Pune News : पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी योजनेचा (PM Kisan) १४ वा हप्ता देण्याचे नियोजन सध्या सुरू आहे. यंदा या हप्त्यासोबतच राज्य सरकारच्या ‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी’ (Namo Farmer Mahasanman Scheme) योजनेतील मदतदेखील मिळणार आहे. मात्र, या दोन्ही योजनेला पात्र ठरण्यासाठी शेतकऱ्यांना अडथळ्यांची शर्यत पार करावी लागणार आहे. त्यासाठी रविवारपर्यंतचीच (ता.३०) मुदत आहे.

केंद्राने आता १४ व्या हप्त्यासाठी काही अटींची पूर्तता करणे बंधनकारक केले आहे. यात शेतकऱ्याने भूमि अभिलेख नोंदी पोर्टलवर अद्ययावत करणे आवश्यक केले आहे.

त्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रथम तालुक्याच्या ठिकाणी जावे लागेल. तहसीलदार हे ‘पीएम किसान’ योजनेचे समन्वयक अधिकारी आहेत. त्यांच्याकडून नोंदी अद्ययावत करून घ्याव्या लागतील. त्याशिवाय बँक खाते आधार क्रमांकास जोडणे आवश्यक आहे.

याशिवाय शेतकऱ्याला त्याच्या खात्याची ई-केवायसी करणेदेखील बंधनकारक केले आहे. त्याशिवाय दोन्ही योजनांचा १४ हप्ता शेतकऱ्यांना मिळणार नसल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

केंद्राचा पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी व राज्याची ‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी’ या दोन्ही योजनांची मदत पुढील महिन्यात शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यात जमा करण्याचे नियोजन सुरू आहे.

कृषी विभागातील सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, केंद्र व राज्याची मदत एकत्रित देण्याचे नियोजन असले, तरी निधीच्या उपलब्धतेनुसार राज्याची योजना राबवली जाण्याची शक्यता आहे.

राज्याचा निधी वेळेत प्राप्त न झाल्यास किंवा महाआयटीला दिलेल्या संगणकीय प्रणालीतील फेरफार कामाला उशीर झाल्यास केंद्र व राज्याची मदत वेगवेगळ्या तारखांना बँक खात्यात जमा होण्याची शक्यता आहे.

कृषी आयुक्तालयातील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने सांगितले की, केंद्र शासनाची यंत्रणा सध्या ‘पीएम किसान’ योजनेच्या एप्रिल ते जुलै २०२३ या चारमाही कालावधीतील १४ व्या हप्त्याच्या वितरणाचे नियोजन करीत आहे. हा हप्ता पुढील मे महिन्यात अदा होईल.

परंतु केंद्राने आता १४ व्या हप्त्यासाठी काही अटींची पूर्तता करणे बंधनकारक केले आहे. भूमी अभिलेख नोंदी अद्ययावत करणे बाकी असल्यास अशा शेतकऱ्यांना तालुक्याच्या ठिकाणी जाऊन तहसीलदाराकडून नोंदी अद्ययावत करून घेता येतील.

बँक खाती आधार क्रमांकास जोडणे व ई-केवायसी प्रमाणिकरण या दोन्ही बाबींची पूर्तता शेतकऱ्याला स्वतः करायची आहे. ई-केवायसीची पडताळणी https://pmkisan.gov.in/ या ‘पीएम किसान’च्या संकेतस्थळावर होते.

शेतकरी गावातील सामाईक सुविधा केंद्रात देखील (सीएससी) ई-केवायसीची पडताळणी करू शकतात. तसेच शेतकऱ्यांना आपले बँक खाते आधार क्रमांकास जोडून बँकेत समक्ष जावे लागेल.

‘अकारण अटी लादणे सुरू’

“केंद्राने अचानक आता अटी लादायला सुरुवात केली आहे. राज्याने सुरू केलेल्या योजनेलाही याच अटी लागू केल्या आहेत.

त्यामुळे सुविधांपासून वंचित असलेल्या तसेच दुर्गम भागातील शेतकऱ्यांना आता अटींची पुर्तता करण्यात अडचणी येऊ शकतील. अकारण शेतकऱ्यांना तहसीलदार कचेरीचा हेलपाटा मारावा लागणार आहे.

त्यामुळे १४ वा हप्ता देताना अटी शिथिल करायला हव्यात. भूमि अभिलेख नोंदीची जबाबदारी शेतकऱ्यांऐवजी महसूल विभागाच्या यंत्रणेवर सोपवली पाहिजे,” असे मत एका कृषी सहसंचालकाने व्यक्त केले.

शेतकऱ्यास वर्षाला मिळणार१२ हजार रुपये

केंद्राने ‘पीएम किसान’ योजना सुरू केल्यापासून आतापर्यंत १३ हप्त्यांत राज्यातील ११०.३९ लाख शेतकऱ्यांना २३ हजार ६०७ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त मदत दिली आहे.

ही मदत शेतकरी कुटुंबाला म्हणजेच पती, पत्नी व त्यांची १८ वर्षांखालील अपत्यांना एकत्रित मिळून दिली जाते.

यात प्रत्येक चार महिन्याला दोन हजार रुपयांची मदत मिळते. एकूण तीन हप्त्यांत वर्षभरात एकूण सहा हजार रुपयांची मदत शेतकऱ्याच्या बँक खात्यात थेट लाभ हस्तांतरातून (डीबीटी) जमा केली जाते.

केंद्राच्या या योजनेतील पात्र लाभार्थ्याला आता राज्य शासनदेखील सहा हजार रुपये जादा देणार आहे. त्यामुळे दोन्ही योजना मिळून शेतकरी कुटुंबाला एकूण वार्षिक १२ हजार रुपयांची रक्कम मिळणार आहे.