Education News : राज्यातील ६२ हजार शासकीय शाळा खासगी व्यावसायिक कंपनीकडे हस्तांतरित करण्याचा आणि कंत्राटी पद्धतीने शिक्षक भरती करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र शासनाने घेतला आहे. सहकारी साखर कारखाने-सूतगिरण्या आणि आता बँका-रेल्वे यांसारख्या अनेक सरकारी सेवा सरकारने बंद करून खासगीकरणाचा यशस्वी डाव साधलेला आहे. मध्यंतरी पोलिस भरती कंत्राटी पद्धतीनेच करणार असल्याचे सरकारने घोषित केले होते. सामाजिक रोष प्रकट झाल्यानंतर तो निर्णय मागे घेण्यात आला. आता सरकारी शाळा ‘खासगीकरणाचा डाव’ खेळण्याचा सरकारचा इरादा अत्यंत खेदजनक आहे. सरकारी शाळा कॉर्पोरेट कंपन्यांना-स्वयंसेवी संस्था किंवा इतर संस्थांना, दानशूर व्यक्तींना चालविण्यासाठी दत्तक देण्याचे धोरण जाहीर करून शासन स्वतःची जबाबदारी झटकताना दिसत आहे.

भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ४५ नुसार १४ वर्षांपर्यंतच्या मुला-मुलींना मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाच्या सोयीसुविधा पुरविणे राज्य आणि केंद्र सरकारलाही बंधनकारक आहे. ‘शिक्षण हक्क कायदा २००९’नुसार हा बालकांचा मूलभूत हक्क आहे. राज्य सरकार घटनात्मक जबाबदारी झटकून गोरगरिबांच्या मुलांचे शिक्षण बाजारपेठेत नेत आहे. ग्रामीण भागातील शाळांना हळूहळू बंद करून ही ‘खासगीकरणाची शाळा’ आता नव्याने भरविण्याचा सरकारने घाट घातला आहे. यामुळे राज्यातील शिक्षक संभ्रमात गेले असून, त्यांचा ‘शिक्षक आक्रोश’ स्पष्टपणे नोंदताना दिसत आहे. सामाजिकदृष्ट्या कंपनी शिक्षण आणि अस्वस्थ शिक्षक अत्यंत मोठा गंभीर प्रश्‍न आहे. या प्रश्‍नाची जटिलता सामाजिक पतनाला आवतन देणारी आहे.

महाराष्ट्रातील उद्योगांचा सामाजिक उत्तरदायित्त्वाचा निधी (सीएसआर) शाळांना मिळेल. ५ ते १० वर्षांसाठी या कंपन्या शाळा दत्तक घेतील. कंपन्यांनी सरकारच्या सर्व शाळा भागभांडवलावर हा ‘उद्योग’ सुरू केल्यानंतर, शिक्षण आणि संस्कार कमी आणि माहिती व सामाजिक असंतोष वाढेल. कंपन्यांची बांधिलकी कामाच्या नफ्याशी असते. दुय्यम माणसे नेमून कंपनीचा नफा साधणे याला प्राधान्य दिले जाते. जागतिकीकरणाच्या रेट्यात नफा कमविण्याच्या हव्यासापोटी कंपन्यांचा शाळांवर डोळा आहे. किमान शिक्षण-आरोग्य आणि सुरक्षा या क्षेत्रांना अबाधित ठेवण्याचे सोडून सरकार नव्याने आर्थिक भांडवलशाही खेड्यापाड्यांत रुजवत आहे. यातून शेतकऱ्यांची-शेतमजुरांची आणि कष्टकऱ्यांची मुले शिक्षणाच्या प्रवाहातून परत शेतात घालण्याचा उलटा प्रवाह निर्माण होईल.

गतिमानता आणि भौतिक सुधारणा अशी कारणे सांगून केवळ चकचकीतपणा दाखविण्यासाठी कंपन्यांच्या दावणीला शाळा बांधून काहीही साध्य होणार नाही. शिक्षण प्रक्रियेचा संबंध मेंदू व मनाशी निगडित आहे. इथे यंत्रवतपणा आणून खरे ज्ञान होईल का? कंपन्या ‘मातृहृदयी’ असतात का? सामाजिक प्रगती आणि समानता जपली जाते का? मुळातच ब्रिटिश गेल्यानंतरही रोजगाराभिमुख, कौशल्य प्राप्त शिक्षणाचा अभाव आजही आपल्याकडे आहे. निश्‍चित काही लोक कौशल्यवान आहेत पण रोजगाराच्या संधी नाहीत. सरकारी खात्यात भरती नाही, रोजगारासाठी उद्योगधंद्यांची जोखीम सरकार पत्करत नाही. ऊठसूट ‘कंत्राटी नीती’ अवलंबिल्याने सरकारचे अस्तित्त्व कशासाठी आहे, हाही प्रश्‍न उभा राहतो. ऑनलाइनच्या नावाखाली शिकविण्यापेक्षा आता माहिती भरण्याचे प्रमाण वाढलेले आहे. निवडणुका-सर्वे-इतर उपक्रम शिक्षकांना नित्याचेच आहेत. शिक्षक वैतागले पण शासनाने शिक्षकांची कदर केलेली नाही. शिक्षणाच्या आकडेवारीचा स्तर मांडण्यातच वेळ चाललाय. स्क्रीनची आकडेवारी म्हणजे शिक्षण का? मुळातच हे सर्व गावातील मुलांना शिकवण्याऐवजी रिकामे राहू द्यायचे षड्‍यंत्र दिसते.

