवहारातील खर्च कमी करण्यास आणि त्यांची कार्यक्षमता वाढविण्यात मदत होऊ शकते.
सामूहिक विपणन :
प्राथमिक कृषी सहकारी संस्थांच्या त्यांच्या शेतीमाल उत्पादनासाठी चांगली किमत आणि गुणवत्ता मिळवून शेतकरी उत्पादक संघटनांच्या सामूहिक विपणन आणि मूल्यवर्धन विकल्पांचा फायदा घेऊ शकतात. यामुळे प्राथमिक कृषी सहकारी संस्थांना त्यांचा आर्थिक नफा वाढविण्यास मदत होऊ शकते.
सामाजिक भांडवलाचा लाभ :
शेतकरी उत्पादक संघटनाचे सामाजिक भांडवल आणि प्राथमिक कृषी सहकारी संस्थांवरील शेतकऱ्यांमध्ये असलेल्या विश्‍वासाचा फायदा या दोन्ही संस्थांना त्यांच्या प्रशासनात आणि निर्णय घेण्यामध्ये उपयोगी ठरू शकतात.
आर्थिक सहकार्य :
प्राथमिक कृषी सहकारी संस्था आणि शेतकरी उत्पादक संघटनांच्या संयुक्तपणे मधमाशी पालन, अळिंबी लागवड, हातमाग, हस्तकला, पर्यटन, प्रसार माध्यम, शिक्षण आणि आरोग्य यांसारखे उच्च उत्पन्न देणारे उपक्रम हाती घेऊ शकतात.
प्राथमिक कृषी सहकारी संस्था आणि शेतकरी उत्पादक संघटना एकत्रीकरणासमोरील आव्हाने ः
संस्थात्मक आणि सांस्कृतिक फरक :
प्राथमिक कृषी सहकारी संस्था आणि शेतकरी उत्पादक संघटनांमध्ये विविध संस्थात्मक संरचना, प्रशासन प्रणाली आणि अंमलबजावणीबाबत प्रक्रिया असतात. दोन घटकांचे एकत्रीकरण करण्यासाठी या फरकांना सामावून घेणारी एकसंध प्रणाली स्थापित करणे आवश्यक आहे.
विश्‍वास आणि सहकार्य :
प्राथमिक कृषी सहकारी संस्था आणि शेतकरी उत्पादक संघटना यांच्यात विश्‍वास निर्माण करणे आणि सहकार्य वाढवणे हे यशस्वी एकीकरणासाठी महत्त्वाचे आहे. प्राथमिक कृषी सहकारी संस्थांचे शेतकऱ्यांशी दीर्घकाळापासून संबंध असतात. शेतकरी उत्पादक संघटनेला विश्‍वासार्ह भागीदार म्हणून स्वतःला स्थापित करणे आवश्यक असते.
नियामक आणि कायदेशीर बाबीत सुधारणा :
प्राथमिक कृषी सहकारी संस्था आणि शेतकरी उत्पादक संघटना यांना नियंत्रित करणारे नियामक आणि कायदेशीर बाबींमध्ये सुधारणा करणे आव्हानात्मक असू शकते. कोणत्याही विसंगतींचे निराकरण करण्यासाठी, लागू असलेल्या कायद्यांचे पालन सुनिश्‍चित करण्यासाठी आणि एकात्मिक कामकाजाकरिता नियामक वातावरण तयार करण्यासाठी धोरणात बदल करणे आवश्यक आहे.
आर्थिक एकत्रीकरण :
वित्तीय सेवा एकत्रित करणे आणि विद्यमान प्राथमिक कृषी सहकारी संस्थांकडील पायाभूत सुविधांमध्ये शेतकरी उत्पादक संघटनांसाठी कर्ज, बचत आणि इतर आर्थिक उत्पादनांमध्ये अखंड प्रवेश सुनिश्‍चित करण्यासाठी काळजीपूर्वक समन्वय आणि नियोजन करणे आवश्यक आहे.
