डॉ. रवींद्र उटगीकरSagarmala Project: ज्या अथांग सागराने ७० टक्क्यांहून अधिक पृथ्वी व्यापली आहे, त्याच्याबरोबरील मानवी नात्याला या काव्यपंक्ती आपल्या सर्वांच्या अस्तित्वाच्याही पलीकडे घेऊन जातात. समुद्राचे पाणी आपली तहान तर भागवत नाही, तरीही मानवी जीवनाच्या अनेक गरजा भागवण्याची आणि त्यातून आपल्या जीवनाला पूर्तता देण्याची भूमिका ते बजावत असते. हे विशाल सागरच सूर्यप्रकाशातून निर्माण होणारी उष्णता शोषतात, आपली अन्नसुरक्षा व औषधांसाठीची जैवविविधता जपतात, आपल्याला अन्न पुरवतात, .मासेमारीपासून पर्यटनापर्यंत अनेक स्वरूपांतील आर्थिक उलाढालीला चालना देतात, कर्बशोषणाचे कोश म्हणून कार्यरत राहतात, त्यांच्या बाष्पीभवनातून आपल्यापर्यंत पाऊस पोचवतात आणि या सर्वांपलीकडे जाऊन केवळ त्यांच्या भव्य अस्तित्वाने व दिव्य दर्शनाने आपल्या अंतरात्म्याला बंधमुक्त करतात.सागराशी जोडलेले माणसाचे हे नाते व्यावहारिक पातळीवरही आपल्याला विकासाच्या शाश्वत वाटांवर ठेवू शकते, हा विषय आता ऐरणीवर आला आहे. त्याला ‘नील अर्थव्यवस्था’ म्हटले जाते..Modern Fisheries: शेतीला दिली आधुनिक मस्त्यपालनाची जोड.शाश्वत विकासाच्या संधीजागतिक सागरी अर्थव्यवस्था सध्या दीड सहस्राब्ज डॉलरच्या घरात आहे आणि २०३०पर्यंत ती दुप्पट होईल, असा कयास आहे. स्वाभाविकच, त्यामधून जसे उत्पन्न वाढेल तशाच रोजगारसंधींतही भर पडेल. माशांचा आहारातील समावेश जगभर वाढत आहे. त्यासाठी शाश्वत मत्स्यपालन आणि संवर्धन यांना मागणी वाढणार आहे. विकसनशील देशांतील तीन अब्जांहून अधिक लोकसंख्येकरता तो प्रथिनांचा महत्त्वाचा स्रोत आहे. .पवनऊर्जा आणि लाटांपासून तयार करता येणारी ऊर्जा यांसाठी सागरी जलाशयांकडे आजवर पुरेशा गांभीर्याने पाहिले गेलेले नाही. त्यांमधील गुंतवणूक ही खनिज इंधनांवरील अवलंबित्व कमी करण्याला आणि हवामान बदलांचा मुकाबला करण्याला भक्कम आधार देऊ शकणार आहे. खारफुटीची क्षेत्रे आणि सागरी गवत हे कार्बन डायऑक्साइडचे शोषण करणारी ‘सागरी फुफ्फुसे’ आहेत. नील अर्थव्यवस्था त्यांचे संवर्धन करते..विविध आव्हानेसागरी परिसंस्थेच्या शाश्वत व्यवस्थापनाचे आव्हान सर्वांत मोठे असेल. त्यासाठी देशा-देशांमध्ये आणि वेगवेगळ्या क्षेत्रांमध्ये आजवर कधी नव्हते एवढे सहकार्य गरजेचे ठरणार आहे. विशेषतः सागरांवर अस्तित्व अवलंबून असणारे बेट स्वरूपातील छोटे देश आणि अत्यंत अविकसित देश यांचा सहभाग यांत मिळवणे जिकिरीचे ठरण्याची शक्यता आहे. प्लास्टिक, रसायनांचा निचरा आणि प्रक्रिया न केलेले सांडपाणी हे किनारपट्ट्यांवरील सागरी परिसंस्था आणि सागरी जीवनाला धोका निर्माण करतात. .वाढता सागरी जलस्तर, सागरी जलाशयांतील वाढती आम्लता आणि अतिविकोपाच्या हवामान दुर्घटना यांमुळे किनारपट्ट्यांवरील समुदायांचे जनजीवन आणि खारफुटीची क्षेत्रे व प्रवाळे यांचे अस्तित्व धोक्यात घालू शकतात. अतिभव्य स्वरूपाच्या पायाभूत सोयींची उभारणी ही असा समतोल बिघडवू शकते. प्रस्तावित ग्रेट निकोबार बंदर हे याच कारणाने चर्चेत आले आहे. भक्कम नियामक तरतुदींचा अभाव, शेजारील देशांबरोबरील सहकार्याला मर्यादा अशी कारणे सागरी परिसंस्थेवर नकारात्मक परिणाम करू शकतात. सागरी चाचेगिरी, तस्करी हे तर तिच्या अस्तित्वावरच घाला घालत राहतात. शाश्वत नील अर्थव्यवस्थेकडे पावले टाकण्यासाठी वित्तीय व तंत्रज्ञान विषयक तज्ज्ञतेची गरज राहते. अनेक विकसनशील देशांकडे त्याचा अभाव असतो. त्यामुळे, सागरी जैवतंत्रज्ञान आणि ऊर्जा या क्षेत्रांतील त्यांची क्षमताही विकसित होत नाही..Maharashtra Fisheries: मत्स्य व्यवसायाला ‘कृषी’चा दर्जा.