Akola News: अकोट येथील सोयाबीन खरेदी केंद्रावर नेमलेल्या ग्रेडरने शेतकऱ्यांकडून प्रतिवाहन ५ हजार रुपयांची मागणी केल्याचे प्रकरण गाजू लागल्यानंतर त्याची नियुक्ती करणाऱ्या कंपनीकडून खुलासा मागविण्यात आला आहे. तसेच, या ग्रेडरला तातडीने कार्यमुक्त करण्यात आले असून त्याच्या जागी दुसरा ग्रेडर नेमण्याची कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे..हा ग्रेडर केंद्रावर येणाऱ्या शेतकऱ्यांकडून पैसे घेत असल्याचे कथित व्हीडीओ सोशल मीडियावर प्रसारित झाल्यानंतर खळबळ उडाली होती. त्याला तातडीने कार्यमुक्त केलेले असून दुसरा अधिकारी नेमून प्रक्रीया सुरळीत करण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत. दरम्यान, ज्या खाजगी एजन्सीने हा ग्रेडर पुरवला होता, त्या एजन्सीच्या प्रतिनिधीने अकोटला भेट दिली. विदर्भ मार्केटींग फेडरेशनअंतर्गत हे केंद्र चालवले जात असून ग्रेडरबाबत संबंधित एजन्सीकडे खुलासा मागवण्यात आल्याची माहिती मिळाली आहे. .Soybean Procurement Center: सोयाबीन खरेदी केद्रांवर शेतकऱ्यांचा अल्प प्रतिसाद.यावर्षी अकोटसह इतर केंद्रांवर सोयाबीन खरेदी प्रक्रिया सुरू आहे. केंद्रावर मालाची गुणवत्ता तपासण्यासाठी खाजगी एजन्सीमार्फत ग्रेडर नियुक्त केलेले आहेत. अकोटमध्ये केंद्र सुरु झाल्यापासून आतापर्यंत दोन ग्रेडर बदलण्यात आल्याचे सांगितले जाते. व्हिडिओतील ग्रेडरने तर थेट पैसे मागितल्याचा आरोप झालेला आहे. .Soybean Procurement: सोयाबीन खरेदीसाठी 'चिरीमिरी' द्यावी लागते; शेतकऱ्यांची फसवणूक, रणधीर सावरकरांचा गंभीर आरोप .यावर्षी शासनाने खाजगी एजन्सीला ग्रेडर पुरविण्याचे कंत्राट दिलेले आहे. त्या एजन्सीने मध्यप्रदेशातील कृषी पदवीधर तरुणांना खरेदी केंद्रावर ग्रेडर म्हणून नियुक्त केले असून या ग्रेडरांचे वेतन संबंधित केंद्रधारकांना नियमांनुसार द्यावे लागते. ग्रेडरची मनमानी सध्या चर्चेत आहे. शेतकऱ्यांची वाहने विविध कारणे पुढे करून थांबवली जात आहेत. त्यातूनच पैशांची मागणी केली जात असल्याचे शेतकरी आरोप करीत आहेत. आता चौकशीनंतरच ग्रेडरबाबत स्पष्ट चित्र होईल. शेतकऱ्यांची फसवणूक, खाजगी एजन्सीच्या जबाबदारीचा प्रश्न आणि केंद्रांवरील नियमन या सगळ्या बाबींवर प्रकाश पडण्याची आवश्यकता आहे. .मध्य प्रदेशातील ग्रेडरची नेमणूकखाजगी एजन्सीला ग्रेडर पुरविण्याचे कंत्राट दिलेले आहे. त्या एजन्सीने मध्य प्रदेशातील कृषी पदवीधर तरुणांना खरेदी केंद्रावर ग्रेडर म्हणून नियुक्त केले असून या ग्रेडरांचे वेतन संबंधित केंद्रधारकांना नियमांनुसार द्यावे लागते. ग्रेडरची मनमानी सध्या चर्चेत आहे. शेतकऱ्यांची वाहने विविध कारणे पुढे करून थांबवली जात आहेत. त्यातूनच पैशांची मागणी केली जात असल्याचे शेतकरी आरोप करीत आहेत..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
