शेतकऱ्यांसाठी यंदा कांदा तोट्याचा ठरला आहे. वाढता उत्पादन खर्च आणि वर्षभर कमी भाव यामुळे प्रगतिशील कांदा उत्पादकही अडचणीत आले आहेत. भाव वाढले की कांदा व्यापार केंद्राचा विषय म्हणून निर्यातबंदी केली जाते. पण भाव पडले की शेती राज्याचा विषय म्हणून कांदा उत्पादकांना वाऱ्यावर सोडले जाते. हे धोरण कांदा उत्पादकांच्या जिवावर उठले आहे. कांद्याचा प्रश्न सोडविण्याची सरकारची मानसिकताच दिसत नाही. त्यामुळे कांद्याला हमीभाव जाहीर करण्याची मागणी होऊ लागली आहे. कांद्याला भावांतर योजनेच्या माध्यमातून भावफरक देण्याची वेळ आली आहे. .कांद्याच्या दरात मागील आठवडाभरात काहीशी सुधारणा दिसून आली. पण गेल्या वर्षीच्या तुलनेत दर निम्मेच आहेत. गेल्या वर्षी डिसेंबरच्या दुसऱ्या आठवड्यात कांदा सरासरी प्रति क्विंटल ३४०० रुपयांनी विकला जात होता. सध्या मात्र दर १७०० रुपयांच्या आसपास आहेत. गेल्या वर्षी काही आठवडे कांद्याचे दर चांगले होते. त्यामुळे उन्हाळ कांदा लागवड वाढली. त्यामुळे उत्पादनातही वाढ झाली. पण त्याची ठोस आकडेवारी उपलब्ध नाही. मुळात कांदा लागवड, उत्पादन, वापर आणि काढणीपश्चात नुकसान यांची अचूक माहिती उपलब्ध नाही. सरकारी आकडेवारी किंवा खासगी संस्थांच्या अहवालातील आकडे यावर कांदा उत्पादक, व्यापारी आणि मूल्यसाखळीतील इतर घटक यांचा फारसा विश्वास दिसत नाही..Onion MSP Demand: कांद्याला ३००० रुपये हमीभाव देण्याची मागणी.उन्हाळ कांदा उत्पादन चांगले आहे, हे बाजारात कांदा आवक वाढल्यानंतर अधिक स्पष्ट होत गेले. ॲगमार्कनेटवरील माहितीनुसार, महाराष्ट्रातील बाजारांमध्ये एप्रिल २०२५ मधील कांदा आवक जवळपास सहा लाख टन होती; तर एप्रिल २०२४ मधील आवक केवळ साडेतीन लाख टन होती. म्हणजे यंदा एप्रिलमध्ये आवक जवळपास दुप्पट झाली आहे. कांद्याचे आगार असलेल्या नाशिक जिल्ह्यातील आवक तर तीन पट अधिक होती. एप्रिल महिन्यात आवकेचा दबाव वाढल्यानंतर राज्यात कांद्याचे बाजारभाव १०५० रुपयांच्या दरम्यान राहिले. हा एप्रिल महिन्यातील सरासरी बाजारभाव होता..किमान भाव अगदी २०० रुपयांपासून मिळत राहिला. बाजारात आवक चांगली राहण्याची शक्यता तेव्हापासून व्यक्त केली जात होती. पण कांदा उत्पादकांची कोंडी केली ती मे महिन्यातील पावसाने. मे महिन्यात यंदा विक्रमी पाऊस झाला. त्याचा फटका कांदा उत्पादकांना बसला. काही भागात शेतकऱ्यांनी उन्हाळ कांदा सुकवण्यासाठी ठेवला होता; तर काही भागात नुकताच कांदा साठवला होता. कडक उन्हानंतर अचानक पाऊस सुरू झाल्याने वातावरणातही झपाट्याने बदल पाहायला मिळाला. याचा परिणाम कांद्याच्या गुणवत्तेवर झाला. जून महिन्यातच काही शेतकऱ्यांनी कांदा चाळी खराब झाल्याचे सांगितले होते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना नाईलाजाने कांदा विकावा लागला. परिणामी, दरमहा कांदा आवक जास्त राहिली..Onion MSP : ‘कांद्याला हमीभाव द्या’.