शाळांना कंपन्यांची नावे द्यायची गरज काय? ही गडबड का? स्थापत्य आणि विद्युत सोय, डिजिटल साधने, आरोग्य सुविधा, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, सॅनिटरी पॅड केंद्र आदी सुविधा देण्याचे सांगितले जात आहे. या सुविधा शासनाने यापूर्वीच राबवलेल्या आहेत. विद्यार्थी -शिक्षक-शिक्षण महत्त्वाचे आहे. भौतिक सुविधा जिथे कुठे कमी असतात, तिथे आढावा घेऊन त्यांची पूर्तता शासन वेळोवेळी करते, केलीही पाहिजे. पाहुण्यांच्या हाती आपले घर सोपवणे, या सरकारच्या हेतूचे काय करावे? शहरी भागातील शाळांनाही कंपन्या लाभार्थी करणार आहेत. सर्वसाधारण पालकत्त्व व नामकरण आधारित विशिष्ट पालकत्त्व अशा दोन पद्धतीने कंपन्यांना देणगी देता येईल. ‘अ’ व ‘ब’ वर्ग महानगरपालिका क्षेत्रातील शाळांसाठी पाच वर्षे कालावधीसाठी देणगीचे मूल्य २ कोटी व १० वर्षे कालावधीसाठी तीन कोटी रुपये इतके राहील. तर ‘क’ वर्ग महानगरपालिका क्षेत्रातील शाळांसाठी हे मूल्य अनुक्रमे १ कोटी व २ कोटी रुपये, तसेच ‘ड’ वर्ग महानगरपालिका, नगरपालिका व ग्रामीण भागातील शाळांसाठी हे मूल्य अनुक्रमे ५० लाख व १ कोटी रुपये इतके होत असेल, तर देणगीदारांच्या इच्छेनुसार त्याने सुचविलेले नाव त्या कालावधीसाठी देता येईल. ही लाखांची-कोटींची उड्डाणे शिक्षणावरील नियंत्रण वाऱ्यावर सोडण्याचे लक्षण आहे.

सरकार कंपन्यांचा निधी खुलेपणाने आणि पारदर्शकपणे संकलित करून शाळा विकासासाठी का वितरण करीत नाही? यंत्रणा तर आहे. यामुळे शिक्षणाच्या खासगीकरणाचा वास सुटला. शिक्षणावर सरकारने एकूण उत्पन्नाच्या सहा टक्के खर्च करणे अपेक्षित असताना सरकारने ही पळवाट का काढली? हेच लोककल्याणकारी कंपन्यांचे हित सामाजिक हित आहे का? कंपन्या माणसे सेवेत देतील शिक्षकांचे काळीज आणि कामे देणार नाहीत. हे धोरण थांबवले पाहिजे.

क्षेत्रीय स्तरावर महानगरपालिका, नगरपालिका व जिल्हा परिषदेच्या शाळांकरिता आयुक्त-जिल्हाधिकारी-मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची समन्वय समिती आणि शिक्षण आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय समन्वय समिती कंपन्यांच्या कामकाजावर नियंत्रण ठेवेल, असे सूचित करण्यात आले आहे. हे सर्व कामकाज आताही चालते ना! काहीतरी बदल करून नवेपणा सांगण्याची गरजच काय? हे सरकार जनतेचे का कंपन्यांचे? कंपन्यांची मनमानी काय साध्य करणार? जनतेच्या विकासाला शिक्षणाचा फार मोठा हातभार असतो. शिक्षणाचा आत्मा उडविल्यावर जीव नसलेले शरीर जिवंत असते का? अमृतकाळात असे आत्मे परवडतील का? कंपन्यांचा शिक्षणात जीव नसेल, नफा हा त्यांचा प्रमुख उद्देश असतो. कर्मवीरांच्या शिक्षण क्रांतीचा गजर हे भौतिकतेचे गाजर बाधित करीत आहे. कंपन्यांना शिक्षणाचा आशय माहीत नाही. शिक्षणाचा आशय आणि आविष्कार मुक्तपणे होऊ देण्यासाठी शिक्षकांचा कंपन्यांच्या विरोधात असलेला ‘आक्रोश’ ध्यानात घेऊन सरकारने हा निर्णय बदलणे इष्ट आहे.

- अरुण चव्हाळ ७७७५८४१४२४

(लेखक रानमेवा शेती-साहित्य मंडळाचे अध्यक्ष आहेत.)