Indian Agriculture: आत्मनिर्भर की आयात निर्भर

Chana Buffer Stock: केंद्र सरकारने यंदा हरभरा उत्पादनाच्या २५ टक्के खरेदीचे उद्दिष्ट ठेवले असताना प्रत्यक्षात मात्र आत्तापर्यंत एक टक्काही हरभऱ्याची खरेदी होऊ शकली नाही. सध्या हरभऱ्याला हमीभावाच्या आसपास किंबहुना थोडा अधिक भाव मिळत असल्याने सरकारी खरेदी कमी झाली असे सांगितले जात आहे. मात्र हरभऱ्याच्या हंगामात जानेवारी-फेब्रुवारीमध्ये बहुतांश शेतकऱ्यांनी हमीभावापेक्षा कमी भावात हरभऱ्याची विक्री खुल्या बाजारात केली आहे.

हरभरा हे रब्बी हंगामातील मुख्य पीक आहे. महाराष्ट्रासह मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक आणि गुजरात या राज्यांत हरभऱ्याची लागवड मोठ्या प्रमाणात होते. राज्यात मराठवाडा, विदर्भातील शेतकऱ्यांचे अर्थकारण हरभऱ्यावर अवलंबून आहे. सोयाबीन, तूर असो की हरभरा सरकारी खरेदीची प्रक्रिया अत्यंत किचकट आणि वेळखाऊ आहे. सरकारी खरेदीत नोंदणीला वेळ लागतो.

प्रत्यक्ष खरेदीत बारदाना टंचाईपासून ते इतरही अनेक अडचणी येतात. शेतीमालाच्या दर्जाबाबतही समस्या असतात. मुख्य म्हणजे सरकारी खरेदीत शेतकऱ्यांना वेळेवर पैसे मिळत नाहीत. अशा अनेक कारणांमुळे शेतकरी सरकारी खरेदीकडे पाठ फिरवितात, ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे सर्वच प्रकारच्या शेतीमाल खरेदीत नोंदणीपासून ते शेतकऱ्यांना पैसे मिळेपर्यंत व्यापक सुधारणा कराव्या लागतील.

दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे सरकार शेतकऱ्यांसाठी शेतीमाल खरेदी करीत असल्याचे कितीही दाखवत असले तरी ही खरेदी खुल्या बाजारातील शेतीमालाच्या भावावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी अर्थात ग्राहकांचे हित जोपासण्यासाठी केली जाते. अशावेळी सरकारने शेतीमालाच्या खरेदीत उतरू नये. खरे तर हे सरकारचे काम देखील नाही. सरकारला खरेच शेतकऱ्यांचे हित साधायचे असेल तर त्यांनी प्रत्यक्ष शेतीमाल खरेदीत न उतरता भावांतर योजना राबवायला हवी.

खुल्या बाजारात शेतीमालाचे दर हमीभावापेक्षा कमी असतील अशावेळी भाव फरक शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करावा. याद्वारे सरकारी खरेदीचा यंत्रणेवरील ताण कमी होईल आणि शेतकऱ्यांनाही हमीभावाचा आधार मिळेल. हरभऱ्याच्या बफर स्टॉकसाठी सरकारने बाजार भावाने हरभरा खरेदी केल्यास खुल्या बाजारात भाव वाढून त्याचा फायदा शेतकऱ्यांनाच होईल. परंतु ज्या-ज्या वेळी खुल्या बाजारातील शेतीमालाचे भाव हमीभावाच्या वर गेले, त्या-त्या वेळी सरकारने आयातीला प्राधान्य दिले आहे.

तसे यावेळी करू नये. तूर, हरभरा, उडीद, पिवळा वाटाणा या कडधान्यांची देशात मुक्त आयात सुरू आहे. २०२४-२५ या वर्षांत कडधान्यांची आयात ४६ टक्क्यांनी वाढली आहे. एकीकडे खाद्यतेल, कडधान्य याबाबत आत्मनिर्भरतेच्या गप्पा मारायच्या, तर दुसरीकडे त्यांच्या खुल्या आयातीला बळ द्यायचे, हे केंद्र सरकारचे परस्पर विसंगत धोरण मागील दशकभरापासून सुरू आहे. आणि या आयातीच्या दुष्टचक्रात शेतकरी अडकलेला आहे. शेतीमालाच्या आयातीवर मोठे परकीय चलन खर्च होते.

शेतीमालाचे भाव पडून शेतकऱ्यांचे नुकसानही होते. जागतिक परिस्थिती झपाट्याने बदलत आहे. रशिया-युक्रेन आणि इस्त्राईल-हमास युद्धामुळे शेतीमाल आयात-निर्यातीला बऱ्याच मर्यादा आल्या, त्यात भडकलेल्या व्यापार युद्धाने अडचणींत भर घालण्याचे काम केले. अशावेळी चीन, अमेरिकेसह बहुतांश देश शेतीमालासह इतरही सेवा-वस्तूंच्या बाबतीत देश आत्मनिर्भर कसा होईल, यासाठीची धोरणे राबवीत आहेत.

आपला प्रवास मात्र नेमका उलट्या दिशेने सुरू आहे, हे थांबायला हवे. कडधान्यांच्या बाबतीत देशाला आत्मनिर्भर व्हायला फार वेळ लागणार नाही. त्यासाठी कडधान्यांची शेती शेतकऱ्यांना किफायती ठरावी, एवढी साधी अट आहे. अशा धोरणांचा अवलंब केंद्र सरकार कधी करणार, हा खरा प्रश्न आहे.