कमी आवक, निर्यातीचा आधारयंदा फेब्रुवारी महिन्यात सर्वाधिक २१५० रुपये सरासरी दर पाहायला मिळाला होता. त्यानंतर अजून बाजार त्या पातळीवर पोहोचलेला नाही. आज काही बाजारांमध्ये गुणवत्तेचा कांदा आणि बियाणे कांदा तीन हजाराच्या आसपास विकला जात असला तरी सरासरी भाव १७०० रुपयांच्या दरम्यान आहे. नाशिक जिल्ह्यातही हीच भावपातळी आहे. अपवाद लासलगावचा. तिथे दोन हजारांच्या आसपास दर आहे. कांदा दरात मागील आठवडाभरात ही सुधारणा दिसून आली. डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात भाव कमीच होता. कांदा दराला प्रामुख्याने दोन कारणांमुळे आधार मिळताना दिसत आहे. .एक तर बाजारातील कमी आवक आणि दुसरं म्हणजे निर्यातीला असलेली मागणी. उन्हाळ कांदा सध्या बाजारात कमी येत आहे. तसेच अतिवृष्टीमुळे खरीप कांदाही लेट झाला आहे. त्यामुळे काही दिवस बाजारातील आवकेत पोकळी निर्माण झाली आहे. तिकडे निर्यातीसाठी बांगलादेशकडून मागणी आहे. यामुळे दराला चांगला आधार मिळाला. पण पुढील दोन आठवड्यांमध्ये खरीप कांद्याची आवक वाढण्याची शक्यता आहे. याचा परिणाम बाजारावर पुन्हा दिसेल. त्यामुळे कांदा दरात झालेली सुधारणा आणखी किती दिवस टिकेल याची शाश्वती नाही..PM Kisan Onion MSP: पीएम किसानचा निधी वाढवण्याचा विचार नाही; कांद्याला हमीभाव देण्याचाही केंद्राचा विचार नसल्याचे स्पष्ट.उत्पादन खर्चात वाढकांदा उत्पादकांना मागील वर्षभरात मोठ्या आर्थिक संकटाला जामोरे लागले. कांद्याचा उत्पादनखर्च ३० टक्क्यांपर्यंत वाढला. बियाणे, खते, कीटनाशकांचा तर खर्च वाढलाच; मात्र, कांदा लागवड आणि काढणीसाठी मजुरांची टंचाई मोठ्या प्रमाणात भासते. मजूर अडवणूक करून जास्त मजुरी मागतात, असे अनेक शेतकरी दर हंगामात सांगतात. नैसर्गिक संकटांमुळेही उत्पादन खर्च वाढला आहे. कांदा उत्पादकता कमी झाली आहे. म्हणजेच एकीकडे उत्पादन खर्च वाढला आणि दुसरीकडे उत्पादकता कमी झाली. त्यातच गेले वर्षभर कांद्याचा भाव कमी राहिला. त्यामुळे कांदा परवडत नाही, असे अनेक शेतकऱ्यांनी सांगितले. अनेकांना यंदा कांदा पिकात तोटा झाला तर अनेक शेतकरी यंदा बरोबरीतच राहिले. कांदा पीक सोडून द्यायचे म्हटले तर इतर दुसऱ्या कुठल्याच पिकाला भावाची शाश्वती नाही. कांदा पीक घेण्यापेक्षा क्षेत्र पडीक ठेवलेले परवडले, असे काही शेतकरी उद्वेगाने म्हणत आहेत..