Agriculture in India : केंद्र सरकारने २०४७ पर्यंत विकसित भारताचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. सध्याची आपल्या देशाची डबघाईला आलेली अर्थव्यवस्था आणि तिच्या वाढीचा एकंदरीतच वेग पाहता विकसित देशाच्या आसपास देखील आपण पोहोचू शकणार नाही, असे यातील काही जाणकारांचे म्हणणे आहे.

शिवाय विकसित भारतासाठी किफायतशीर ठरत नसलेल्या शेतीवर कमीत कमी खर्च करून तो पैसा उद्योग-सेवासह इतर क्षेत्रांवर खर्च केला पाहिजे, असेही काही अर्थतज्ज्ञांना वाटते. देश विकसित, विकसनशील की अविकसित हे ठरविण्यासाठीचे काही मापदंड आहेत.

त्यात प्रामुख्याने दरडोई उत्पन्न औद्योगिकीकरणाचा स्तर, सर्वसाधारण राहणीमानाचा दर्जा अशा आर्थिक निकषांबरोबर संबंधित देशाचा मानवी विकास निर्देशांक, साक्षरता, आरोग्य, जीवनमान यांचाही विचार केला जातो.

आणि या सर्वच पातळ्यांवर आपली पिछाडी दिसून येते. असे असले तरी या देशातील शेती आणि ग्रामीण भागाचा सुनियोजित विकास आपण करू शकलो, तर विकसित देशाची वाट मात्र आपण प्रशस्त करू शकतो, असाही एक मतप्रवाह देशात आहे. सध्या कृषी आणि ग्रामीण क्षेत्रासाठी जी काही निधीची तरतूद केली जाते त्यांपैकी ५० टक्क्यांहून अधिक निधी हा अनुदान वाटपावरच खर्च होतो.

त्यामुळे कृषी आणि ग्रामविकास या दोन्ही विभागांचे अनुदान तर्कसंगत करून अधिक उत्पादक गुंतवणुकीकडे निधी वळविणे आवश्यक असल्याचे मत ‘इंडियन कौन्सिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनॅशनल इकॉनॉमिक रिलेशन्स’ने (आयसीआरआयईआर) व्यक्त केले असून ते रास्तच आहे.

या देशात शेतीवर अवलंबून असलेली लोकसंख्या ही जवळपास ५६ टक्के आहे, तर देशाच्या अर्थव्यवस्थेत शेतीचा वाटा १३ ते १५ टक्के आहे. अशावेळी विकसित देशाचा टप्पा गाठताना शेतीला डावलून चालणार नाही.

एवढेच नव्हे तर शेती आणि ग्रामीण भागासाठीच्या ध्येयधोरणांमध्ये व्यापक बदल करावे लागणार आहे. मुळात या देशात शेती ही नियोजनाच्या बाबतीत प्राधान्यक्रमात असल्याचे केवळ भासविल्या जाते.

परंतु ती प्राधान्यक्रमात कधीच नव्हती, आताही नाही. त्यामुळे अर्थसंकल्पातही शेतीसाठीची तरतूद इतर क्षेत्राच्या मानाने कमीच असते. शेती आणि ग्रामीण विकासासाठी एकूण अर्थसंकल्पाच्या आठ टक्के निधी मिळतो, तर शहर विकास व इतर क्षेत्रांतील उर्वरित ४५ ते ५० टक्के लोकसंख्येला ९२ टक्के निधी मिळतो.

अर्थसंकल्पीय तरतुदीतील हा विरोधाभास दूर करायला हवा. अधिक गंभीर बाब म्हणजे गेल्या दोन दशकांपासून कृषी क्षेत्रातील गुंतवणुकीचा वेग आणि आकृतिबंध धक्कादायकरीत्या कल्याणकारी योजना, त्यांचे अनुदान याकडे वळविला गेला आहे. त्यामुळे कृषी क्षेत्रातील सध्याच्या गुंतवणुकीमध्ये शेती संशोधन, शिक्षण आणि विकासात्मक योजनांकडे दुर्लक्ष होतेय.

कृषी आणि ग्रामीण क्षेत्रापुढील आव्हानांचा डोंगर पाहता कृषी संशोधन तसेच विकासात्मक कामांवर भर द्यावा लागेल. कृषी संशोधन आणि विकासाद्वारे ‘हवामान स्मार्ट शेती’वर लक्ष केंद्रित करावे लागेल. याद्वारे प्रतिकूल हवामान परिस्थितीत उत्पादनवाढीत सातत्य टिकविता येईल.

त्याचबरोबर ग्रामीण भागात गुंतवणूक वाढवून शेतीसाठीच्या पायाभूत सुविधांबरोबर काढणी पश्‍चात अत्याधुनिक सेवासुविधा तसेच शेतीमाल विक्रीसाठी बाजारपेठांचे चांगले पर्याय शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून द्यावे लागतील. अनुदान योजनांवर केलेल्या खर्चापेक्षा कृषी संशोधन आणि विकासावर केलेला खर्च अधिक चांगला परतावा देतो, हे अनेकदा अभ्यासाअंती सिद्ध झाले आहे.

त्यामुळे कृषी संशोधन आणि विकास कामांत गुंतवणूक वाढविली तर शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल. या देशात बहुसंख्येने असलेल्या शेतकऱ्यांची क्रयशक्ती वाढली की बाजारातील सर्वच सेवा-उत्पादनांना मागणी वाढून एकंदरीतच देशाच्या अर्थव्यवस्थेला गती लाभेल, विकसित भारताचे स्वप्नही पूर्ण होईल.