प्राथमिक कृषी सहकारी संस्था आणि शेतकरी उत्पादक संघटना यांच्या एकत्रीकरणातून
नवीन व्यवसाय मॉडेल ः
सहकारविषयक प्लॅटफॉर्म :
सहकारी संस्था उत्पादकांना ग्राहकांशी जोडण्यासाठी डिजिटल प्लॅटफॉर्मचा वापर करतात, तसेच त्यांच्या सदस्यांनी तयार केलेली माहिती वापरून ई-कॉमर्स, ई-लर्निंग, ई-हेल्थकेअर इत्यादी प्रकारच्या अनेक सेवा देऊ शकतात.
शाश्‍वत सहकारी संस्था :
अशा सहकारी संस्था आहेत, की ज्या त्यांचा पर्यावरणावरील प्रभाव कमी करण्यासाठी आणि त्यांचा सामाजिक प्रभाव वाढविण्यासाठी सेंद्रिय शेती, कृषी, वनीकरण, अक्षय ऊर्जा, कचरा व्यवस्थापन इत्यादी शाश्‍वत पद्धतींचा अवलंब करू शकतात.
नवीन व्यवसाय मॉडेल ः
परिपत्रक अर्थव्यवस्था :
प्राथमिक कृषी सहकारी संस्था आणि शेतकरी उत्पादक संघटना या बायोडिग्रेडेबल पॅकेजिंग वापरून, सेंद्रिय कचऱ्याचे कंपोस्टिंग, पोषक तत्त्वे पुन्हा प्राप्त करून घेऊन परिपत्रक अर्थव्यवस्थेची तत्त्वे स्वीकारू शकतात.
पुनरुत्पादक शेती :
प्राथमिक कृषी सहकारी संस्था आणि शेतकरी उत्पादक संघटना शून्य मशागत तंत्र, माती आच्छादनाची पिके, पिकांचा फेरपालट (क्रॉप रोटेशन), मल्चिंग, इत्यादी तंत्रांचा वापर करून पुनरुत्पादक शेतीचा सराव करू शकतात.
अवजारे भाड्याने देण्याचे केंद्र :
ज्या शेतकऱ्यांना महाग अवजारांची खरेदी करणे किंवा त्यांची देखभाल करणे परवडत नाही त्यांना हे केंद्र शेतीसाठी यंत्रसामग्री आणि उपकरणे (ड्रोन, सेन्सर, सिंचन यंत्रणा इ.) भाड्याने देते.
प्राथमिक कृषी सहकारी संस्था आणि शेतकरी उत्पादक संघटना एकत्र करण्यासाठी नियोजन ः
एफपीओ, सहकारी संस्था एकत्रित करण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय :
- प्राथमिक कृषी सहकारी संस्था आणि शेतकरी उत्पादक संघटना यांच्या एकत्रीकरणास समर्थन देण्यासाठी अनुकूल धोरणे आणि नियम तयार करणे आवश्यक आहे.
क्षमता बांधणी आणि मार्गदर्शन साह्य :
- प्राथमिक कृषी सहकारी संस्था आणि शेतकरी उत्पादक संघटना यांच्या एकत्रीकरणासाठी संबंधित यंत्रणेची क्षमता बांधणी करणे आवश्यक आहे.
- एकत्रीकरणाच्या विविध पैलूंवर प्राथमिक कृषी सहकारी संस्था आणि शेतकरी उत्पादक संघटना यांना प्रशिक्षण व मार्गदर्शन करण्यासाठी नियोजन करणे आवश्यक आहे.
शिक्षण व्यवस्था आणि मार्गदर्शन केंद्रे :
- प्राथमिक कृषी सहकारी संस्था आणि शेतकरी उत्पादक संघटना यांचे एकत्रीकरण करण्यासाठी आवश्यक शिक्षण विषयक प्लॅटफॉर्म आणि मार्गदर्शन केंद्र तयार करून एकमेकांच्या अनुभवामधून शिकू शकतील अशी सर्वोत्तम पद्धती तयार करणे गरजेचे आहे.
----------------------------------------------------------------
संपर्क ः -महेश कदम, ९३५९१४५७७६
(सहयोगी प्राध्यापक, वैकुंठ मेहता राष्ट्रीय सहकारी व्यवस्थापन संस्था, पुणे)
- प्रशांत चासकर, ९९७०३६४१३०
(शेतीमाल तारण व्यवस्थापन सेवा तज्ज्ञ, प्रकल्प अंमलबजावणी कक्ष, एमसीडीसी, स्मार्ट
महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळ मर्या., पुणे)
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.