Indian Agriculture : देशभर वापर होत असलेल्या नॅनो खत वापराबद्दल कृषी विभाग, कृषी विद्यापीठे आणि शेतकरी यामध्ये प्रचंड संभ्रम दिसतो. राज्यातील कृषी विद्यापीठांनी नॅनो खत वापराबाबत अद्यापही पीकनिहाय अभ्यास केलेला नाही. त्यामुळे ही खते नेमकी कशी वापरायची याच्या शिफारशी देखील कृषी विद्यापीठांनी केलेल्या नाहीत. असे असताना नॅनो खतांचा वापर वाढविण्यासाठी सुरुवातीपासूनच प्रोत्साहन देत असलेल्या केंद्र सरकारने येत्या रब्बी हंगामासाठी नॅनो युरिया, नॅनो डीएपीचा वापर वाढवावा, असा आग्रह धरला आहे.

त्यानुसार या दोन्ही खतांचा बाजारात मोठ्या प्रमाणात पुरवठा केला जाणार आहे. अशावेळी या नॅनो खतांची कृषी विद्यापीठांकडून शिफारस नसल्याने शेतकऱ्यांकडून अपेक्षित वापर होणार नाही, असे मत काही कृषितज्ज्ञ व्यक्त करीत आहेत. पीक उत्पादन वाढीत रासायनिक खतांचे महत्त्व कोणीही नाकारू शकत नाही. परंतु सध्या प्रचलित रासायनिक खतांचा, पारंपरिक पद्धतीने अतिवापर वाढला असल्यामुळे शेतकऱ्यांना खतवापराचे अपेक्षित लाभ मिळताना दिसत नाहीत.

दुसरीकडे खतांच्या अतिवापराने शेतकऱ्यांचा पीक उत्पादन खर्च आणि जमीन, पाणी प्रदूषणही वाढत आहे. अशावेळी युरिया, डीएपी या खतांचे नॅनो पार्टिकल्स (अतिसूक्ष्म कण) करून त्यांचा फवारणीच्या स्वरूपात अत्यंत कमी प्रमाणातील वापरातून पिकांची गुणवत्ता आणि उत्पादन वाढीबरोबरच शेतकऱ्यांचे कष्ट, खर्च आणि प्रदूषणही कमी करणे या हेतूने नॅनो खते बाजारात आणण्यात आली आहेत, असा दावा कंपन्या करीत आहेत. भारतीय कृषी संशोधन संस्थेच्या शिफारशीनंतर ‘फर्टिलायझर कंट्रोल ॲक्ट’मध्ये नॅनो युरिया, नॅनो डीएपी या खतांचा समावेश करण्यात आला आहे. केंद्र-राज्य सरकारच्या काही योजनांमधून या खतांचे शेतकऱ्यांना थेट वाटपही होत आहे. अशावेळी कृषी विद्यापीठांकडून नॅनो खतांच्या चाचण्यास उशीरच झाला म्हणावा लागेल.

नॅनो खते निर्मिती करणाऱ्या कंपन्या या खतांच्या चाचण्या कोणीही आणि कुठेही घ्याव्यात, असे खुले आव्हान करीत आहेत. अशावेळी या खतांबाबत कंपन्या करीत असलेल्या दाव्यांबाबतची चाचण्यांती पडताळणी ही झालीच पाहिजे. राज्यातील महात्मा फुले कृषी विद्यापीठासह देशभर काही कृषी विद्यापीठांत या खतांच्या चाचण्या सुरू असल्याचे देखील कळते. खरे तर नॅनो युरिया, नॅनो डीएपी ही खते बाजारात विक्रीस आल्याबरोबरच राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठांनी एकमेकांच्या समन्वयातून आपापल्या भागातील मुख्य पिकांवर याच्या चाचण्या घेणे गरजेचे होते.

कृषी विद्यापीठांकडून एखादे नव संशोधन अथवा नव तंत्रज्ञानाच्या चाचण्या घेऊन त्यांची ॲग्रेस्कोमध्ये शिफारस करणे ही दीर्घकालीन प्रक्रिया आहे. यासाठी किमान सहा ते सात वर्षे लागतात. त्यामुळे आता उशीर न करता कृषी विद्यापीठांनी पुढे येऊन नॅनो युरिया, नॅनो डीएपी यांच्या चाचण्या घेण्यास सुरुवात करावी आणि आपल्या ज्या काही शिफारशी आहेत त्या सर्वांपुढे मांडायला हव्यात.

प्रचलित युरिया डीएपी या खतांची कार्यक्षमता केवळ २० ते ३० टक्के आहे. त्याचवेळी नॅनो युरिया, नॅनो डीएपीची कार्यक्षमता ८५ ते ९० टक्के असल्याचेही बोलले जाते. शिवाय ही खते शेतकऱ्यांनी हाताळण्यास, वापरासही प्रचलित रासायनिक खताच्या तुलनेत सुलभ आहेत. कृषी विद्यापीठांच्या व्यापक चाचण्यांतून त्यांची उपयुक्तताही सिद्ध झाल्यास, त्यांच्या शिफारशी शेतकऱ्यांना मिळाल्यास या खतांचा वापर मोठ्या प्रमाणात वाढू शकतो. हे खत कंपन्यांबरोबर सर्वांच्या हिताचे ठरेल. आपण बहुतांश रासायनिक खते आयात करतो. अशावेळी अधिक कार्यक्षम नॅनो खतांच्या कमीत कमी वापरातून शेतकऱ्यांना चांगले ‘रिझल्ट’ मिळत असतील, तर आपले आयातीवरचे अवलंबित्वही थोडेफार कमी होऊ शकते.