China US Trade War: अमेरिकेच्या शेतीमालावर अवलंबून असलेला चीन जशाच तसे उत्तर देण्यास सक्षम कसा झाला?

Pune News: डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या पहिल्या कार्यकाळात झटका बसल्यानंतर चीनने शेतीमालासाठी इतर आयातीचे पर्याय शोधले. तसेच `आपलं पोट आपण भरू शकलो नाही तर दुसरे आपल्यावर अधिकार गाजवतील` असा नारा देत चीनचे राष्ट्रपती शी जिनपिंग यांनी अन्नधान्यात आत्मनिर्भर होण्यासाठी धोरण आखले. त्यामुळे चीन आज डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या धोरणाला जशास तसे उत्तर देत आहे.

अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी चीनच्या शेतीमालासह इतर वस्तु आयातीवरील शुल्क वाढवत १४५ टक्क्यांपर्यंत केले. त्याला उत्तर देताना चीननेही अमेरिकेतून आयात होणाऱ्या शेतीमाल आणि वस्तुंवरील आयात शुल्क १२५ टक्क्यांपर्यंत वाढवले. चीन अमेरिकेला जशास तसे उत्तर देत आहे. अगदी ५ वर्षांपर्यंत ज्या चीनची अन्नसुरक्षा अमेरिकेच्या शेतीमाल आयातीवर अवलंबून होती, त्या चीनने अमेरिकेवरील अवलंबित्व कमी केले आणि चीन आता अमेरिकेला डोळे दाखवत आहे.

चीनची खरी तयारी सुर झाली होती डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या पहिल्या कार्यकाळातच. ट्रम्प यांनी ऑगस्ट २०१९ मध्ये चीनमधून होणाऱ्या आयातीवर शुल्क वाढवले होते. त्यानंतर चीनने आमेरिकेतून शेतीमालाची खरेदी थांबवली होती. दोन्ही देशांमध्ये त्यानंतर व्यापार करार झाला. जानेवारी २०२० मध्ये झालेल्या व्यापार करारानुसार चीन पुढील २ वर्षांमध्ये अमेरिकेच्या वस्तुंची आयात २० हजार कोटींनी वाढवेल. त्यात ३ हजार २०० कोटी डाॅलरच्या शेतीमालाचा समावेश असेल, असे ठरले होते. मात्र या २ वर्षात चीनने शेतीमालाची खरेदी ठरलेल्या प्रमाणापेक्षा १३०० कोटी डाॅलरने कमी केली, असे अमेरिकेच्या कृषी सचिवांनी म्हटले होते. 

२०२२ नंतर चीनने दिशा बदलली

अमेरिकेवरील अवलंबित्वाचा फटका बसल्याने चीनने फेब्रुवारी २०२२ पासून शेतीमाल आयातीसाठी इतर पर्यायांचा वापर सुरु केला. चीनने रशियातून गहू आणि बार्ली आयातीला परवानगी दिली. तसेच मे २०२२ पासून ब्राझीलमधून मका आयातीला परवानगी देण्यात आली. तसेच अर्जेंटीनातूनही आयात केली जात आहे. चीनने मागील काही वर्षांमध्ये अमेरिकेऐवजी या देशांकडून शेतीमालाची आयात वाढवली आहे. 

अन्नसुरक्षेसाठी चीनचे धोरण

• २०१९ पर्यंत अमेरिकेतून शेतीमालाची आयात सहज होती होती. पण ट्रम्प यांच्या धोरणामुळे चीनने अन्नसुरक्षेवर भर दिला. त्याचाच एक भाग म्हणून देशात उत्पादन वाढीसाठी धोरण आखले. 

• चीनमध्ये २०२१ साली पहिल्यांदा जीएम मका आणि सोयाबीनच्या व्यावसायिक प्रयोगांना मान्यात देण्यात आली. अन्नधान्याची होणारी नासाडी बंद करण्यासाठी चीनने एप्रिल २०२१ मध्ये  चीनने अन्न नासाडी विरोधी कायदा आणला. या कायद्यानुसार ताटात जास्त उष्टे अन्न तसेच अतिरिक्त अन्न खाणारे व्हिडिओ प्रसारित करण्यावर बंदी आणली. 

• मे २०२३ मध्ये चीनने नैसर्गिक गुणधर्म कायम ठेऊन जणुकीय बदल केलेल्या सोयाबीन वाणाला परवानगी दिली. चीनने २५ बियाणे कंपन्यांना जणुकीय सुधारित मका आणि सोयाबीन बियाणे विक्रीसाठी काही प्रांतात परवानगी दिली. 

• एप्रिल २०२४ मध्ये चीनने २०३० पर्यंत अन्नधान्याचे उत्पादन ५०० लाख टनांनी वाढविण्याचे उद्दीष्ट ठेवले. 

• मे २०२४ मध्ये अर्जेंटीनातून दोन जीएम वाण्याच्या मका आयातीला परवानगी देण्यात आली. 

• जून २०२४ मध्ये अन्नधान्यात पूर्ण आत्मनिर्भरतेचे उद्दीष्ट ठेऊन अन्न सुरक्षा कायदा आणला. अन्नधान्य उत्पादनाची जबाबदारी केंद्र आणि प्रांतांच्या सरकारांवर देण्यात आली. 

• ऑक्टोबर २०२४ मध्ये चीनने अन्नधान्य उत्पादन वाढीसाठी २०२४-२०२८ दरम्यान स्मार्ट शेती आणि काटेकोर शेतीला प्रोत्साहन देण्याचे ठरविले.

• जानेवारी ते नोव्हेंबर २०२४ या काळात चीनची अमेरिकेतून होणारी शेतीमालाची आयात १४ टक्क्यांनी घटली

• २०२४ मध्ये चीनने अन्नधान्याचे विक्रमी ७ हजार ६५ लाख टन उत्पादन घेतले. यात मक्याच्या उत्पादनात विक्रमी वाढ झाली होती. 

• डिसेंबर २०२४ मध्ये चीनने भरडधान्याचे महत्व पटवण्यासाठी आणि उत्पादनाची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी २०२४-२०३५ दरम्यान कार्यक्रम जाहीर केला.

• डिसेंबर २०२४ मध्ये चीनने मस्त्योत्पादनात धान्याचा वापर कमी करून मायक्रोबायल प्रोटीनचा वापर करण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या.

सोयापेंड वापर करण्यावर भर

चीनने एप्रिल २०२३ मध्ये सोयापेंडचा वापर कमी करण्यासाठी योजना आखली. पशुधानाच्या खात्यात सोयापेंडचा वापर २०२५ पर्यंत १३ टक्क्यांपेक्षा कमी करण्याचे उद्दीष्ट ठेवण्यात आले. २०२२ मध्ये पशुखाद्यात १४.५ टक्के सोयापेंडचा वापर होत होता. तसेच जनावरांचे पचन सुधारावे यासाठी खाद्यात मायक्रोबायल प्रोटीनचा वापर करण्याला परवानगी देण्यात आली. खाद्यात उरलेल्या अन्नाचाही समावेश करण्याचा प्रयोग करण्यात आला.