Agriculture Crisis: विधानसभा निवडणुकीत प्रचंड बहुमत मिळवून सत्तेत आल्यानंतर महायुती सरकार आता वेगाने कामाला लागेल, असे वाटत होते. देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्रिपदाची सूत्रे हाती घेताच महाराष्‍ट्र आता थांबणार नाही, असे वक्तव्य करून तसे संकेतही दिले होते. निवडणूक जाहीरनामे आणि प्रचार सभांमधून सर्वच राजकीय पक्षांकडून शेतकऱ्यांवर आश्वासनांचा वर्षाव करण्यात आला होता.

आश्वासनांच्या या वर्षावात भाजपसह मित्रपक्ष (शिवसेना - शिंदे गट) तसेच राष्ट्रवादी कॉंग्रेस (अजित पवार गट) आघाडीवर होते. त्यांचेच सरकार आता सत्तेत आल्याने शेतकऱ्यांना दिलेल्या आश्वासनांची वेळेत पूर्तता होऊन त्यांना थोडाफार दिलासा मिळेल, असेही वाटत होते. सोयाबीनला प्रतिक्विंटल सहा हजार रुपये भाव देणार, शेतीमालास हमीभावाचा आधार, भावांतर योजना राबविणार, शेतीमाल खरेदीची यंत्रणा सक्षम करणार आणि शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देणार, अशी प्रमुख आश्वासने भाजप तसेच त्यांच्या मित्र पक्षांच्या जाहीरनाम्यात होती. परंतु सत्ता स्थापन होऊन तीन महिन्यांचा काळ उलटला असून राज्य सरकारला शेतकऱ्यांना दिलेल्या आश्वासनांचा विसर पडलेला दिसतो.

अधिक गंभीर बाब म्हणजे शेतीमाल खरेदी यंत्रणेचा राज्यात फज्जा उडालेला आहे. सोयाबीन, तूर, कापूस खरेदी सुरुवातीपासूनच रखडलेली आहे. त्यात या कोणत्याच शेतीमालास किमान हमीभावाचा देखील आधार मिळत नाही. त्यामुळे आधीच वाढत्या नैसर्गिक आपत्तीने हैराण असलेल्या शेतकऱ्यांची चांगलीच आर्थिक कोंडी झाली आहे. त्यामुळे त्यांच्यात प्रचंड नाराजीचे वातावरण आहे. हे कमी की काय, या सरकारचे मागील तीन महिने माजी कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांचे कथित घोटाळे, सध्याचे कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांना न्यायालयाने सुनावलेली शिक्षा, शेतकऱ्यांबाबतची वादग्रस्त वक्तव्ये तसेच राज्यातील विस्कळीत कायदा सुव्यवस्थेच्या गदारोळानेच गाजली आहेत.

या गदारोळात शेतकऱ्यांचे प्रश्न मागे पडत असल्याने नाराजीबरोबरच त्यांच्यात संतापाचे वातावरणही आहे. विशेष म्हणजे शेतकऱ्यांना नेमके लागते काय, याची चर्चा अनेकदा झाली. शरद जोशींपासून ते त्यानंतरही शेतकरी संघटनेच्या नेत्यांनी तसेच ॲग्रोवनने शेतकऱ्यांच्या नेमक्या गरजांना वेळोवेळी वाचा फोडण्याचे काम केले. परंतु कोणत्याही पक्षाचे सरकार त्यावर गांभीर्याने विचार करीत नाही.

शेतीसाठी पाणी-वीज-रस्ते या पायाभूत सुविधा, दर्जेदार निविष्ठा, तंत्रज्ञान स्वातंत्र्य, वाढत्या नैसर्गिक आपत्तीत भक्कम विमा संरक्षण आणि शेतीमालास रास्त भाव एवढ्याच माफक अपेक्षा शेतकऱ्यांच्या आहेत. याशिवाय आम्हाला काहीही नको, असे शेतकरी खुलेआम सांगतात. परंतु मागील कित्येक दशकांपासून या माफक अपेक्षाही पूर्ण केल्या जात नाहीत. कर्जमाफी ही शेतकऱ्यांची प्रमुख मागणी नाही. परंतु जाहीरनाम्यातच त्याबाबतचे वचन आहे. शिवाय सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे शेतकऱ्यांचा कर्जबाजारीपणा वाढलेला आहे.

राज्यातील शेतकऱ्यांकडे सर्वाधिक थकबाकी आहे. त्यातच आता विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पी अधिवेशन सुरू असल्याने कर्जमाफीचा विषय ऐरणीवर आला आहे. त्यामुळे एकदा शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करून त्यानंतर ते कधीही कर्जबाजारी होणार नाहीत, अशी धोरणे राबवायला हवीत. शेतकऱ्यांना हंगामनिहाय कर्ज तर घ्यावेच लागणार आहे. परंतु त्याची शेती नफ्याची करून तो कर्जपरतफेडीस सक्षम झाला पाहिजे. आणि हे साध्य करायचे असेल तर पुन्हा शेतकऱ्यांचे मूळ प्रश्न अथवा मागण्यांवरच सरकारला गांभीर्याने विचार करावा लागणार आहे.