Maharashtra Government Freebies Scheme : आगामी विधानसभा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून राज्य सरकारने अर्थसंकल्पात अनेक घोषणांचा पाऊस पाडला. आपला मतदार नेमका कोण, हे पाहून नवनव्या योजनांची घोषणा होत होती. त्यात प्रामुख्याने कष्टकरी-शेतकरी, महिला, युवक यांना महायुतीकडे ओढण्याचे जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत. शेतकऱ्यांना मोफत वीज देण्याची घोषणा राज्याच्या अर्थसंकल्पात करण्यात आली. त्यानंतर मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना आणली.

या योजनेअंतर्गत राज्यातील २१ ते ६५ वयोगटांतील महिलांना (आर्थिक निकषांवर) प्रतिमहा १५०० रुपये देण्याचे जाहीर करण्यात आले. योजनेसाठी सुरुवातीला मुदत कमी ठेवण्यात आल्याने आणि अटी-शर्तीमध्ये बराच गोंधळ असल्याने ऐन पेरणीच्या हंगामात ग्रामीण भागातील महिलांची एकच तारांबळ उडाली. त्यानंतर योजनेअंतर्गत नोंदणीला ३१ ऑगस्टपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. या योजनेनंतर लाडक्या भावासाठी काय, असा सवाल समाज माध्यमांतून उठत असताना त्यांच्यासाठी देखील खास विद्यावेतन जाहीर करण्यात आले.

या योजनेद्वारे बारावी उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना दरमहा सहा हजार डिप्लोमा केलेल्या विद्यार्थ्यांना आठ हजार तर पदवीधारक तरुणांना १० हजार रुपये विद्यावेतन मिळणार आहे. खरे तर ही अर्थसंकल्पातीलच (युवा कार्य प्रशिक्षण कार्यक्रम) योजना असताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पंढरपूरमध्ये नव्याने या योजनेची घोषणा केल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

राज्य सरकारने केंद्राच्या धर्तीवर मुख्यमंत्री महासन्मान निधी योजना आधीच सुरू केलेली आहे. शेतकऱ्यांना वार्षिक सहा हजार रुपये देणारी ही योजना आहे. थेट मोफत निधी वाटपांच्या या योजनांमुळे लाभार्थ्यांना तात्पुरते बरे वाटत असले तरी या सर्व योजना फसव्या आहेत.

केंद्र-राज्य सरकारच्या निधी वाटपाच्या योजना बघितल्यावर एक बोधकथा आठवते. ती अशी आहे... मेंढरांना त्यांच्या एका नेत्याने सांगितले, की यंदा थंडीपासून रक्षण करण्यासाठी प्रत्येक मेंढीला एक लोकरीची शाल भेट दिली जाईल, अगदी मोफत! मेंढरं लईच खुश झाली. आसमंतात बँबँबँबँ शिवाय दुसरा आवाजच ऐकायला मिळेना. इतक्यात एका कोकराने आईला हळूच विचारले की हा नेता लोकरीच्या शालीसाठी लोकर कुठून मिळवेल? आणि मेंढरांच्या कळपात अचानक भयाण शांतता पसरली! राजकीय नेते सभेत कर्जमाफी, मोफत गहू, तांदूळ, अनुदान, थेट निधीवाटप, मोफत एसटी प्रवास, वीज अशा घोषणा करतात तेव्हा लोक खुश का होतात? अशा सर्व योजनांवर खर्च होणारा पैसा सरकार कुठून आणणार, हा प्रश्‍न माणसांना का पडत नाही?

गेली सांगून ज्ञानेश्‍वरी, माणसांपरीस मेंढरं बरी! हा विनोद नाही, ही वास्तविकता आहे. फुकट देताना तुमचीच लोकर कापली जाणार, कापली जात आहे हे शेतकऱ्यांसह सर्वसामान्य नागरिकांनी लक्षात घेतले पाहिजेत. एकीकडे बाजारात हस्तक्षेप करून, अनावश्यक आयात तसेच निर्यातबंदी लादून शेतीमालाचे भाव पाडून शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान करायचे आणि त्या बदल्‍यात सन्मान निधी योजनेच्या नावे अत्यंत तुटपुंजी रक्कम त्यांना देऊन उलट त्यांच्यावरच कितीतरी उपकार करीत असल्याचा आव आणायचा, हेच सुरू आहे.

जीएसटीच्या माध्यमातूनही ग्राहक म्हणून शेतकऱ्यांची प्रचंड लूट चालू आहे. सातत्याने शेती तोट्यात जात असताना ती किफायती करणाऱ्या योजना राबविल्या, सरकारने बाजारातील हस्तक्षेप थांबवून शेतीमालास रास्त दर मिळू दिला तर त्यांना फुकटचा थेट निधी नको आहे. शेतकऱ्यांप्रमाणेच महिला, युवकांचे आहे.

ग्रामीण भागातील महिलांना उद्यमशील बनवून त्यांना स्वयंपूर्ण करणे गरजेचे आहे. युवकांमध्ये प्रचंड बेरोजगारी वाढली आहे. अशावेळी त्यांना शाश्‍वत रोजगार उपलब्ध करून देण्याऐवजी सहा महिने एक वर्ष विद्यावेतन देऊन त्यांची दिशाभूल करण्याचे काम राज्य सरकारने थांबविले पाहिजेत.