Orchard Cultivation Terms and Conditions, Frequent Changes : पाऊस कमी असलेल्या वर्षी फळबाग लागवड क्षेत्रात घट होते, हा यापूर्वीचा अनेक वेळचा अनुभव आहे. दुष्काळ, पाणीटंचाई, अतिवृष्टी, महापूर, सातत्याची वादळे, कीड-रोगांचा वाढता प्रादुर्भाव, बहर नियोजनात येत असलेल्या अडचणी आदी कारणांमुळे बागा तोडून टाकण्याचे प्रमाण राज्यात वाढत आहे. कोणत्याच फळपिकांना चांगला दरही मिळताना दिसत नाही. निर्यातही ठप्प आहे. बहुतांश फळपिकांमध्ये प्रक्रियेची देखील वानवा आहे.

त्यामुळे फळांच्या बागा कमी होत असून, नव्या लागवडीकडे लोक धजावत नसल्याचेही चित्र आहे. फळबाग लागवडीत घट होण्यामागे एवढीच कारणे पुरेशी नाहीत, तर इतरही अनेक कारणे आहेत. २०२३-२४ हे आर्थिक वर्ष संपत आले असताना आतापर्यंत राज्यात उद्दिष्टाच्या केवळ ४७ टक्के क्षेत्रावर फळबाग लागवड झाली.फळबाग लागवडीचा काळ (जून ते ऑक्टोबर) निघून गेल्याने आता लागवड क्षेत्र फारसे वाढणार नाही.

राज्यात फळबाग लागवडीसाठी मुळातच उद्दिष्ट कमी ठेवले जाते. या उद्दिष्टापेक्षा अधिक क्षेत्रावर लागवड होईल एवढे शेतकरी अर्ज करतात. मात्र तांत्रिक आणि प्रशासकीय मान्यतेत काही तर बहुतांश शेतकरी खड्डे खोदण्याच्या कामापूर्वी बाद होतात. खड्डे खोदल्यानंतरही प्रत्यक्षात लागवड त्यापेक्षा कमीच क्षेत्रावर होते. यातून फळबाग लागवडीचे उद्दिष्ट पूर्ण न होण्यामागची मेख नेमकी कुठे आहे? हे आपल्या सर्वांच्या लक्षात यायला हवे.

राज्यात अनुदानावर फळबाग लागवडीसाठी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी तसेच भाऊसाहेब फुंडकर अशा दोन योजना आहेत. परंतु या दोन्ही योजनांतील अत्यंत किचकट, जाचक अशा नियम-अटी, त्यात वारंवार होणारे बदल आणि निधीच्या अभावामुळे बहुतांश शेतकऱ्यांना फळबाग लागवडीत अडचणीच येतात.

२०१८ मध्ये भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना शेतकऱ्यांपर्यंत उशिराने पोहोचली. त्यातच मागील चार वर्षांत अधिक काळ ही योजना बंदच राहिली आहे. या दोन्ही योजनांस वेळेवर मंजुरी मिळत नाही. मंजुरी मिळाली तर निधी नसतो. योजनांना निधी मिळाला, तो शेतकऱ्याला मंजूर होऊन अनुदान मिळणार असेल, तर कार्यारंभाचे आदेश मिळत नाहीत. शेतकऱ्यांनी हे सर्व दिव्य पार केले तर खड्डे खोदायला मजूर मिळत नाहीत.

इकडून तिकडून खड्डे झाले, तर कलमांसाठी शेतकऱ्यांना वणवण भटकंती करावी लागते. कलमे-रोपे मिळाली तर त्यांच्या दर्जाबाबत खात्री मिळत नाही. फळबाग लागवडीसाठीच्या या दोन्ही योजनेचे नियम-निकषांत सुधारणा करून ते साधे सोपे सुटसुटीत करायला हवे. प्रतिवर्षीच्या फळबाग लागवड उद्दिष्टात वाढ करायला हवी. या दोन्ही योजनांसाठी वेळेत पुरेसा निधी मिळायला हवा.

शेतकऱ्यांना कमीत कमी वेळेत योजनेस मंजुरी मिळून प्रत्यक्ष थेट लागवड लवकरात लवकर कशी होईल, हेही पाहायला हवे. भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजनेतील मापदंडामध्ये राज्य सरकारने नुकत्याच केलेल्या बदलांची प्रभावी अंमलबजावणी झाली पाहिजे. फळबाग लागवडीस या दोन्ही पैकी कोणत्याही एका योजनेस एकदा मंजुरी मिळाल्यानंतर प्रत्यक्ष लागवड होईपर्यंतच्या सर्व अडचणी दूर करायला हव्यात.

राष्ट्रीय संशोधन केंद्रे, कृषी विद्यापीठे यांच्याबरोबरच शासकीय तसेच खासगी परवानाधारक रोपवाटिकांनी आपापल्या भागातील शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसार दर्जेदार कलमे-रोपे तयार करून त्यांचा पुरवठा मागणीनुसार वेळेत करायला हवा. योजनेअंतर्गत कलमे-रोपे खरेदीच्या निकषांतही शेतकरीपूरक काही बदल करायला हवेत.

आता अनुदानासाठी झाडे जगविण्याचा निकष कमी केला असला, तरी लागवड केलेली अधिकाधिक झाडे जगतील, हे शेतकऱ्यांनी पाहावे. असे झाले तरच योजनांची लागवड क्षेत्र उद्दिष्टपूर्ती होईल. प्रत्यक्ष फळबाग लागवड क्षेत्र वाढून त्याचे अपेक्षित परिणाम शेतकऱ्यांना दिसू लागतील.