भारताची क्षमताभारताने इ.स. २०४७ पर्यंत विकसित देश होण्याचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे. ‘नील अर्थव्यवस्था’ ही त्याची पाया भक्कम करणारी ठरू शकते. भारत हा जगातील तिसऱ्या क्रमांकाचा मत्स्यउत्पादक देश आहे. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेसारख्या कार्यक्रमांतून उपलब्ध होऊ शकणाऱ्या पायाभूत सोयी आणि तंत्रज्ञान यांमुळे हे क्षेत्र विकसित होण्याला अद्याप मोठा वाव आहे. बंदरांचे जाळे आणि जहाज उद्योग यांमुळे भारताच्या एकूण आंतरराष्ट्रीय व्यापारात आणि देशांतर्गत दळणवळणामध्येही सागरी क्षेत्राचा लक्षणीय वाटा आहे. .सागरमाला प्रकल्पामुळे बंदरांचे आधुनिकीकरण, दळणवळणावरील खर्चात बचत आणि नवीन रोजगारनिर्मिती यांना चालना मिळणार आहे. तिन्ही बाजूंनी लाभलेल्या किनारपट्टीमुळे भारताकडे किनारपट्टीलगतच्या क्षेत्रांतून अक्षय ऊर्जेची निर्मिती करण्याच्या अनेक संधी आहेत. २०३०पर्यंत अशा ३० गिगावॉट पवन ऊर्जेची निर्मिती करण्याचे उद्दिष्ट भारताने ठेवले आहे. नवीन औषधनिर्माण आणि जैवइंधने यांच्या निर्मितीएवढी जैवविविधता आपल्या देशाला लाभली आहे. त्यासाठीचे संशोधन व विकास कार्य जोमाने केले जात आहे..किनारपट्टीवरील आणि सागरी पर्यटन यांत उत्पन्न आणि रोजगारनिर्मिती यांच्या अफाट संधी भारत साधू शकतो. त्यासाठी पर्यावरणस्नेही पर्यटनाची प्रारूपे आखता आल्यास आर्थिक विकास आणि पर्यावरण संवर्धन यांतील तोल साधता येणार आहे. महत्त्वपूर्ण खनिजे ही जगाच्या भू-राजकीय पटलावरील महत्त्वाचे मोहरे ठरतील, अशी चिन्हे आहेत. त्यादृष्टीने हिंदी महासागरातील उत्खननाकडे उत्कंठेने पाहिले जात आहे..ही उद्दिष्टे साधता यावीत, यासाठी केंद्र सरकारकडूनही काही उल्लेखनीय योजना राबवल्या जात आहेत. त्यामध्ये खोल सागरातील मोहिमांचा २०२१मध्ये मान्यता दिलेला समुद्रयान प्रकल्प महत्त्वाचा आहे. मत्स्य ६००० ही पाणबुडी त्यातून विकसित केली जाणार आहे. सागरात सहा हजार मीटर खोलवर तीन व्यक्तींसह जाऊन संशोधन कार्य करण्याचा या प्रकल्पाचा उद्देश आहे. २०२४च्या अंतरिम अर्थसंकल्पात ‘ब्लू इकॉनॉमी २.०’ची तरतूद करण्यात आली आहे. ऑक्टोबरअखेरीस साजऱ्या केल्या गेलेल्या ‘भारत सागरी सप्ताहा’त बोलताना खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही नील अर्थव्यवस्था आणि किनारपट्टीचा शाश्वत विकास यांसाठी आपला देश कटिबद्ध असल्याचा आवर्जून उल्लेख केला आहे..एकूणच, शाश्वत सागरी साधनस्रोत विकास ही भविष्याची गरज आहे. त्यासाठीच्या प्रयत्नांना आजवर मर्यादित यश आले आहे. सागरी व्यवस्थापनातील सुशासन, समन्वय, शाश्वत पायाभूत सोयींच्या उभारणी व तंत्रज्ञानातील विकास, एकात्मिक व सर्वसमावेशक कार्यपद्धतींचा अंगीकार, किनारपट्टीवरील समुदायांच्या उदरनिर्वाहाचा प्राधान्याने विचार आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे आंतरराष्ट्रीय सहकार्य यांतूनच हा गुंता सुटू शकणार आहे. त्यामध्ये पुढाकार घेतल्यास भारतासाठी तरी शाश्वत विकासाचे नवे महाद्वार खुले होऊ शकेल.(लेखक व्यवस्थापनतज्ज्ञ असून, उद्योग क्षेत्रात कार्यरत आहेत.).ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
