Milk Adulteration Control Committee : दूध भेसळ नियंत्रण समित्या कागदावरच

Pune News : दूध व दुग्धजन्य पदार्थांमधील वाढत्या भेसळीला लगाम घालण्यासाठी राज्य शासनाने स्थापन केलेल्या जिल्हास्तरीय समित्या केवळ कागदावर राहिल्या आहेत. त्यामुळे ग्राहकांप्रमाणेच दूध उत्पादकांची लूट वाढल्याचा आरोप केला जात आहे.

दुधाचा दर्जा मिल्कोमीटरने तपासला जातो. परंतु, मिल्कोमीटरशी छेडछाड केली जाते. त्यामुळे दूध चांगले असूनही कमी गुणवत्तेचे दाखवत कमी भाव दिला जातो. तसेच, वजन काटेदेखील संशयास्पदपणे वापरले जातात. काटे ‘सेट’ करीत कमी वजन दाखवले जाते. त्याद्वारे मापात लूट केली जात असल्याचा संशय शेतकऱ्यांना आहे. महाराष्ट्र राज्य दूध उत्पादक संघर्ष समितीने ‘मिल्को मीटर’ व ‘वेईंग स्केल’ अशा दोन्ही उपकरणांवर संशय व्यक्त केला आहे. ‘‘या उपकरणांची तपासणी करण्याचा अधिकार राज्य शासनाने जिल्हास्तरीय समित्यांना दिला आहे. परंतु, या समित्या कागदावर आहेत. त्यामुळे भेसळ बहाद्दर आणि शेतकऱ्यांची लूट करणाऱ्या घटकांचे फावले आहे,’’ असे समितीचे म्हणणे आहे.

दूध भेसळीला पायबंद घालण्यासाठी २८ जून २०२३ रोजी प्रत्येक जिल्ह्यात सरकारी समिती स्थापन करण्यात आली होती. अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीत अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक, अन्न व औषध विभागाचे सहायक आयुक्त, जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त तसेच वैधमापन शास्त्र उपनियंत्रकाचा समावेश आहे. जिल्हा दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी या समितीचे सदस्य सचिव आहेत. मात्र, कोणत्याही जिल्ह्यात या समित्या कार्यरत नाहीत. केवळ कागदी आढावा घेतला जात असल्याचा संशय दूध उत्पादक संघर्ष समितीने व्यक्त केला आहे.

एका सहकारी दूध संघाच्या व्यवस्थापकाने सांगितले की, दुधात भेसळ करणाऱ्यांप्रमाणे भेसळीचे दूध स्वीकारणाऱ्यावरदेखील फौजदारी कारवाई करायला हवी. तशी मागणी डेअरी उद्योगाने उचलून धरली होती. आमच्या मागणीनुसार काही भागात पहिल्या टप्प्यात कारवाया झाल्या. परंतु, आता पुन्हा मोहिमा थंडावल्या आहेत. मुळात भेसळखोरांना गजाआड करण्यासाठी पोलिसांकडे ‘एफआयआर’ कोणी नोंदवायची हा मुख्य मुद्दा होता. राज्य शासनाने ही जबाबदारी संबंधित समित्यांकडे दिली आहे. भेसळीचे दूध विकणाऱ्या व्यक्ती व संस्थेलाही सहआरोपी करण्याचे अधिकारदेखील या समितीला दिलेले आहेत. परंतु, या समित्या सुस्त पडल्या आहेत. त्यांना कोणी जागे करायच्या हा प्रश्न आहे. या समित्या कार्यान्वित होऊ नये, अशी डेअरी उद्योगातील काही घटकांचीही इच्छा आहे. त्यामुळे समस्या ‘जैसे थे’ बनली आहे.