Maize Farmer Crisis: सोयाबीन आणि कापूस या प्रमुख खरीप पिकांमध्ये सातत्याने फटका बसल्यामुळे गेल्या काही हंगामांपासून शेतकऱ्यांची मक्याला पसंती वाढली आहे. मक्याला मागील चार वर्षे चांगला दर मिळत होता. गेल्या वर्षी तर मक्याची मागणी एवढी वाढली, की मक्याचा ठोक निर्यातदार देश असलेल्या भारताला मक्याची विक्रमी आयात करावी लागली. मका हे खरीप, रब्बी आणि उन्हाळी अशा तिन्ही हंगामांत येणारे पीक आहे. .मक्याचे दर तुलनेने चढे असल्यामुळे साहजिकच शेतकऱ्यांनी पर्यायी पीक म्हणून मक्याची मोठ्या प्रमाणावर लागवड केली. परंतु वर्षभरातच मक्यातील तेजी संपुष्टात आली. सध्या मक्याचे दर हमीभावापेक्षा ३५ ते ४० टक्के कमी आहेत. गेल्या वर्षी डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात मक्याला प्रति क्विंटल २१०० ते २२०० रुपये भाव होता. मात्र सध्या मका १५०० ते १६०० रुपयांनी विकला जात आहे. यंदा मक्याचा हमीभाव २४०० रुपये आहे. मोठ्या आशेने मक्याकडे वळलेल्या शेतकऱ्यांची गोची झाली आहे..मक्यामधील चढ-उताराला प्रामुख्याने कारणीभूत ठरले आहे ते इथेनॉल. देशात २०२३ मध्ये पावसाने ओढ दिल्यामुळे ऊस आणि अन्नधान्य उत्पादन कमी झाले होते. साखर आणि तांदळाचे दर वाढल्याने केंद्र सरकारने सावध पवित्रा घेतला. दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी त्यांच्या निर्यातीवर बंदी घालण्यात आली. पण त्याच बरोबर धान्य आणि उसापासून इथेनॉल निर्मितीवरही बंधने घालण्यात आली..Maize MSP: हमीभावाने मका खरेदी सुरू.त्यामुळे मग इथेनॉलची गरज भागविण्यासाठी मक्यापासून इथेनॉल निर्मिती करण्यास सरकारने प्रोत्साहन दिले. मक्यापासून तयार केलेल्या इथेनाॅलचे खरेदी दर वाढवले. एरवी पोल्ट्री, पशुखाद्य आणि स्टार्च उद्योगात मक्याचा मोठ्या प्रमाणात वापर केला जातो. पण गेल्या वर्षी देशातील एकूण इथेनाॅल पुरवठ्यात मक्याचा वाटा तब्बल ५१ टक्के होता. त्यामुळे मक्याचे दर वधारले. यंदा मात्र हे चित्र उलटेपालटे झाले आहे..देशात उसाची लागवड आणि उत्पादन जास्त असल्यामुळे साखरेची उपलब्धता वाढणार आहे. त्यामुळे साखर कारखाने इथेनॉल निर्मितीसाठी आग्रही आहेत. दुसऱ्या बाजूला चांगल्या उत्पादनामुळे तांदळाचा साठा वाढल्याने सरकारने इथेनाॅल निर्मितीसाठी ५२ लाख टन तांदूळ सवलतीच्या दरात देऊ केला आहे. इथेनॉलसाठी मक्यापेक्षा स्वस्तात तांदूळ उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे इथेनॉलसाठी मक्याची मागणी घटली आहे..Maize Price Protest: मक्याचे दर पडल्याने नामपुरात ‘रयत क्रांती’चा रास्ता रोको.त्याचा परिणाम म्हणून मक्याचे दर पडले आहेत. त्यामुळे केंद्र सरकारने महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि मध्य प्रदेशमध्ये हमीभावाने मका खरेदीला परवानगी दिली. परंतु खरेदीची प्रक्रिया संथ गतीने सुरू आहे. कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी त्याबद्दल केंद्रावर टीका केली आहे..महाराष्ट्रातही खरेदी एक तर खूप उशिरा सुरू झाली आणि केंद्राची संख्या केवळ ५५ इतकी तोकडी आहे. राज्यभरातील केवळ साडेपाच हजार शेतकऱ्यांची खरेदीसाठी नोंदणी झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर सरकारी खरेदीपेक्षा मक्यासाठी भावांतर योजना राबवली तर शेतकऱ्यांना दिलासा मिळू शकेल..केंद्र सरकारच्या धोरणात्मक धरसोडीमुळे मका उत्पादक शेतकरी अडचणीत आले आहेत. शेतकरी आणि इथेनॉल, पोल्ट्री, पशुखाद्य व स्टार्च उद्योग या सर्वच घटकांच्या हिताचे रक्षण होईल, अशा पद्धतीने समतोल भूमिका घेतली तर मका हे पीक निश्चितच किफायतशीर ठरू शकते..पण प्रत्यक्षात सरकारी धोरणाचा लंबक एका टोकापासून थेट दुसऱ्या टोकापर्यंत हेलकावे खात असतो. केवळ मकाच नव्हे तर सर्वच प्रमुख शेतीमालाच्या बाबतीत दीर्घकालीन धोरण आखण्याऐवजी सरकारकडून तात्कालिक फायद्या-तोट्याचा विचार करून ऱ्हस्वदृष्टीचे निर्णय घेतले जातात. त्यात सर्वांत जास्त भरडला जातो तो शेतकरी. सरकारने हा दृष्टिकोन बदलण्याची नितांत गरज आहे..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
