खरेतर ‘लम्पी स्कीन’ (Lumpy Skin) प्रादुर्भावात सर्वांत जुन्या अशा पशुसंवर्धन विभागाच्या (Department of Animal Husbandry) मर्यादा स्पष्ट झाल्या. विभागाच्या प्रत्येक आढाव्याच्या वेळी, मंत्रालय पातळीवर अनेक समस्या मांडल्या जात होत्या त्याची दखल वेळोवेळी घेतली असती तर बरं झालं असतं.

परंतु ‘मुकी बिचारी कोणीही हाका’ याप्रमाणे हा विभाग अजून किती दिवस अस्वस्थ अवस्थेत दिवस काढणार? या विभागात एकूण सर्व संवर्गातील ६८३३ मंजूर पदांपैकी ३१९७ पदे रिक्त (Vacant Post) आहेत.

अर्थात ४७ टक्के पदे रिक्त असताना फक्त ५३ टक्के मनुष्यबळावर (Manpower) हा सर्व डोलारा सांभाळून राज्यातील सर्व पशुपालकांना, पशुधनास (Livestock) न्याय देताना काय अडचणी येत असतील, हे क्षेत्रीय अधिकारी स्पष्ट सांगू शकतील.

रिक्त जागांमुळे राज्यातील पशुवैद्यक सेवेचा दर्जा घसरला आहे. प्रत्येक जण आपापल्या पद्धतीने न्याय देण्याचा प्रयत्न करत होता, पण शेवटी राज्यातील पशुपालकांचे पशुधनाचे प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष झालेल्या नुकसानाला जबाबदार कोण? विभागात पशुधन विकास अधिकारी या संवर्गाची २९३ पदे, पशुधन पर्यवेक्षकांची ११५९ पदे कंत्राटी पद्धतीने भरण्यात परवानगी मिळाल्याची माहिती पशुसंवर्धन विभागाकडून मिळते.

त्यामुळे प्रशासनाचा आर्थिक बोजा कमी होऊ शकेल, पण अशा तांत्रिक पदाची भरती कंत्राटी पद्धतीने केल्यामुळे होणाऱ्या नुकसानास जबाबदार कोण? कारण अशा कंत्राटी पद्धतीने भरती केलेल्या अधिकारी, कर्मचारी यांच्यावर संबंधित प्रशासनाचा थेट अंकुश राहत नाही.

परिणामी, रिक्त जागांच्या समस्येमुळे दादा-बाबा करून क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना सांभाळून घ्यावे लागते.

तांत्रिक कामात केलेल्या चुका सुधारून घेणे, चुकांवर पांघरूण घालणे अशा बाबींना सामोरे जावे लागते. त्यामुळे पशुधन, पशुपालकांचे नुकसान हे होतच राहते. कमीत कमी तांत्रिक पदे भरताना ती योग्य मार्गाने भरली पाहिजेत.

जिल्हा परिषद स्तरावर पशुसंवर्धन विभागात तर फार मोठा गोंधळ असतो. अधिनस्त काम करणारे वर्ग तीन, वर्ग चारचे कर्मचारी हे जिल्हा परिषदेच्या अधिनस्त असतात.

त्यांच्या नेमणुका बदल्या या जिल्हा परिषद स्तरावरून पशुसंवर्धन विभागाकडे होत असतात. या सर्वांच्या नेमणुका या ग्रामविकास विभागामार्फत होत असतात.

दवाखान्यातील कामकाज, त्यामध्ये हवी असणारी शारीरिक क्षमता, ताणतणाव यामुळे जरी काही चांगले कर्मचारी तिथे दिले गेले तरी ते जास्त दिवस काम न करता बदल्या करून घेतात व पुन्हा आहे तीच परिस्थिती राहते.

त्यामुळे अनेक दवाखान्यांतून एखादा परिचर असला तर आहे, नाहीतर नाही. त्यामुळे क्षेत्रीय अधिकारी स्वतःच्या पैशातून खासगी कर्मचारी नेमून त्यांच्याकडून झाडलोट, पाणी भरणे, प्रसंगी काही सामान्य तांत्रिक बाबी त्यांच्याकडून करून घेण्याकडे वळताना दिसतात.

पशुधन विकास अधिकारी हे वर्ग एकचे पद आहे. त्यांच्या नेमणुका या महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत होत असतात. त्यांचा कारभार अलीकडे कोणत्या दिशेने चालू आहे हे माध्यमातून आपण पाहतो.

वेळेत परीक्षा न घेणे, निकाल न लावणे, पेपर फुटणे अशा अनेक बाबीमुळे हा विभाग चर्चेत असतो. नुकतेच त्यांनी पशुसंवर्धन विभागातील अनेक संवर्गांतील भरती प्रक्रियेला स्थगिती देऊन सिद्ध केले आहे.

नियमित रिक्त पदांचा आढावा घेणे त्याप्रमाणे संबंधित विभागाकडून प्रस्ताव मागवणे, त्यांचे नियमित वेळापत्रक जाहीर करून वेळेत मुलाखती निकाल आधी बाबीची पूर्तता करणे हे नियोजित असताना वाढत्या लोकप्रतिनिधींचा व शासनाचा हस्तक्षेप हा एकूणच राज्याच्या दृष्टीने प्रशासकीय बाब म्हणून हिताचे नाही.

कितीही राजकीय उलथापालथ झाली तरी राज्य लोकसेवा आयोगामार्फत नियमित कामकाज सुरू असले पाहिजे.

येणाऱ्या काळात पशुसंवर्धन विभागाचे वाढणारे महत्त्व, त्याचा राज्याच्या अर्थकारणात असलेले योगदान ओळखून रिक्त जागा त्वरित भरणे आवश्यक आहे.

अन्यथा या ‘अस्वस्थ’ वातावरणात अनेक कर्मचारी-अधिकारी स्वेच्छा निवृत्तीच्या मार्गावर गेल्यास नवल वाटायला नको.