Sugarcane FRP: एफआरपीच्या मुद्यावर तानाजी सावंत पुन्हा तोंडघशी

अब्दुल सत्तार, संजय शिरसाट, शहाजीबापू पाटील, उदय सामंत हे शिवसेनेचे बंडखोर आमदार (Shivsena Rebel MLA) या ना त्या कारणाने बातम्यांत आहेत. आता त्यात भर पडलीय ती आमदार तानाजी सावंतांची (Tanaji Sawant). सध्या जो राजकीय धुरळा उडालाय, त्याचा फायदा उठवून आपली रखडलेली कामं मार्गी लावण्यासाठी बंडखोर आमदारांची लगीनघाई सुरू आहे. त्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंना (Eknath Shinde) गळ घालून आपल्या मागण्या पुढे रेटल्या जात आहेत. आ. तानाजी सावंत अशाच एका प्रकारामुळे सध्या चर्चेत आले आहेत. विषय आहे उसाच्या थकित एफआरपीचा. (Sugarcane FRP)

शिंदे गट आणि भाजप यांचं युती सरकार टिकणार की त्याचे बारा वाजणार, याचा निर्णय अजून लागायचा आहे. सर्वोच्च न्यायालयात `तारीख पे तारीख` पडत आहे. न्यायालयीन लढाई आणि अंतर्गत लाथाळ्यांमुळे मंत्रिमंडळ विस्तारही रखडलाय. त्यामुळे सध्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि बिनखात्याचे मंत्री असलेले उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे दोघेच राज्याचा कारभार हाकतायत.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे राज्यभरात दौरे करत आहेत. हे दौरे राजकीय असले तरी त्याचं शासकीय कारण सांगितलं जातंय आढावा बैठकीचं. मुख्यमंत्र्यांनी पुण्यात नुकतीच आढावा बैठक घेतली. त्यावेळी आ. तानाजी सावंत यांनी उसाच्या थकित एफआरपीचं घोडं दामटायचा प्रयत्न केला. परंतु राज्याचे साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी नियमावर बोट ठेवत त्यांची मागणी मुख्यमंत्र्यांसमोरच धुडकावून लावली.

तर झालंय असं की मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत मंगळवारी पुणे विभाग म्हणजेच पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर आणि सोलापूर या जिल्ह्यांतील पाऊस, अतिवृष्टी, पीक पाहणी आणि विकासकामांबाबत आढावा बैठक पार पडली. या बैठकीत आ. तानाजी सावंत यांनी एक मागणी केली. काही साखर कारखान्यांकडे एफआरपी थकित असली तरी त्यांना आगामी गाळप हंगामात गाळप परवाना द्यावा, असा त्यांचा आग्रह होता. त्यासाठी त्यांनी कारण पुढं केलं ते ऊस जास्त असल्याचं.

परंतु एफआरपी थकवणाऱ्या कारखान्यांवर कारवाई करावीच लागेल, अन्यथा शेतकऱ्यांना उसाचे पैसे वेळेत मिळणार नाहीत, असे साखर आयुक्तांनी बैठकीत सांगितले. आयुक्तांनी कायद्यावरच बोट ठेवल्याने मुख्यमंत्र्यांनी मौन बाळगत पुढील विषयाला हात घातला.

शिंदे गटाच्या आमदाराला माघार घ्यावी लागण्याची तशी ही पहिलीच वेळ. पण एफआरपीच्या मुद्द्यावर तोंडघशी पडण्याची तानाजी सावंत यांची ही काही पहिलीच वेळ नाही. चार वर्षांपूर्वी देखील तत्कालीन साखर आयुक्तांच्या कार्यालयात असंच घडलं होतं.

तानाजी सावंत हे तसं मोठं प्रस्थ. शिक्षणसम्राट आणि साखरसम्राट म्हणून त्यांची ओळख. जयवंत शिक्षण प्रसारक मंडळाच्या (जेएसपीएम) माध्यमातून त्यांनी पुण्यात मोठं शैक्षणिक साम्राज्य उभं केलं. नंतर त्यांनी साखर उद्योगात पाऊल टाकलं. उस्मानाबाद जिल्ह्यातील परांडा तालुक्यात सोनारी येथे भैरवनाथ शुगर या साखर कारखान्याची उभारणी केली. सध्या भैरवनाथ शुगर कारखान्याचे सोलापूर व उस्मानाबाद जिल्ह्यात पाच युनिट आहेत.

तानाजी सावंत हे मूळचे राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे. नंतर ते शिवसेनेच्या छावणीत गेले. मागच्या टर्ममध्ये ते शिवसेनेकडून विधानपरिषदेवर निवडून आले होते. देवेंद्र फडणवीस मंत्रिमंडळात अखेरच्या टप्प्यात ते काही काळ जलसंधारण खात्याचे मंत्री होते. त्यानंतर २०१९ मध्ये ते उस्मानाबाद जिल्ह्यातील परंडा येथून आमदार झाले. त्यांनी अजित पवारांचे नातेवाईक असलेल्या राहुल मोटे यांचा पराभव केला. परंतु महाविकास आघाडी सरकारमध्ये त्यांना मंत्रिपद मिळालं नाही. तेव्हापासूनच ते शिवसेना नेतृत्वावर नाराज होते.

चार वर्षांपूर्वीची घटना. तानाजी सावंत हे राज्य ऊस दर नियंत्रण मंडळाचे सदस्य होते. थकित एफआरपीच्या मुद्यावरून शेतकरी संघटना आक्रमक झाल्या होत्या. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी एफआरपीच्या मुद्द्यावर राज्यातल्या २० ते २५ साखर कारखान्यांनी साखर आयुक्तालयाची फसवणूक केल्याचा दावा केला होता.

विशेषतः त्यांचा रोख तानाजी सावंत यांच्याकडे होता. सावंतांच्या कारखान्याने उसाची एफआरपी थकवली असून त्याबद्दल खोटेपणा केला असल्याचा आरोप शेट्टी यांनी केला. इतकेच नव्हे तर शेतकऱ्यांचे शिष्टमंडळ घेऊन त्यांनी पुण्यात तत्कालीन साखर आयुक्त संभाजी कडू-पाटील यांच्या कार्यालयात धडक मारली. शेट्टी यांनी आयुक्तांपुढे तक्रारींचा पाढा वाचला. आयुक्तांनी त्यांच्या समोरच सावंत यांना फोन लावला. त्यावेळी फोनवर राजू शेट्टी आणि तानाजी सावंत यांच्यात जोरदार खडाजंगी झाली होती. शेट्टी यांनी आयुक्तांना सावंतांच्या कारखान्यावर कारवाई करण्यास भाग पाडलं होतं. सत्ताधारी शिवसेनेचे आमदार असूनही सावंतांचं त्यावेळी काही चाललं नाही.

आजही तसंच होताना दिसतंय. उद्धव ठाकरे यांना सोडचिठ्ठी देऊन तानाजी सावंत शिंदे गटात आले. थेट आदित्य ठाकरेंवर टीका करून शिवसैनिकांना अंगावर घेतलं. शिंदे गटात आपल वजन असल्याचं दाखवण्याची एकही संधी त्यांनी सोडली नाही. मात्र इतकं असूनही त्यांची साखर आयुक्तांसमोर काही डाळ शिजली नाही. साखर आयुक्तांनी मुख्यमंत्र्यांच्या समोर नियमावर बोट ठेवत सावंतांची मागणी फेटाळून लावली. कचाट्यात सापडलेल्या सावंतांना दिलासा देण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंना देखील काही करता आलं नाही.