Export Policy : निर्यात धोरण, महागाई अन् निवडणुका

अशोक जोगदंड
उत्तरार्ध

Election : कृषी अनुदानामुळे विकसनशील देशांमधील महत्त्वाचा अन्नसुरक्षेसारखा प्रश्‍न सोडविण्याची क्षमता मिळते. म्हणून आपल्या देशाला आपल्या प्राथमिकता लक्षात ठेवून आणि आंतरराष्ट्रीय राजकारण लक्षात घेऊन सखोल अभ्यासक वृत्तींच्या लोकांकडून धोरणांची निर्मिती केली पाहिजे.

कृषी क्षेत्र आणि आंतरराष्ट्रीय राजकारण यात सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा येतो, तो जागतिक व्यापार संघटना आणि त्यांचे नियम/कायदे यांचे व्यापारावर होणारे परिणाम. जागतिक व्यापार संघटनेच्या भूमिकेप्रमाणे १९८६-८८ मधील शेतीमालाचे दर पायाभूत समजले जाणार होते. संघटनेचा मसुदा लिहिणाऱ्या देशांनी (अमेरिका, युरोपीय देश) १९८० पासून स्वतःची कृषी अनुदाने भरमसाट वाढवून ठेवली.

त्यामुळे त्यांनी व्यापार संघटनेच्या नव्या मसुद्याप्रमाणे २० टक्के अनुदानकपातीचे धोरण आनंदाने स्वीकारले. जागतिक व्यापार संघटनेच्या (डब्ल्यूटीओ) नियमानुसार, व्यापार विकृतीमुळे कृषी अनुदानांना परवानगी नाही आणि ती डब्ल्यूटीओच्या ‘अंबर बॉक्समध्ये’ चिन्हांकित केली जाते. या बॉक्समध्ये, १९८६-८८ च्या किमतींनुसार किमान अनुदानाची परवानगी आहे जी विकसित देशांसाठी पाच टक्के आणि विकसनशील देशांसाठी १० टक्के अशी आकडेवारी सांगते.

('ॲग्रोवन'चं व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

युरोपमध्ये शेतातील पिकांमुळे हवा शुद्ध राहून पर्यावरण रक्षण होते. असे कारण पुढे करून पेरलेल्या क्षेत्राप्रमाणे अनेक अनुदाने दिली जातात, आणि विकसनशील देशांच्या कृषी अनुदानांवर बंधने घालण्यात येतात. भारताने अनुदानांचे जोरात वाटप चालवल्याने आंतरराष्ट्रीय पातळीवर व्यापार विस्कळीत होतो आणि देशांना तोटा होतो, असे आक्षेप घेण्यात येतात. भारत आणि ब्राझील या देशांच्या अनुदान संस्कृतीवर खूप चर्चा घडून आणली जाते.

जागतिकीकरणाच्या प्रवाहात अनुदानांची कुबडी कशासाठी, असा सूर विकसित देशांनी लावलाय. या अनुदानांमुळे देशांतर्गत माल कृत्रिमरीत्या स्वस्त होतो आणि असा माल जागतिक बाजारात स्वस्तात विकणे सहज शक्य होते, असाही आक्षेप विकसित देशांकडून घेतला जातो. डिसेंबर २०१३ दरम्यान इंडोनेशियातील बाली येथील परिषदेत शेतीमालावरील अनुदान मर्यादित असावे, अशी विकसित राष्ट्रांची मागणी होती. परंतु विकसनशील राष्ट्रांचा याला विरोध होता. विकसित राष्ट्रांच्या मते विकसनशील देशांमध्ये शेती क्षेत्रावर दिल्या जाणाऱ्या अनुदानामुळे जागतिक पातळीवरील किमतीवर परिणाम होतो.

भारताची भूमिका काय?
भारतासारख्या विकसनशील राष्ट्रांमध्ये दुर्बल घटनांची अन्नसुरक्षेची गरज पूर्ण करण्यासाठी सरकार हमीभावात धान्याची खरेदी करून ते दुर्बल घटकांना माफक दरात पुरविते. देशातील काही राज्यांमध्ये सध्या एक रुपया किलो किंवा दोन रुपये किलो दराने धान्यविक्री सुरू आहे.

