नागपूर : जिल्ह्यात ‘जलजीवन मिशन’चे (Jal Jeevan Mission Scheme) काम जोरात सुरू आहे. पाणीटंचाई (Water Shortage) निवारणासोबत लोकांच्या घरी नळ देण्यात येत आहे. असे असतानाही पाणीटंचाई निवारणाच्या आराखड्यात ४० टक्क्यांवर वाढ झाली.

ही वाढ कुणाच्या फायद्यासाठी करण्यात आली, असा सवाल उपस्थित करण्यात येत असून, ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाकडून (Rural Water Supply Department) करण्यात आलेल्या जनजीवन मिशनच्या कामांवरही प्रश्‍न निर्माण होत आहे.

जिल्ह्यात पाणीटंचाईसाठी २९ कोटी १२ लक्ष ५७ हजार रुपयांचा आराखडा तयार केला आहे. जिल्ह्यातील ९३६ वर गावांमध्ये ही टंचाईची कामे होतील.

यामध्ये नळयोजना विशेष दुरुस्ती, विंधन विहीर विशेष दुरुस्ती, नवीन विंधन विहीर घेणे, टँकर, खासगी विहीर अधिग्रहण, बुडक्या घेणे, गाळ काढणे, विहिरींचे खोलीकरण आदी उपाययोजना आहेत.

पहिल्या १ कोटी ४४ लाखांच्या आराखड्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. तर प्रस्तावित दुसऱ्या आणि तिसऱ्या टप्प्यातील आराखड्याची फाइल मंजुरीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठविण्यात येईल.

टंचाईच्या दुसऱ्या टप्प्यामध्ये ५७६ गावांमध्ये १ हजार १७३ उपाययोजना असून, २३ कोटी ७४ लाख ३९ हजार रुपयांचा खर्च प्रस्तावित आहे.

तर तिसऱ्या टप्प्यात ३५८ गावांमध्ये ५३५ उपाययोजनांवर ५ कोटी ३६ लाख ७४ हजारांची कामे प्रस्तावित आहे. वर्ष २०२०-२१ मध्ये जिल्ह्याचा टंचाई आराखडा ३१.५५ कोटींचा होता.

२०२१-२२ मध्ये त्यात आणखी घट झाली. २०२२-२३ मध्ये तो २० कोटी ४१ लाखांच्या घरात राहिला. यानुसार आराखड्यात आणखी घट अपेक्षित होती.

परंतु यंदाच्या आराखड्यात ४० टक्क्यांवर वाढ केली आहे. यंदा दोन वर्षांनंतर पुन्हा एकदा नव्याने २१७ बोअरवेल करण्यात येतील. त्यामुळे ही वाढ कुणाच्या फायद्यासाठी, असा सवाल आहे.

कार्यकारी अभियंता अनभिज्ञ

पहिल्या टप्प्यातील टंचाईची कामे मंजूर झाली. परंतु ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंते उमल चांदेकर टंचाईच्या कामांबाबत अनभिज्ञ आहेत.

टंचाईच्या आराखड्यासंदर्भात त्यांना विचारणा केली असता फाइल आलीच नसल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यामुळे फाइल त्यांच्या मंजुरीशिवायच जिल्हाधिकारी यांच्याकडे पाठविण्यात आली का, असा प्रश्‍न आहे.

कार्यकारी अभियंत्यांच्या मंजुरीशिवाय फाइल जिल्हाधिकाऱ्‍यांकडे पाठविण्यात आल्यास संबंधित कर्मचारी अडचणीत येणार असल्याचे बोलले जात आहे.