Agriculture Crisis: तीन महिन्यांपासून धान चुकारे देण्यात सरकार अपयशी; धान उत्पादक शेतकरी अडचणीत

Bhandara News: मतांसाठी लाडकी बहीण योजना राबवीत इतर सर्व योजनांचा निधी या योजनेकडे वळविण्यात आला. त्यामुळे राज्यातील विकासात्मक बहुतांश योजना प्रभावीत झाल्या आहेत. इतकेच काय तर धान (भात) उत्पादकांना गेल्या तीन महिन्यांपासून चुकारे देण्यात शासन अपयशी ठरल्याचा आरोप काँग्रेस आमदार नाना पटोले यांनी ‘ॲग्रोवन’शी बोलताना केला.

नाना पटोले म्हणाले, की भात उत्पादकांना हमीभावाबरोबरच बोनस देण्याची घोषणा शासनस्तरावरून करण्यात आली होती. गेल्या तीन महिन्यांपासून कोट्यवधी रुपयांचे धान चुकारे थकित आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती खालावली आहे. हक्‍काचेच पैसे देण्यास शासन असमर्थ ठरले असताना बोनस कसे आणि केव्हा देणार, हा मोठा प्रश्‍न आहे.

चुकारे आणि बोनसची शेतकऱ्यांना प्रतीक्षा असताना उन्हाळी हंगामातील धानाच्या व्यवस्थापनासाठी लागणाऱ्या आवश्‍यक खतांचा देखील धानपट्टयात तुटवडा निर्माण झाला आहे. त्यावरूनच राज्यातील सरकार हे शेतकरीविरोधी असल्याची घणाघाती टीकाही नाना पटोले यांनी केली. ते म्हणाले, ‘‘सरकारने धानाच्या पोत्यांमध्ये भ्रष्टाचार केला आहे. चांगल्या प्रतीचा बारदाना देणे अपेक्षित असताना अत्यंत जीर्ण बारदान्याचा पुरवठा करण्यात आला.

सुतळीतही कोट्यवधी रुपयांचा भ्रष्टाचार करण्यात आला. धान ठेवण्यासाठी प्लॅस्टिक पायलेटचा पुरवठा करण्याचे कंत्राट एका कंपनीला देण्यात आले. मात्र पुरवठा न होताच त्याचे पैसे काढून घेण्यात आले. एकंदरीतच जनतेच्या पैशांची लूट करून शेतकऱ्यांना आत्महत्येच्या खाईत लोटण्याचे काम या सरकारने केले आहे. आघाडी सरकारने शेतकऱ्यांना ७०० रुपये क्‍विंटलप्रमाणे बोनस दिला. आता महायुती सरकारकडून प्रति हेक्‍टर २५ हजार रुपये देत शेतकऱ्यांची बोळवण केली जात आहे’’.

खतांचा काळाबाजार

डीएपी खताचा पुरवठा अनुदानावर केला जातो. तरी या खतांचा काळाबाजार सुरू आहे. डीएपीसह सर्व खते गोंदिया रॅकवर उतरविली जातात. तेथूनच त्या खतांची परस्पर विल्हेवाट लावली जात असल्याचा आरोपही नाना पटोले यांनी केला. अधिकचे पैसे खर्च करून शेतकऱ्यांना खत विकत घ्यावे लागत आहे.