देशातील अन्नसुरक्षेच्या माध्यमातून दिल्या जाणाऱ्या अनुदानाचे नियंत्रण करणे सध्या तरी अशक्य आहे. कारण अन्नसुरक्षा योजनेच्या कार्यक्षेत्रात देशातील ६७ टक्के जनतेला आणण्यात आले आहे. याचाच अर्थ ८१ कोटी जनतेला स्वस्त दरात धान्याचा पुरवठा करावा लागणार आहे.

जागतिक मुक्त बाजारपद्धतीत विकसित राष्ट्रांना फायदा होतो, एकतर विकसनशील देशांकडे निर्यातीसाठी लागणाऱ्या पायाभूत सुविधांची उपलब्धता नसते. त्याचबरोबर त्यात जागतिक बाजार किमतीशी स्पर्धा करू शकत नाहीत. अशा गोष्टींमुळे त्यांची निर्यात क्षमता कमी
होते आणि याचा आपोआपच विकसित देश लाभ घेतात. अनुदानांवर बंदी आणली तर विकसनशील देशातील समस्यांमध्ये आणखीनच भर पडेल व त्या सोडविण्यासाठी त्यांना जटिल जाईल.

कारण विकसनशील देशांमध्ये दारिद्र्य, बेरोजगारी, आर्थिक असमानता यांसारखेच प्रश्‍न आधीच तोंड आ वासून उभे आहेत. कृषी अनुदानामुळे विकसनशील देशांमधील महत्त्वाचा अन्नसुरक्षेसारखा प्रश्न सोडविण्याची क्षमता मिळते. म्हणून कृषी क्षेत्र संबंधित आणि कृषी निर्यात धोरण निर्मितीच्या वेळेस या सगळ्या गोष्टी महत्त्वाची भूमिका पार पाडतात. आपल्या देशाला आपल्या प्राथमिकता लक्षात ठेवून आणि आंतरराष्ट्रीय राजकारण लक्षात घेऊन सखोल अभ्यासक वृत्तींच्या लोकांकडून धोरणांची निर्मिती केली पाहिजे.

महागाई आणि निवडणुका
जगभरामध्ये मंदी सदृश परिस्थिती असताना, रशिया-युक्रेन युद्धामुळे येत असलेल्या पुरवठा साखळीतील अडचणी, चीनमधील विकासदरात झालेली कपात, आंतरराष्ट्रीय संबंधातील ताणतणाव आणि आता नवीन हमास - इस्राईल यांचा उद्‍भवलेला संघर्ष यामुळे जगामध्ये अस्थिरतेचे वातावरण तयार झाले आहे.

देशात वस्तूंच्या किमती स्थिर राहण्यासाठी व देशातील पुरवठाही शाश्‍वत ठेवण्यासाठी सरकारने शेतीसंबंधीतील उत्पादने, धान्यांच्या निर्यातीवर बंदी आणली आहे. यामुळे देशातील पुरवठा स्थिर राहून वस्तूच्या किमती नियंत्रणात ठेवता येतील, असे सरकारला वाटते. परंतु यात दर पडून शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे.

२०१३-१४ या आर्थिक वर्षामध्ये महागाईवर नियंत्रण ठेवण्यास तत्कालीन ‘यूपीए’ला जमले नाही, त्याचा फटका निवडणुकीमध्ये त्यांना फटका बसला. वाढती महागाई, भ्रष्टाचार, सरकारची अकार्यक्षमता असे मुद्दे घेऊन मोदींच्या नेतृत्वाखालील ‘एनडीए’ने २०१४ मध्ये बाजी मारली. यांत महागाई हा मुद्दा महत्त्वाचा होता हे आपण लक्षात ठेवायला हवे.

