NSSO Survey : राष्ट्रीय नमुना सर्व्हेक्षण संघटनेने (एनएसएसओ) महाराष्ट्राच्या असंतुलित विकासाचे पितळ उघडे पाडले आहे. ही संस्था केंद्र सरकारच्याच सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाच्या अखत्यारितील असल्याने तिच्याविषयी शंका उपस्थित करून वास्तवाला नाकारण्याचा नेहमीचा खेळ सत्ताधाऱ्यांना करता येणार नाही. विशेषतः ग्रामीण महाराष्ट्राची मोठी आर्थिक पीछेहाट झाल्याकडे हे सर्व्हेक्षण अंगुलीनिर्देश करते आणि ते भयावह आहे; पुरोगामी, प्रगतिशील महाराष्ट्राच्या प्रतिमेला त्याने मोठा तडा दिला.

हे असे होते आहे, याची चिन्हे गेल्या दशकभरापासून ग्रामीण भागात दिसत होतीच, पण त्याला ठोस आकडेवारीचा आधार मिळत नव्हता. केंद्र किंवा राज्य सरकारकडून दरवर्षी अर्थसंकल्पाआधी सादर केल्या जाणाऱ्या आर्थिक पाहणी अहवालांचा कलही पारदर्शकतेऐवजी बहुतेक बाबी झाकून ठेवण्याकडेच अधिक राहतो. त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांच्या विकासाच्या वल्गना अधिक प्रभावी ठरत होत्या. एनएसएसओ’च्या सर्व्हेक्षणाने या आवाजी पोकळ दाव्यांना आरसा दाखवला हे बरे झाले!

ग्रामीण भागातील चलनाच्या चलनवलनाचा प्रवाह मंदावत असल्याकडे, आटत असल्याकडे निर्देश करणाऱ्या अनेक घटना घडत असताना गांधारीचा आव आणणाऱ्या धोरणकर्त्यांनी त्यांची खबरबात घेतली नाही, त्यावर उपाययोजना करणे तर दूरची गोष्ट! वाढत्या शेतकरी आत्महत्या, सावकारी कर्जाचे वाढते प्रमाण, शहरांकडे वाहू लागलेला स्थलांतरितांचा लोंढा, शिक्षणाची झालेली वाताहत, बेरोजगारीची जटिल समस्या, शेतकरी पुत्रांच्या विवाहाचा प्रश्न, हवामान बदलाने दिलेले तडाखे आणि या सर्वांवर वरकडी करणारे सरकारपुरस्कृत सुलतानी हल्ले आदींमुळे ग्रामीण महाराष्ट्राच्या अर्थकारणाची प्रकृती तोळामासा झाली.

कापूस, सोयाबीन ही पिके प्रामुख्याने विदर्भ, मराठवाडा आणि खानदेशात घेतली जातात. हा भाग कमी, बेभरवशाच्या पावसाचा, मोठे सिंचन प्रकल्प नसलेला. मोसमी पावसाच्या जिवावर होणारे सोयाबीन आणि कापूस हे वर्षभराच्या उदरनिर्वाहाचे एकमेव साधन. त्याने हात दिला नाही तर शेती व्यवसायाचीच नव्हे तर जगण्याचीही माती होते. कुटुंबाचा उदरनिर्वाह, आजारपण, मुलांचे शिक्षण हे सारेच संकटात सापडते.

गेल्या काही वर्षांचा आढावा घेतला तर या भागातील शेतकऱ्याला अस्मानीचे झोडपलेच, पण त्यापेक्षा अधिक सुलतानीने तडाखे दिले. कापूस, सोयाबीनच्या हमीभावाने खरेदीबाबत दाखवलेली उदासीनता, त्यांच्या आयात-निर्यातीबाबतचे ग्राहकधार्जिणे आणि शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने घातकी निर्णय शेती व्यवसायाच्या मुळावर आले. दारिद्र्य़ आणि कर्जबाजारीपणा वाढायला ते कारणीभूत ठरले.

राजकारणाच्या बजबजपुरीत अडकलेल्या आणि स्वतःच्या पायापलीकडे न पाहणाऱ्या लघुदृष्टीच्या नेत्यांनी जाणीवपूर्वक केलेले दुर्लक्ष या अधोगतीला कारणीभूत मानावे लागेल. प्राधान्यक्रम न ठरविता दुभती गाय असलेल्या ‘शक्तीपीठ’सारख्या हजारो कोटींच्या अनाठायी खर्चाच्या प्रकल्पाची केली जाणारी भलामण त्याचेच एक उदाहरण! ग्रामीण भागात नीट रस्ते नाहीत, सिंचन प्रकल्पांची कामे ५०-५० वर्षे रखडलेली आहेत, शेतीसाठी पायाभूत सुविधांची वानवा आहे.

दुसरीकडे अपयश झाकण्यासाठी ‘लाडकी बहीण’ सारख्या कोट्यवधींचा चुराडा करणाऱ्या आणि पायाभूत विकासात अजिबात योगदान न देणाऱ्या योजना राबवून निवडणुका जिंकण्यासाठी तिजोरी रिकामी करण्याचा आत्मघाती डाव खेळण्याचे वेडे धाडसही केले जाते. पुरोगामी म्हणवणारा महाराष्ट्र ते सहनही करतो. सारेच कसे अनाकलनीय. चिनी भाषेत एक म्हण आहे, ‘एखादा माणूस भुकेला असेल तर त्याला मासा देऊ नका, तर त्याला मासा पकडायला शिकवा.’ सामूहिक शहाणपणाचा ऱ्हास झालेल्या या काळात माणसाला सक्षम करणारी, स्वतःच्या पायावर सन्मानाने उभी करणारी व्यवस्था आपण उभी करू शकलो नाही तर महाराष्ट्राच्या विकासाची घसरण रोखणे कठीण आहे हे नक्की!