यापूर्वी एकदा 'बनावट पशुवैद्यक कोण?’ (Fake Veterinarian) याबाबतीत याच ठिकाणी खुलाशेवार लिहून देखील पुन्हा एकदा जाणीवपूर्वक 'महाराष्ट्र राज्य पशुवैद्यक परिषदेला' (Maharashtra State Veterinarian Council) नजर अंदाज करण्याचा खटाटोप मंत्रालय पातळीवर पशुसंवर्धन विभागाकडून (Department Of Animal Husbandry) करण्यात आला आहे. सध्याच्या लम्पी स्कीनच्या काळात पशुसंवर्धन विभागाच्या मर्यादा उघड झाल्या आहेत.

तज्ञ व प्रशिक्षित अशा मनुष्यबळाची प्रचंड कमतरता जाणवत आहे. या सर्व बाबतीत कायदेशीरदृष्ट्या पशुवैद्यक क्षेत्राशी संलग्नित (पॅरा व्हेटरनरी) मनुष्यबळ हे प्रशिक्षित व सक्षम हवे, याची जाणीव झाली आहे. त्यासाठी १० ऑक्टोबर २२ रोजी एक शासन निर्णय निर्गमित करून महाराष्ट्र पशू व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठांतर्गत बारावी सायन्स नंतर तीन वर्षांचा पशुसंवर्धन विषयक पदविका अभ्यासक्रम सुरू करण्याबाबत एका अभ्यास गटाची रचना केली आहे.

या अभ्यास गटात आयुक्त पशुसंवर्धन यांच्यासह अधिष्ठाता (निम्न शिक्षण), समन्वयक (निम्न शिक्षण) महाराष्ट्र पशू व पशू विज्ञान विद्यापीठ, अध्यक्ष ग्रामोन्नती पदविका महाविद्यालय नारायणगाव, अध्यक्ष महाराष्ट्र राजपत्रित पशुवैद्यक संघटना व अध्यक्ष पशुचिकित्सा व्यावसायिक संघटना यांच्यासह सहआयुक्त (मुख्यालय) पशुसंवर्धन आयुक्तालय पुणे हे सदस्य सचिव राहतील, अशी समिती नियुक्त केली आहे.

कार्यकक्षा ठरवताना या तीन वर्षांच्या नवीन पदविका अभ्यासक्रमासोबत यापूर्वी सुरू असलेल्या इयत्ता १० वीनंतरच्या दोन वर्षांच्या पदविकेच्या अभ्यासक्रमामध्ये सुधारणा करण्याची व काळानुरूप विषय वाढविण्याची शिफारस करण्याबाबत सूचित केले आहे.

महाराष्ट्र पशुवैद्यक परिषद स्वतंत्र वैज्ञानिक दर्जा असलेली संस्था आहे. पशुवैद्यक कायद्यातील विविध कलमाखालील तरतुदी, याअंतर्गत तयार केलेल्या नियमाची अंमलबजावणी करणे, पशुवैद्यक क्षेत्रावर नियंत्रण ठेवण्यासोबत आवश्यक वाटल्यास न्यायालयीन प्रक्रिया पार पाडणे, अशा प्रकारच्या जबाबदारीची कामे सोपविण्यात आली आहेत. भारतीय पशुवैद्यक परिषद कायदा १९८४ नुसार राज्यातील पशुवैद्यकीय क्षेत्रातील पात्रता अधिकृत ठरवणे, त्याला मान्यता देणे हे विषय या परिषदेच्या कक्षेत येतात.

त्यांच्या मान्यतेनंतरच केंद्र सरकारकडे मान्यतेसाठी पाठवावे लागतात. त्यानंतरच त्याची नोंद गॅझेटमध्ये होते आणि तो अभ्यासक्रम लागू होतो. महाराष्ट्र पशुवैद्यक परिषद नागपूर स्थित असणाऱ्या वैधानिक संस्थेला दुर्लक्षित करून ही समिती स्थापन करण्यामागचा उद्देश काय? हे कळत नाही. खरं तर हा विषय नेमकेपणाने मार्गी लावायचा असेल, त्याला कायदेशीर स्वरूप यायचे असेल तर परिषदेच्या प्रतिनिधीचा समावेश अनिवार्य आहे. समितीतील पदवीधर व पशुचिकित्सा संघटनेची 'भाऊबंदकी' जगजाहीर आहे. राज्यात अनेक वेळा आपापले अधिकार आणि तांत्रिक कार्यक्षमतेबाबत होणारे वादविवाद आपण पाहिले आहेत.

तथापि १९८४ च्या कायद्याअंतर्गत अनेक बाबी या पशू चिकित्सकांच्या बाजूने नाहीत. लसीकरण, कृत्रिम रेतन, खच्चीकरण, प्रथमोपचार याबाबतीत अभ्यासक्रम ठरवताना कायद्यान्वये कोणालाच मर्यादा ओलांडता येणार नाहीत. याबाबतीत वाद निर्माण झाला तर परिषदेचे म्हणणे अंतिम राहील. त्यामुळे तीन वर्षे, दोन वर्षांचा अभ्यासक्रम निश्चित करताना त्यांची मंजुरी घेण्यासाठी परिषदेची भूमिका महत्त्वाची ठरते. अशा परिषदेलाच प्रतिनिधित्व न देता जर समितीने निर्णय घेतले तर ही बाब न्यायप्रविष्ट होऊ शकते.

मग एकदा का हा अभ्यासक्रम न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकला तर पुन्हा मग लम्पी स्कीनसारख्या आजारात उपलब्ध मनुष्यबळ वापरताना कायदेशीर बाबी समोर येतील आणि सगळा गोंधळ उडेल. या लम्पी स्कीन रोगाच्या प्रादुर्भावात प्रत्येक रुग्णावर अत्यंत जबाबदारीने आपले सर्व कौशल्य, आधुनिक तंत्रज्ञान पणाला लावून पशुवैद्यक पदवीधरांनी उपचार केले आहेत. अनेक ठिकाणी मदत म्हणून पशुवैद्यकीय कर्मचारी खाजगी सेवादात्यांनी त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली काम केले आहे. अशा सुरुवातीपासूनच्या कायदेशीर बाबी पडताळून लवकरच कसा निर्णय होऊ शकतो, याकडे संबंधितांनी लक्ष देणे गरजेचे आहे.