१५ ऑगस्ट रोजी लाल किल्ल्यावरून देशाला संबोधित करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्वसामान्यांना महागाईपासून दिलासा देण्यासाठी पावले उचलण्याचे आश्‍वासन दिले होते. आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर येत्या काही दिवसांत लोकांना महागाईतून दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. पेट्रोल, डिझेलच्या किमती कमी करण्यासाठी केंद्र सरकार महत्त्वाचा निर्णय घेतला जाईल.

मोदी सरकार पेट्रोल-डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात कपात करू शकते. परंतु आता हमास - इस्राईल यांच्यातील युद्धामुळे आखातात तयार झालेली अस्थिरतेचे वातावरण यामुळे तेलाचे भाव आणखीन कडाडले जातील. केंद्र सरकार गव्हावरील आयात शुल्क ४० टक्क्यांवरून शून्यावर आणू शकते, याच्या परिणामी देशातील गव्हाची आयात स्वस्त दरात होऊ शकते.

खाद्यतेलाचे आयात शुल्कही कमी केले जाण्याची शक्यता आहे. या दोन्ही निर्णयामुळे गहू, खाद्यतेलाच्या किमती कमी होण्याची शक्यता आहे. येत्या काही महिन्यांत राजस्थान, तेलंगणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड या राज्यांच्या निवडणुका आहेत. त्यानंतर लोकसभेची निवडणूक होणार आहे. त्या अनुषंगाने कृषी निर्यात धोरण, महागाई आणि निवडणुका यांच्यातील संबंध आपल्याला लक्षात येईल.

ब्राझीलमध्ये, जिथे राष्ट्राध्यक्ष बोल्सोनारो यांनी ऑक्टोबरमध्ये संपलेल्या निवडणुकीच्या आधीच्या महिन्यांत किमती कमी करण्याच्या प्रयत्नात इंधन आणि विजेवरील कर कमी केले, तरीही त्यांची जागा डावीकडील लुला यांच्या नेतृत्वातील सरकारने घेतली. दरम्यान, इंग्लंडमध्ये, पंतप्रधान लिझ ट्रसने करकपात आणि ऊर्जा किंमत नियंत्रणांवर केंद्रित आर्थिक धोरणासह चार दशकांतील सर्वोच्च चलनवाढीला जन्म दिला. त्यामुळे तिचा कार्यकाळ केवळ ४४ दिवस टिकला आणि बाजारातील प्रतिक्रिया आणि राजकीय गोंधळामुळे तिला पायउतार व्हावे लागले. मागील उन्हाळ्यात, कोलंबियाने आपल्या इतिहासातील पहिले डावे अध्यक्ष निवडले, कारण चलनवाढीचा दर १० टक्क्यांच्या जवळपास वाढला.

असो या सर्व गोष्टींना लक्षात ठेवून आपण कृषी निर्यात धोरणातील बाबींचा अंदाज बांधू शकतो. त्याचबरोबर सरकारचे निर्णय कृषी क्षेत्रातील धोरणा संबंधित बाबींना कसे परिणाम करतात, याचा आवाका लक्षात ठेवून आपण निर्णय घेऊ शकतो. शेतकऱ्यांनी कृषी धोरणावर बारीक नजर ठेवून राहायला हवं. जागतिकीकरणामुळे होणाऱ्या फायद्याचे लाभार्थी होण्यासाठी शेतकऱ्यांनी जागरूक असायला हवे. शेवटी महागाई आणि निवडणुका या संदर्भात निश्‍चितपणे, एका तज्ज्ञाने म्हटले आहे, की जगभरातील मतदारांच्या भावना वाढविणाऱ्या इतर संभाव्य घटकांसह महागाईचा राजकीय प्रभाव ओळखणे खूप कठीण आहे. म्हणून आपल्याला महागाईचा राजकीय सामाजिक आणि आर्थिक प्रभाव ओळखता आला पाहिजे.

अशोक जोगदंड, ७३५०९९३६७१ (लेखक अर्थशास्त्राचे अभ्यासक आहेत.)