Fish Farming : महाराष्ट्र राज्यात ३७ हजार मच्छीमार सहकारी संस्था असून, त्यांपैकी ७३ टक्के (२७ हजार) संस्था बंद आहेत. केवळ २७ टक्के (१० हजार) संस्था चालू असून, त्यातीलही अनेक संस्था बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत.

राज्यात सागरी आणि गोड्या पाण्यातील मच्छीमारी असे दोन प्रकार आहेत. त्यामुळे मच्छीमार सहकारी संस्थासुद्धा समुद्रासाठीच्या आणि गोड्या पाण्यासाठीच्या अशा विभागल्या गेल्या आहेत. या दोन्ही सहकारी संस्थांच्या समस्याही भिन्न आहेत.

राज्य शासनाकडून संस्था बळकटीकरणासाठीचे प्रयत्न तर होतच नाहीत, उलट त्या कशा गोत्यात येतील, असे निर्णय घेतले जात आहेत.

मच्छीमार सहकारी संस्थांबाबत निर्णय घेताना संबंधित लोकांना विचारात घेतले जात नाही. निर्णय चुकीचे होतात, नियम, निकषही मच्छीमारांना जाचक ठरतात. त्यामुळे सहकारी संस्थांबाबत धरसोडीच्या धोरणांचा अवलंब शासनाकडून होत आहे. शासनाचा भर हा केवळ नवनव्या संस्था स्थापन करण्यावर आहे.

गोड्या पाण्यासाठीच्या संस्थांना हेक्टरनिहाय तलावाचे वाटप होते. अर्थात १५० ते २०० हेक्टरमध्ये तीन-चार संस्था असतात. असे करताना तलावातील माशांना तर संबंधित क्षेत्रात नियंत्रित करता येत नाही. त्यामुळे अशा तलाव वाटपात पुढे अनंत अडचणी उभ्या राहतात.

मत्स्यबीज मागणीनुसार उपलब्धता ही देखील गोड्या पाण्यातील मासेमारीतील मोठी अडचण आहे. आपण मत्स्यबीजांत स्वयंपूर्ण नाही, त्यामुळे इतर राज्यांतून मत्स्यबीज आणावे लागते. तेही गरजेनुसार उपलब्ध होत नाही, उपलब्ध झाले तर ते दर्जेदार नसते, त्यांची मरतुकही अधिक होते. अनेक वेळा यात फसवणूकही होते.

सागरी मच्छीमार संस्था तर डिझेलवर मिळणाऱ्या परताव्यावरच चालू होत्या. परंतु आता ट्रॉलरद्वारेच्या मासेमारीला मासेच मिळत नसून ती मच्छीमारी कमी झाली आहे. डिझेलची अपेक्षित उचलही होत नसल्याने परतावा मिळणेही कमी झाले आहे.

बहुतांश ट्रॉलर व्यावसायिक कर्जदार असून, त्यांची थकित बाकी डिझेल परताव्यातून वसूल केली जात आहे. त्यामुळे देखील मासेमारी व्यावसायिकांसह सहकारी संस्था आर्थिक अडचणीत सापडल्या आहेत. काही संस्थांनी मच्छीमारीसाठी लागणारी साधन-साहित्यांची दुकाने सुरू केली होती.

परंतु अशा साधनांच्या खरेदी-विक्रीवर लागत असलेल्या जीएसटीला कंटाळून ही दुकानेही बंद झाली आहेत. काही संस्था बर्फ कारखान्यांवर अवलंबून होत्या. परंतु त्यातही आता स्पर्धा वाढली आहे. तर काही संस्थांना कामांचे तसेच आर्थिक व्यवस्थापन जमले नसल्याने अडचणीत आल्या आहेत.

मच्छीमार संस्थांना ऊर्जितावस्थेत आणण्यासाठी नव्या संस्था स्थापन करणे कमी करून अस्तित्वात असलेल्या संस्था अर्थक्षम करण्यावर शासनाने भर द्यायला हवा. अपुऱ्या अथवा चुकीच्या माहितीवर आधारित नवनवे जीआर काढणेही थांबले पाहिजेत. मच्छीमारीसाठीच्या सर्व पायाभूत सुविधा सहकारी संस्थांना पुरवायला हव्यात.

मत्स्यबीजांमध्ये राज्याला स्वयंपूर्ण बनवावे लागेल. असे झाल्यास मागणीनुसार दर्जेदार मत्स्यबीज शेतकऱ्यांना मिळेल. मच्छीमारी सहकारी संस्थांनी अर्थार्जनाचे विविध मार्ग शोधायला पाहिजेत. सागरी पर्यटन, मच्छालय अशा पर्यायी मार्गातून सहकारी संस्थांना अर्थार्जन होऊ शकते. यावर डबघाईला संस्थांनी विचार करायला हवा.

महामंडळाला दिलेले तलाव संस्थांना परत करावेत, मच्छीमार साहित्यावरील जाचक जीएसटी रद्द करा, मच्छीमारांचे कर्जमाफ करावे, अशा काही स्थानिक मच्छीमारांच्या मागण्या असून, त्या मान्य करण्यासाठी

शासनाने पुढाकार घ्यायला हवा. महत्त्वाचे म्हणजे समुद्रातील मासे अनियंत्रित मासेमारीने कमी झाले आहेत. गोड्या पाण्यातील मत्स्य व्यवसायातूनही अपेक्षित उत्पादन मिळत नाही. हायस्पीड ट्रॉलर्स तसेच एलइडीच्या साह्याने होणारी अनैसर्गिक मासेमारी थांबली पाहिजेत.

शिवाय गोड्या पाण्यातील मत्‍स्य उत्पादनवाढीसाठी प्रयत्न झाले पाहिजेत. असे झाले तर मासेमारी करणाऱ्यांचे आणि त्यांच्या सहकारी संस्थांचे अर्थकारणही सुधारेल.