केंद्र सरकारने आगामी गळीत हंगामासाठी (Sugarcane Crushing Season) उसाच्या ‘एफआरपी’त (Sugarcane FRP) (किफायतशीर व रास्त मूल्य) प्रतिटन १५० रुपयांची वाढ केली आहे. मात्र त्याचवेळी रिकव्हरी बेस ०.२५ टक्क्याने (Recovery Base) वाढविला आहे. गेल्या गळीत हंगामात १० टक्के साखर उताऱ्यासाठी प्रतिटन २९०० रुपये एफआरपी (FRP) होती. या वर्षी १०.२५ टक्के साखर उताऱ्याला प्रतिटन ३०५० रुपये ऊस उत्पादकांना मिळतील. एफआरपीत वाढ करताना रिकव्हरी बेसही वाढवून एका हाताने दिल्याचे दाखवत त्यातील अर्धा हिस्सा लगेच काढून घेण्याचे काम केंद्र सरकारने केले आहे. प्रतिटन १५० रुपयांनी एफआरपीत वाढ केली असली तरी उत्पादकांना (Sugarcane Producer) प्रत्यक्ष ७५ रुपयांचीच वाढ मिळणार आहे.

त्यातच साखर कारखान्यांनी ऊस तोड, वाहतूक खर्चात वाढ केल्यामुळे उर्वरित वाढीव ७५ रुपये देखील शेतकऱ्यांच्या हाती लागणार नाहीत. खरे तर मागील दोन-तीन वर्षांत मजुरी, मशागत तसेच निविष्ठांच्या खर्चात दुपटी-तिपटीने वाढ झाली आहे. त्या तुलनेत या वर्षीची एफआरपीतील २.६ टक्के वाढ फारच तुटपुंजी आहे. दीड-एक दशकापूर्वी रिकव्हरी बेस हा ८.५ टक्के होता. त्यात आतापर्यंत पावणेदोन टक्के वाढ करण्यात आली आहे. या काळात उसाच्या जातींमध्ये फारसा काही बदल झालेला नाही. को-२६५ तसेच को-८६०३२ याच जातींची शेतकरी लागवड करीत आहेत. अशावेळी त्यांच्या साखर उताऱ्यात वाढ कशी झाली, हे यातील जाणकारांना पडलेले कोडे आहे. काही शेतकरी उत्तम व्यवस्थापनाने उसाचे अधिक उत्पादन घेतात, त्याचा साखर उताराही अधिक असेल तर त्याचा लाभ त्यांना मिळायलाच हवा. हा लाभ मोठ्या चलाखीने काढून घेण्याचे काम म्हणजे शेतकऱ्यांच्या कष्ट-मेहनतीचा तो अपमान आहे.

मागील वर्षीपासून अतिरिक्त उसाच्या प्रश्‍नाने उत्पादक हैराण आहेत. राज्यात जूनपर्यंत ऊस तोड चालली असून देखील काही शेतकऱ्यांचा ऊस गेलाच नाही. तोड लांबल्याने मार्च-एप्रिलनंतर पाणीटंचाईने ऊस वाळून वजनात घट झाली तसेच साखर उताऱ्यासह इतर उप-उत्पादनांवर पण त्याचा परिणाम झाला. यात ऊस उत्पादकांसह कारखान्यांचे देखील नुकसान झाले. या वर्षी देखील ऊस उत्पादन वाढणार आहे. अशावेळी तो वेळेत कारखान्यांना जाईल, याचे नियोजन शेतकरी-कारखाने-शासन-प्रशासनाने करायला हवे.

असे झाले तरच ऊस उत्पादक तसेच कारखाने यांचे नुकसान टळेल. कमी उत्पादकतेमुळे सुद्धा ऊस हे पीक शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या किफायतशीर ठरताना दिसत नाही. ऊस उत्पादनात आघाडीवरच्या राज्यात केवळ सरासरी केवळ ३२ ते ३५ टन उत्पादन मिळतेय. त्याच वेळी राज्यातील काही शेतकरी एकरी शंभर ते दीडशे टन ऊस उत्पादन काढत आहेत. अर्थात, ऊस उत्पादनात तीन ते पाच पटीने वाढीस वाव आहे. उसाचा उत्पादन खर्च वाढत असताना दिलेल्या एफआरपीत ही शेती नफ्याची ठरण्यासाठी शेतकऱ्यांनी उत्पादकता वाढीवर लक्ष केंद्रित करायला हवे.

उसाची एफआरपी ही साखरेच्या दराशी निगडीत केली आहे. आता ऊस एफआरपीत वाढ केली असताना साखरेचे किमान विक्री मूल्य देखील वाढवावे, अशी मागणी उद्योगाकडून होत आहे. एकीकडे उसाचा उत्पादनखर्च आणि मिळकतीने शेतकरी अडचणीत असताना दुसरीकडे साखरेचा उत्पादन खर्च आणि साखरेला मिळणाऱ्या दराने खर्च-उत्पन्नाची कशीबशी तोंडमिळवणी होतेय. त्‍यामुळे वाढीव एफआरपी देताना आता अनेक कारखान्यांची दमछाक होणार आहे. सध्या साखरेचे प्रतिक्विंटल ३१०० रुपये किमान विक्री मूल्य आहे. यात वाढ करून ते ३६०० ते ३७०० रुपये करावे, अशी उद्योगाची मागणी असून ती रास्तच आहे.