Food Safety : चारा तसेच पशुखाद्याचे दर प्रचंड वाढले आहेत. त्यात मागील वर्षभरापासून दुधाला दरही कमी मिळतोय. कमी दराच्या पार्श्‍वभूमीवर जाहीर करण्यात आलेले अनुदानही शेतकऱ्यांना मिळताना दिसत नाही. त्यात दुष्काळात तेरावा महिना म्हटल्याप्रमाणे मिल्को मीटरशी छेडछाड करून चांगले दूधही कमी गुणवत्तेचे दाखवून उत्पादकांना कमी भाव दिला जातोय.

वजन काटे ‘सेट’ करून मापातही पाप केले जात आहे. या उपकरणांची तपासणी करण्याचा अधिकार जिल्हास्तरीय दूध भेसळ नियंत्रण समित्यांना दिलेला आहे. परंतु या समित्याही त्याबाबत काहीही कारवाई करीत नसल्याने त्या केवळ कागदावर शोभून दिसताहेत. कोणत्याही जिल्ह्यात या समित्या कार्यरत नाहीत.

दूध भेसळखोरांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करणार, देशद्रोहाचे गुन्हे दाखल करणार, भेसळखोरांना थेट फाशीची शिक्षा झाली पाहिजे, अशा घोषणा राज्य सरकारकडून अनेकदा झालेल्या आहेत. परंतु प्रत्यक्षात एक-दोन ठिकाणी थातूरमातूर कारवाई केली जाते. त्यामुळे राज्यातील भेसळखोर मोकाट सुटले असून, दूध भेसळीचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत आहेत.

दूध भेसळीबाबत मिल्को मीटर वजन काट्यांची तपासणी कोण करणार, त्यात दोष आढळून आल्यास तक्रार कोणाकडे करायची, पोलिसांकडे ‘एफआयआर’ कोण नोंदविणार तसेच दुधातील भेसळ तपासणीचे अधिकार अन्न व औषध प्रशासन विभागाकडे असले तरी पुढील सर्वच कारवाईबाबत राज्यात संदिग्धता आहे. त्यामुळे भेसळखोरांचे चांगलेच फावत असून त्यांच्यावर कुणाचेही नियंत्रण दिसत नाही.

निर्जंतुक, निर्भेळ आणि दर्जेदार दूध ही ग्राहकांची पहिली अपेक्षा असते. याच अपेक्षेने ग्राहक दूध विकत घेतो आणि असे दूधच मानवी आरोग्याला उपयुक्त ठरते. दुधातील पौष्टिक घटक पाहता यास अमृताची उपमाही दिली जाते. अतिरिक्त दूध म्हणजे दुग्धजन्य पदार्थनिर्मिती झाल्यानंतरही निर्यात न होणारे, विकले न जाणारे असे दूध उपलब्ध होऊ लागले आणि शासकीय दूध भुकटी प्रकल्पात भ्रष्टाचार सुरू झाला. तेथूनच दुधात भेसळही सुरू झाली. दूध हा दररोज उपयोगात आणला जात असलेला खाद्यपदार्थ असल्यामुळे स्वस्तात दूध देण्यासाठी सुरुवातीला भेसळीचे दूध आणि नंतर तर चक्क कृत्रिम दूध तयार होऊ लागले. अशा प्रकारच्या भेसळयुक्त व कृत्रिम दुधाच्या सेवनाने ग्राहकांना क्षयरोग, उच्च रक्तदाब, हृदयविकार, पोटाचे आजार, यकृत-मूत्रपिंड निकामी होणे आदी दुर्धर रोगांचा सामना करावा लागत आहे.

लहान मुलांची वाढ खुंटून त्यांच्यात विविध शारीरिक विकृती पुढे येत आहेत. ‘भारतीय दूध व दुग्धजन्य पदार्थातील भेसळीमुळे २०२५ पर्यंत ८७ टक्के नागरिक कॅन्सर व इतर घातक आजाराचे शिकार होतील’, असा इशारा जागतिक आरोग्य संघटनेने फार पूर्वीच दिलेला आहे. असे असताना दूध संकलन केंद्र आणि दूध प्रक्रिया संस्था येथे होणारी भेसळ ही गंभीर बाब असून त्यावर प्रभावी अंकुश ठेवणारी यंत्रणा केंद्र - राज्य शासनाकडे सध्या तरी उपलब्ध दिसत नाही.

वजन काट्यांसह दूध भेसळ तपासणी, त्यानंतर तक्रार नोंदणी कोणी, कुठे, कोणावर करायची याबाबतची सर्व संदिग्धता दूर करायला हवी. सुस्तावलेल्या दूध भेसळ नियंत्रण समित्यांना जागृत करावे लागेल. पशुसंवर्धन व दुग्धविकास विभाग तसेच अन्न व भेसळ प्रशासन विभागाचे नेमके अधिकार स्पष्ट झाले पाहिजेत.

या दोन्ही विभागांतील मनुष्यबळाचा दुष्काळ शासनाने तत्काळ दूर करायला हवा. दूध भेसळ तपासण्या ‘आठवले तर पाठवले’ या सारख्या न होता त्या सतत होत राहिल्या पाहिजेत. दूध भेसळीबाबत नेमकी कायदेशीर कारवाई काय करायची, यातही स्पष्टता हवी. दूध भेसळखोरी कुठे उघडकीस आली तर त्यांना वाचविण्यासाठीचा राजकीय हस्तक्षेप पूर्णपणे थांबवून त्यांच्यावर कडक कायदेशीर कारवाई झालीच पाहिजेत. असे झाले तरच राज्यातील दूध भेसळीवर नियंत्रण येईल.