Contribution of Women : देशात महिला, मुलींवरील वाढत्या अत्याचाराने वातावरण आणि राजकारणही चांगलेच तापलेले आहे. दिल्ली (निर्भया), हाथरस, उन्नाव आणि मणिपूरमध्ये झालेल्या महिलांवरील अत्याचाराचा विसर पडतो न पडतो, तोच कोलकाता आणि बदलापूर येथील घटनांनी देशभरातील नागरिकांमध्ये प्रचंड आक्रोश आहे.

अशा एकंदर परिस्थितीत देशाच्या विकासात महिलांचे मोठे योगदान आहे, सर्वच आघाड्यांवर महिला पुढे असून शेतीची सूत्रे महिलांच्या हाती दिली जातील, असे गौरवोद्गार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जळगावमध्ये लखपती दीदी मेळाव्यात काढले.

विकसित भारताच्या उद्दिष्टपूर्तीसाठी केंद्र सरकारचा फोकस हा युवा, अन्नदाता, गरीब आणि महिला या चार घटकांवर असल्याचा उल्लेख वारंवार केला जातोय. भारत लवकरच जगातील तिसरी अर्थशक्ती बनणार असून यांतही महिलांचे फार मोठे योगदान राहणार असल्याचेही बोलले जातेय. परंतु आजही आपण या देशातील महिलांना पूर्ण आर्थिक स्वातंत्र्य अन् ‘फूल प्रुफ’ सामाजिक सुरक्षा पुरवू शकलो नाही.

महिलांवरील वाढत्या अत्याचाराच्या घटना आणि मालमत्तेत त्यांच्या डावलल्या जात असलेल्या मालकी हक्कांतून, हेच स्पष्ट होते. कायद्याच्या बडग्याबरोबर मानसिकतेतील बदलाशिवाय महिलांवरील अत्याचार कमी होणार नाहीत.

स्त्रियांकडे पाहण्याच्या दृष्टिकोनातील बदलासाठी आणि सामाजिक संकेत त्यांच्या प्रगतीला अधिक पूरक करण्यासाठी विशेष धोरणांची आवश्यकता आहे. महिलांना सामाजिक सुरक्षा तसेच आर्थिक स्वातंत्र्य पुरविणे हे सरकारबरोबर समाजाचे देखील दायित्व आहे.

शेतीची सूत्रे तर पूर्वापारपासूनच कामाच्या बाबतीत महिलांच्याच हाती आहेत. शेती व्यवसायाची खरे तर तिच तर जननी आहे. आजही घर-संसार सांभाळून पेरणीपासून ते पिकांच्या काढणी-मळणीपर्यंतची बहुतांश कामे महिलाच करतात.

एवढेच नव्हे तर काढणीपश्‍चात धान्य स्वच्छता, साठवण, प्रतवारी या कामांतही महिलांचाच सहभाग अधिक दिसून येतो. शेतीला कल्पकतेने दुग्ध व्यवसाय, शेळी-मेंढी-कोंबडीपालन, रेशीम शेती या पूरक उद्योगाची जोड देऊन घर-कुटुंबाचं अर्थकारण मजबूत करण्याचे कामही महिलाच करतात.

काळाची पावले ओळखून शेतीमाल प्रक्रिया आणि प्रक्रियायुक्त उत्पादने विक्री महिलांनी आपल्या हाती घेतले आहे. महिला बचत गटांची मोठी चळवळ देशात उभी राहिली असून त्यांची उत्पादने देशविदेशांत नावलौकिक मिळवताहेत.

अशावेळी म्हणावे तसे अर्थसाह्य महिला बचत गटांना मिळताना दिसत नाही. लखपती दीदी योजनेअंतर्गत महिलांना ड्रोन देऊन अथवा कृषी सखी योजनेत त्यांना शेतीच्या आधुनिकतेचे धडे देऊन महिलांचा सर्वांगीण विकास होणार नाही. शेतीचा सर्व भार आपल्या माथी पेलणाऱ्या बहुतांश महिलांच्या नावे घर-शेती-पशुधन नाही.

भारतात केवळ १२ टक्के महिलांची नोंद सातबारावर आहेत. शेती-व्यवसायाचे नियोजन असो, की मुलीबाळींचे लग्नकार्य अशा निर्णयप्रक्रियेत महिलांना सहभागी करून घेतले जात नाही. पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून काम करणाऱ्या महिलांना ३० टक्के मजुरी कमी दिली जाते. महिला सक्षमीकरण, सबलीकरणाच्या केवळ गप्पा मारून चालणार नाही तर त्यांच्या हक्क, अधिकार, कर्तव्य, स्वातंत्र्य यावर गदा येणार नाही, याची काळजी सर्वांनी घेतली पाहिजे.

सातबारा उताऱ्यावर महिलांची नावे लावून त्यांना इतरही संपत्तीत समान वाटा मिळाल्यास खऱ्या अर्थाने शेतीची सूत्रे महिलांच्या हाती दिली, असे म्हणता येईल. शेतीसह इतरही आर्थिक सर्व निर्णय प्रक्रियेत महिलांचा सहभाग वाढायला हवा. शेतीमध्ये महिलांना केवळ निविष्ठा वेळेवर उपलब्ध करून दिल्या, तर उत्पादकतेत २० ते ३० टक्के वाढ होते, असा एक अहवाल सांगतो. अशावेळी तिच्या हाती शेतीची सर्व सूत्रे दिल्यावर ती शेतीचा उद्धार नक्कीच करेल, यात शंका नाही.