दराचे संरक्षण द्याकांद्याचे भाव वाढल्यानंतर सरकार भाव कमी करण्यासाठी निर्यातबंदी, स्टाॅक लिमिट, व्यापाऱ्यांवर धाडी, दबाव टाकणे अशी धोरणे राबवते. पण कांदा भाव पडल्यानंतर मात्र केंद्र सरकार मूग गिळून गप्प बसते. भाव वाढल्यानंतर कांद्याचा व्यापार केंद्राचा विषय असल्याने केंद्र सरकार दर नियंत्रणात आणण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय जाहीर करते. तेव्हा हे निर्णय केंद्राने घेतले म्हणून राज्य सरकार नामानिराळे राहण्याचा प्रयत्न करते. तर भाव पडल्यानंतर हा विषय राज्याने हाताळावा कारण शेती हा राज्याचा विषय आहे, असे सांगून केंद्र सरकार अंग काढून घेते. कांदा एक तर हमीभावाच्या कक्षेत नाही. त्यामुळे किमान भाव किती असावा, यालाही काही आधार नाही. कांदा मूल्यसाखळी विकसित करण्यविषयी उदासीनता दिसून येते..Onion MSP : हमीभावाने कांदा खरेदीपूर्वीच ‘एफपीओं’कडून कांद्याची साठेबाजी.कांद्याविषयी सरकारचे धोरण असेच राहणार असेल तर कांद्यालाही हमीभाव जाहीर करण्याची गरज आहे. काही महिन्यांपूर्वी राज्यातील नेत्यांनी केंद्राकडे अशी मागणीही केली होती. कांद्याला २२५० रुपये हमीभाव द्यावा, असे पत्र राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांनी केंद्र सरकारला पाठवले होते. त्यावर पुढे काहीच झाले नाही. पण गेल्या काही वर्षांत कांदा उत्पादकांचे कोलमडलेले आर्थिक गणित पाहता कांद्याला हमीभाव जाहीर करण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. मध्य प्रदेशमध्ये सोयाबीनला हमीभाव आणि बाजारभाव यातील फरक भावांतर योजनेच्या माध्यमातून दिला जातो, तसाच प्रयोग कांद्याच्या बाबतीत करता येईल. यातून शेतकऱ्यांचे नुकसान बऱ्याच अंशी भरून निघेल आणि ग्राहकांना तुलनेने कमी भावात कांदा मिळेल..नाफेडच्या खरेदीचे मृगजळकांदा दराचा प्रश्न निर्माण झाला की सरकारकडून नाफेडकडून कांदा खरेदीचे गाजर दाखवले जाते. या खरेदीचा शेतकऱ्यांना नेमका किती फायदा होतो, हे उघड गुपित आहे. नाफेडची खरेदी कुठे आणि कशी होते, याचे गूढ अजूनही उलगडलेले नाही. नाफेड थेट शेतकऱ्यांकडून बाजारात खरेदी का करत नाही, याचे उत्तर मिळत नाही. नाफेडच्या किंवा खरेदी संस्थांच्या गोदामांमध्ये कांदा दिसत नाही. पण ऐनवेळी नाफेडचे कांद्याने भरलेले ट्रक दाखल होतात. हे ट्रक कोणत्या गोदामातील मालाचे आहेत, तेथे खरेदी कधी झाली होती याचा काही थांगपत्ता नसतो. केवळ नाफेडचा कांदा बाजारात आला, एवढीच काय ती माहिती मिळते..नाफेडच्या कांदा खरेदीचा शेतकऱ्यांना फायदा नव्हे तर तोटाच होतो. नाफेड कांदा खरेदीचे उद्दिष्ट जाहीर करते. यंदा तीन लाख टन खरेदीचे उद्दिष्ट होते. नाफेड आणि एनसीसीएफने ही खरेदी केली. पण जसे कापूस, सोयाबीन, मका, तूर या पिकांची खरेदी कुठे आणि किती झाली, याची केंद्रनिहाय माहिती उपलब्ध असते. तसेच कोणत्या गोदामांमध्ये किती साठा आहे, याचीही माहिती नाफेड देत असते. परंतु कांद्याबद्दल मात्र नाफेड अशी माहिती देत नाही. नाफेडचे कांदा खरेदीचे उद्दिष्ट, नाफेडकडून खरेदी केलेल्या कांद्याची विक्री अशा बातम्यांनी बाजारभाव कमी होतात.(लेखक ॲग्रोवन डिजिटलचे कंटेन्ट लीड आहेत.).ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
