Farming Challenges: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सुरू केलेल्या व्यापार युद्धामुळे जगभरातील बाजारात अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. सर्वच देशांमधील शेअर बाजार आणि शेतीमाल बाजाराला हादरे बसले. खुद्द अमेरिकेतच ट्रम्प यांच्या धोरणाला विरोध होत आहे. तिथले शेतकरीही खवळले आहेत. ट्रम्प यांनी व्यापार युद्धाची सुरुवात १ फेब्रुवारीला मेक्सिको आणि कॅनडाच्या वस्तूंवर आयात लावण्याचा निर्णय घेऊन केली. पण फासे काहीसे उलटे पडत असल्याचे दिसल्यानंतर लगेच २ एप्रिलपर्यंत स्थगितीही दिली होती.

त्यानंतर चीन, भारत, युरोपियन युनियन यासह तब्बल ६० देशांवर जशास तसे आयात शुल्क (रेसिप्रोकल टरिफ) लावण्याची घोषणा केली. त्यामुळे ट्रम्प यांना नेमके काय हवे आहे, हा प्रश्न निर्माण झाला. कारण जगातील सर्वच देशांशी पंगा घेऊन अमेरिका ग्रेट बनणार तर नव्हतीच. पण ट्रम्प यांनी चीन वगळता इतर देशांवर आयात शुल्क लागू करण्यास ९० दिवसांची स्थगिती दिली. चीनच्या वस्तूंवरील आयात शुल्क मात्र पुन्हा वाढवले. यातून हे स्पष्ट झाले की, इतर देशांना कराचा धाक दाखवत वाटाघाटीच्या टेबलावर आणून चीनचा जागतिक बाजारात वाढता दबदबा कमी करण्याचा डाव ट्रम्प खेळत आहेत.

मागील दोन दशकांपासून चीनचा जागतिक बाजारातील विस्तार अपेक्षेपेक्षा जास्त झाला. यामुळे अमेरिकेच्या वर्चस्वाला धक्के बसू लागले. चीनचा अगदी अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेतही मोठा शिरकाव झाला. चीनची अमेरिकेतील कंपन्यांमध्ये आणि बॉन्ड्समध्ये गुंतवणूक वाढली. अमेरिकेचे गुंतवणूकदार चिनी कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक वाढवत आहेत. चीन अमेरिकेच्या डॉलरला पर्याय निर्माण करण्याची भीतीही निर्माण झाली. अशा अनेक कारणांनी ट्रम्प यांचा चीनवर राग दिसतो. त्यामुळे चीनची पीछेहाट करण्यासाठी त्यांनी व्यापार युद्ध छेडले.

जगाचे नेतृत्व करण्याचा अधिकार केवळ अमेरिकेलाच असल्याचा संदेशही त्यांना द्यायचा आहे. अमेरिकेच्या ‘अरे ला कारे़’ करण्याची हिंमत केवळ चीनच नव्हे तर मेक्सिको, कॅनडा, युरोपियन युनियन अशा अनेक महत्त्वाच्या अर्थव्यवस्थांनी दाखली. परंतु भारताने मात्र मवाळ भूमिका घेत सुरुवातीपासूनच तलवार म्यान केल्याचे दिसते. अमेरिकेच्या या धोरणाविषयी भारताची नेमकी भूमिका काय, याबद्दल भारत सरकार मौन बाळगते आणि अमेरिकेचे राष्‍ट्राध्यक्ष परस्पर भारताने अमेरिकेच्या अटी मान्य केल्याचे सांगतात. एकंदर भारत सरकार अमेरिकेशी छुप्या वाटाघाटी करत असल्याचा संदेश गेला आहे.

अर्थात भारत चीनइतका ताकदवान नसल्यामुळे अमेरिकेशी पंगा घेण्यापेक्षा वाटाघाटीच्या टेबलावर हा प्रश्न सोडवावा, अशी केंद्र सरकारची भूमिका दिसते. त्यानुसार आयात शुल्काविषयी बोलणी सुरू आहेत. शेतीचा विचार केला तर भारताला खरी भीती वाटते ती पोल्ट्री, दूध, कापूस आणि इथेनॉलविषयी. कापूस आणि इथेनॉलसाठी भारताची बाजारपेठ सरसकट खुली होण्याची शक्यता दिसत नाही.

पण अमेरिकेच्या पोल्ट्री उत्पादनांना बाजारपेठ खुली करून दिली तर देशातील पोल्ट्री उद्योग देशोधडीला लागेल. तीच स्थिती डेअरी उत्पादनांची आहे. आधीच देशात दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना भाव मिळत नाही; त्यात अमेरिकेतील अनुदानामुळे स्वस्त असलेल्या डेअरी उत्पादनांना मोकळे रान मिळाले तर या उद्योगाचे कंबरडे मोडेल. त्यामुळे वाटाघाटी करताना इतर क्षेत्रांविषयी ‘रॅशनल’ भूमिका घेऊन एक पाऊल मागे घेतले तरी चालेल; परंतु शेती क्षेत्राला झळ बसू नये, यासाठी मात्र सरकारने ठाम भूमिका घेण्याची आवश्यकता आहे.