Inflation Update : केंद्र सरकारने केलेल्या विविध उपाययोजनांमुळे महागाई नियंत्रणात आली असल्याने केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केंद्र सरकार बरोबर स्वतःचीही पाठ थोपटून घेतली आहे. देशातील किरकोळ महागाई दर एप्रिल-डिसेंबर २०२२ मधील सरासरी ६.८ टक्क्यांवरून २०२३ च्या याच काळात ५.५ टक्क्यांपर्यंत कमी झाला असून, सध्या हा दर स्थिर असल्याने त्यांनी एकप्रकारे सुटकेचा सुस्कारा सोडला आहे.

केवळ कांदा आणि डाळी यांचे दर नियंत्रणात ठेवल्याने महागाई नियंत्रणात आली का? आताही पेट्रोलचे दर १०० रुपये प्रतिलिटरच्या वर आहेत. डिझेलचे दरही कमी झाले नाहीत. ४५० रुपयांना मिळणाऱ्या घरगुती गॅस सिलिंडरसाठी आज ग्राहकांना ११०० रुपये मोजावे लागत आहेत. यांसह इतरही नित्योपयोगी वस्तू-उत्पादने तसेच सेवांचे दर दिवसेंदिवस वाढतच आहेत, ही सर्व महागाई नाही का?

केवळ शेतीमालाचे दर कमी म्हणजेच महागाई सुसह्य कशी? या सर्व प्रश्‍नांचा खुलासा केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी करायला हवा होता. परंतु तसे न करता नाशिवंत वस्तूंच्या तुटवड्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी उचललेल्या पावलांमुळे महागाई कमी होण्यास मदत झाल्याची जुजबी सबब ते देतात, हे अत्यंत दुर्दैवी आहे. केंद्र सरकारने महागाई नियंत्रणात ठेवण्यासाठी उचललेल्या पावलांनी ग्राहकांना अल्प दिलासा मिळत असला तरी शेतीमाल उत्पादकांची मात्र यामुळे माती होत आहे.

निर्मला सीतारामन यांनी उल्लेख केलेल्या नाशवंत शेतीमाल टिकविणे असो अथवा साठवण क्षमता वृद्धी असो हे उपाय आजही केवळ कागदावरच आहेत. वास्तविक पाहता टोमॅटो, ओनियन (कांदा), पोटॅटो (बटाटा) या तिन्ही शेतीमालाची मूल्यसाखळी विकसित करून त्यांचे दर स्थिर ठेवण्यासाठी ‘ऑपरेशन ग्रीन’ अंतर्गत ‘टॉप’ योजनेची घोषणा आज पाच वर्षांपूर्वी (२०१८) केली होती. परंतु या योजनेअंतर्गतही मूल्यसाखळी विकासाचे काहीही काम झाले नाही.

त्यामुळे शेतीमालाचे दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी सध्या खुली आयात आणि निर्यातबंदी असा एकमेव कार्यक्रम सध्या देशात सुरू आहे. मागील दोन-तीन वर्षांपासून टोमॅटोला अल्पावधिसाठी (आठ-पंधरा) बऱ्यापैकी दर मिळत असताना टोमॅटोची आयात सुरू केली. त्यामुळे टोमॅटोचे दर अचानक पडून त्याचा सर्वत्र लाल चिखल होत असलेला आपण पाहतोय.

शिवाय कांद्याला अत्यंत कमी दर मिळत असल्याने मागील अनेक वर्षांपासून ही शेती उत्पादकांना तोट्याची ठरतेय. असे असताना सुद्धा इतर काही पर्याय नसल्याने आणि कधीतरी कांद्याला चांगला दर मिळेल, या आशेने शेतकरी कांद्याची शेती करतोय. त्यातच कांद्याचे दर ऑगस्ट २०२३ दरम्‍यान ४००० रुपये प्रतिक्विंटलवर पोहोचले की लगेच ४० टक्के निर्यातशुल्क लावून अप्रत्यक्ष निर्यातबंदीच लादण्याचे काम केंद्र सरकारने केले आहे.

कांदा निर्यातबंदीच्या निर्णयानंतर दर घसरण्यास सुरुवात होऊन आज ते प्रतिक्विंटल ८०० ते १००० रुपयांवर आले आहेत. कांद्याचा प्रतिक्विंटल उत्पादनखर्च हा १८०० रुपये आहे. अशावेळी २००० रुपयांच्या वर कांद्याला दर मिळाला तरच उत्पादकांना हे पीक परवडते.

अशावेळी सरकारच्या उपायांनी कांद्याचे दर ८०० ते १००० रुपयांवर येऊन कांदा उत्पादकांचे नुकसान होत असेल तर याला काय म्हणावे? याचा अर्थ निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर उत्पादक मातीत गेला तरी ग्राहक (मतदार म्हणून) जगला पाहिजे, असे धोरण केंद्र सरकार राबवीत आहे. परंतु त्याचवेळी उत्पादक शेतकरीही मोठा मतदार वर्ग आहे, हे त्यांनी लक्षात घेतले पाहिजे.